भैरहवा । मर्चवारी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण अर्यालले भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले रूपन्देहीका सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
गाउँपालिकाको विभिन्न विकास निर्माणको काममा तथा तालिम कार्यक्रममा कमिसन लिएको आरोपसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए।
बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले मर्चवारी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण अर्याल, उनका छोरा पवनकुमार अर्याल, वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नारायणबहादुर यादव, वडा नम्बर ५ र ६ का वडासचिव गुलाब यादव, समृद्ध नेपाल इनर्जीका प्रोप्राइटर विनोदबाबु तिवारी, तत्कालीन गाउँ कार्यपालिका सदस्य राजेश हरिजन र मानसरोवर टेक्निकल टे«निङ इन्स्टिच्युटका प्रोप्राइटर अमरिश यादवमाथि मुद्दा दायर गरेको छ ।
प्रवक्ता दाहालका अनुसार गाउँपालिकामा अवैध कमिसन जम्मा गराउनका लागि अर्कै व्यक्तिको नाममा बैंक खाता खोलिएको थियो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखिएको उजुरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट छानबिन गरी विस्तृत अध्ययन गर्न आयोगमा फाइल पठाइएको थियो ।
अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वडा नम्बर ३ मा गरिएका विकास निर्माणका कामहरू, मर्चवारी गाउँपालिकामा सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्य, वडा नम्बर ६ मा र वडा नम्बर ७ का वडामा गरिएका विकास निर्माणका काम, पालिकाबाट सामाजिक विकासतर्फको सीपमूलक तालिम सिलाइकटाइ तालिम कार्यक्रम भएका थिए ।
सोही योजना एवं कार्यक्रमको वर्षको अन्त्यमा सरकारी रकम भुक्तानी दिँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले पालिकासँग सरोकार राखेर आर्थिक कारोबार गरेका समूहबाट घुस लिएको पुष्टि भएको प्रवक्ता दाहालले बताए।
दाहालका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले १३ लाख ४५ हजार घुस लिएको अख्तियारले पुष्टि गरेको छ । अख्तियारले अर्यालबाट घुस लिएक १३ लाख ४५ हजार जफत, त्यसअनुसारको जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी लिएको छ । उहाँका छोरा पवन कुमारसँग पनि सोही बिगोबमोजिमको सजाय मागदाबी गरेको छ ।
वडासचिव गुलावसँग रु दुई लाख बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ । तत्कालीन वडाध्यक्ष नारायणबहादुरसँग रु पाँच लाख बिगो कायम गरेको छ । प्रोप्राइटर विनोदबाबु तिवारीविरुद्ध ८५ हजार, तत्कालीन गाउँ कार्यपालिका सदस्य राजेश हरिजनविरुद्ध तीन लाख ६० हजार र प्रोप्राइटर अमरिश यादवविरुद्ध रु दुई लाख बिगो मागदाबी गरेको छ ।
आरोपितमध्ये प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले अवकास पाइसक्नुभएको छ भने तत्कालीन कार्यपालिका सदस्य राजेश हरिजनको मृत्यु भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्