काठमाडौं । मेगा बैंक अग्रिम ब्याज भुक्तानीको ‘फण्डा’मा मुछिएको छ । सबै वाणिज्य बैंकहरुले दिने निक्षेपको ब्याजदर समान भएपछि निक्षेपकर्ता फकाउन बैंकले अग्रिम ब्याज भुक्तानीको ‘ट्रिक’ लगाएको हो ।
फागुन महिनादेखि लागू हुने गरी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक बाहेक २६ वटै वाणिज्य बैंकले निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ११.०३ प्रतिशत निर्धारण गरिसकेका छन् । भने, संस्थागत निक्षेको सोभन्दा १ प्रतिशत कम र रेमिट्यान्स मुद्दतीको १ प्रतिशत बढी सबैले कायम गरेका छन् ।
सबै बैंकहरुले दिने ब्याजदर समान भएपछि मेगा बैंकले भने नयाँ स्कीम ल्याएर निक्षेपकर्तालाई ब्याज पाक्नु भन्दा अगावै भुक्तानी गर्ने लोभ देखाइरहेको गुनासो नेपाल बैंकर्स संघमा परेको छ ।
बैंकले व्यक्तिगत होस् या संस्थागत निश्चित अवधिमा लागि मुद्दतीमा निक्षेप राख्ने ग्राहकलाई तोकिए बराबर पाक्ने ब्याज निक्षेप राख्ने बित्तिकै दिइरहेको भन्दै केही बैंकका सीईओहरु गुनासो लिएर संघमा पुगेका थिए । बैंकले आइतबारदेखि सो स्कीममा निक्षेपकर्तालाई अग्रिम ब्याज भुक्तानी गरेको भन्दै मंगलबार गुनासो आएको संघका एक पदाधिकारीले सिंहदरबारलाई बताए ।
‘अग्रिम ब्याज दिएपछि अन्य बैंकको निक्षेप पनि मेगाले लान सक्ने भयो, बैंकले यस्तो गरिरहेको छ, रोक्न केही गर्नु पर्यो भन्दै केही साथीहरुले भनिरहनु भएको छ,’ संघका ती पदाधिकारीले भने, ‘यस विषयमा हामीले छानबिन गर्न सुरु गरेका छौं, सकभर संघबाटै यसको सामाधान होस् भन्ने हो ।’
ब्याजदर बढाए पनि तरलता अभावले गर्दा निक्षेप नबढेपछि मेगा बैंकले अन्य बैंकको पुराना निक्षेपकर्ता लोभ्याएर आफ्नो सार्ने जुक्ति अपनाएको हो । यस्तो स्कीम नदिने बैंकहरुको निक्षेप मेगामा ‘स्वीम’ हुने भएकाले तत्कालै यसकालागि संघमा छलफल गरिने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।
मेगा बैंक अहिले आक्रमक व्यवसाय विस्तार नीतिमा लागेको हुँदा राष्ट्र बैंकको आखाँ छल्दै नीतिगत लुप होल केलाएर व्यवसाय गर्ने अग्रसर बनेको अन्य बैंकका सीईओहरु बताउँछन् ।
यता मेगा बैंकका उच्च व्यवस्थाक र सञ्चालक भने आफ्नै बैंकले ल्याएको स्कीमबारे आफु जानकार नभएको बताउँछन् । बैंकका अध्यक्ष भोज बहादुर शाह र प्रवक्ता तुलसीराम पोखरेललाई यसबारे सोध्दा आफूहरु जानकार नभएको जवाफ सिंहदरबारलाई दिएका छन् । सीईओ अनुपमा खुन्जेली भने सम्पर्कमै आउन चाहिनन् ।
बैंकका प्रवक्ता पोखरेलले निक्षेपको स्कीमबारे सिंहदरबारले पाएको सुचना गलत पुष्ट्याई नगरी स्कीम बारे आफूले सम्बन्धीत विभाग र सीईओ खुन्जेलीलाई नै सोध्नु पर्ने र उनीहरु आहिले आफ्नो सम्पर्कमा नआएको बताए ।
‘डिपोजिट होस् या अन्य स्कीम ल्याउँदा मैले नै पास गरेपछि हुने होइन, म भन्दा पनि माथि अरु हुनुन्छ, डिपोजिट डिपाटलाई नै थाहा हुन्छ,’ उनले भने । बुधबार बैंक बन्द भइसकेको हुँदा सो स्कीमको बारेमा बिहीबारमात्र थाहा हुने उनको भनाइ छ ।
अग्रिम ब्याज भुक्तानीलाई राष्ट्र बैंकले नै रोक लगाई सकेको छ । केन्द्रीय बैंकले २०७४ साल चैतमै यस्तो प्रकारमो स्कीम ल्याउन बन्देज लगाएको थियो । सो बेला नबिल, एनआईसी एसिया, सिभिल, बैंक अफ काठमाण्डू र लक्ष्मी लगायत बैंकहरुले अग्रिम ब्याज भुक्तानी योजना ल्याएर कारोबार गरेका थिए ।
तर, राष्ट्र बैंकले उक्त समयमा कृत्रिम निक्षेप सिर्जना हुने र वित्तीय जोखिम निम्तिने भन्दै बैंकहरुलाई ठाडो आदेश दिएर रोक लगाएको थियो । त्यसयता कुनै पनि बैंकहरुले यसप्रकारको स्कीम ल्याएका थिएनन् ।
राष्ट्र बैंकमा भने बैंकरहरुले मेगाको यस्तो बठ्याईंबारे उजुरी दिएका छैनन् । त्यसयता, अग्रिम ब्याज भुक्तानीबारे राष्ट्र बैंकले कुनै पनि व्यवस्था नगरेको हुँदा उजुरी आएमा मेगा बैंकमा तत्काल विषेश निगरानी टोली पठाई छानबिन गरिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले सिंहदरबारलाई बताए ।
‘मेगा बैंकले अग्रिम ब्याज भुक्तान गरेको भन्ने विषयमा अहिलेसम्म यहाँ कुनै गुनासो तथा उजुरी आएका छैनन्, तर बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित गएर कारोबार गरेको रहेछ भने नियम अनुसार कारवाही हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्