सरकारले अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि सुख्खा बन्दरगाह एवं एकीकृत जाँचचौकीको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति स्थापना गरेको छ । दुई दशक अगाडि स्थापना भएको समितिले वैदेशिक व्यापार प्रवद्र्धन तथा सहजीकरण क्षेत्रमा गैरभन्सारजन्य अवरोध न्यूनीकरण एवं व्यापारिक कारोबारजन्य समय र लागत कर्म गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
नेपालको बन्दरगाह व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने र बन्दरगाहबाट प्रवाह हुने सेवालाई अनुमानयोग्य बनाउन उपयुक्त व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक उपायको अवलम्बनमा समिति क्रियाशील छ । प्रस्तुत छ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपाल इन्टरमोडल यातायत विकास समितिका मुख्य काम केके हुन् ?
सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने समितिको ‘म्याण्डेट’ हो । सङ्घीय सरकारको लगानीबाट हालै मात्र समितिको प्रत्यक्ष रेखदेखमा काठमाडौँको चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिएको छ । निर्माण भएका बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा पनि समितिको नै हो । नेपालमा हालसम्म विकास साझेदार संस्था एवं मित्र राष्ट्रका सहयोगमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण भएका छन् ।
साथै हामीले हाम्रै खर्चमा समेत बन्दरगाह निर्माण र सञ्चालन व्यवस्थापन गर्छाैं। नेपालमा जति पनि बन्दरगाह छन् त्यसको निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने काम समितिको हो । विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम स्थापित यस नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको गठन (आदेश), २०४५ ले समितिलाई नियमनकारी निकाय भनेर परिभाषित गरेको छ ।
निजी क्षेत्रसँग रहेको सीप र प्रविधिलाई विभिन्न सरकारी निकायसँग प्रभावकारी तालमेल गराइ सुख्खा बन्दरगाहको सञ्चालन निजी क्षेत्रबाट गराइरहेका छौँ । बन्दरगाह निर्माण, सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलको अभ्यास गरिरहेका छौँ । पछिल्ला समय हाम्रो व्यापारको आकार बढिरहेको छ, त्यही हिसाबले हामीले सुख्खा बन्दरगाह एवं एकीकृत जाँचचौकीहरूमा ट्रक तथा कन्टेनरको पार्किङ बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
गोदाम निर्माण, मर्मतसम्भारका काम हामीले आफ्नै आम्दानीबाट गरिरहेका छौँ । सुख्खा बन्दरगाह निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्न र गराउनका लागि अन्तरराष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गर्ने, बन्दरगाह व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कम्पनी छनोट गर्ने र अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा सम्झौता गरी सञ्चालनमा ल्याउने समितिको काम हो ।
साथै समितिले व्यापार सहजीकरणका विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विशिष्ट एवं प्रमुख सहयोगी निकायका रूपमा समेत कार्य गर्दै आइरहेको छ ।
नेपालमा कुनकुन स्थानमा सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा छन् ?
नेपालको प्रमुख सुख्खा बन्दरगाह वीरगन्जमा रहेको छ जुन रेलमार्गबाट समेत जोडिएको छ । वीरगन्जमै एकीकृत जाँचचौकी छ । विराटनगर, भैरहवा, तातोपानी र काँकडभिट्टामा बन्दरगाह सञ्चालनमा रहेको छ । वीरगन्जको एकीकृत जाँचचौकी समितिले नै सञ्चालन गरिरहेको छ ।
त्यो पनि अब चाँडै निजी क्षेत्रलाई ठेक्का सम्झौता गरेर सञ्चालनका लागि दिने तयारी गरेको छौँ । रसुवामा चीन सरकारको सहयोगमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण हुँदैछ । बन्दरगाह निर्माणमा समितिले सहजीकरण गरिरहेको छ । नेपालगन्जमा भारत सरकारका सहयोगमा बन्दरगाह निर्माण भइरहेको छ ।
नेपालगन्जमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहलाई सहरी विकास मन्त्रालयले हेरिरहेको छ । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा पनि सुख्खा बन्दरगाह बनाउने विषयलाई समितिले प्राथमिकतामा राखिएको छ । सो स्थानमा बन्ने बन्दरगाहको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ ।
उक्त बन्दरगाह निर्माणका लागि २८० बिघा जमिन पहिचान भइसकेको छ । दोधारा चाँदनी बन्दरगाहको गुरुयोजना र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका छन् । मुस्ताङको कोरोलामा पनि सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ ।
यस वर्ष विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सक्छौँ । काठमाडौँको चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । चाँडै उक्त बन्दरगाह सञ्चालन गर्दैछौँ ।
अन्तरराष्ट्रिय व्यापारसँग जोडिएको बन्दरगाहलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?
समितिले सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन बन्दरगाहलाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त बनाउन काम गरिहेको छ । बन्दरगाह प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ नयाँनयाँ सफ्टवेयर राख्ने काम भइरहेको छ । भन्सार विभागले पनि एकद्वार प्रणालीबाट सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
बन्दरगाहमा अत्यावश्यक आधुनिक उपकरण पनि समितिले खरिद गरेको छ । बन्दरगाहमा आउने कन्टेनर उठाउन क्रेनलगायत उपकरणको प्रबन्ध गरेका छौँ । वीरगन्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा रेलमार्फत ल्याइएका सामान झिक्न अत्याधुनिक मेसिन (ग्यान्ट्री क्रेन) ल्याउने तयारी गरेका छौँ ।
अहिले मालबाहक रेलको सबै सामान झिक्न छदेखि सात घन्टा लाग्ने अवस्था छ । समितिले ल्याउन लागेको ‘ग्यान्ट्री क्रेन’बाट डेढदेखि दुई घन्टाभित्र रेल खाली गर्न सक्छौँ । त्यसका लागि हामीले परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरिसकेका छौँ । परामर्शदाताले काम गरिरहेको छ । उसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा सो उपकरण खरिद गर्छौं ।
मुलुकको कुल अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी आयातनिर्यात वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाहबाटै हुने भएकाले त्यहाँ अत्यन्त चाप हुन्छ । बन्दरगाहको सफाइमा पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ । कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न काम अगाडि बढाएका छौँ । बन्दरगाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले दिनप्रतिदिन काम गरिरहेका छौँ ।
बन्दरगाहमा केके सुविधा छन् ?
मुख्यतः बन्दरगाह भन्सार जाँचपासका लागि बनाइएको संरचना हो । नेपालमा जति पनि आयात र निर्यात हुन्छ, त्यसको भन्सार प्रक्रिया यहीँबाट हुन्छ । यसअघि बन्दरगाह नहुँदा सडकसडकबाटै भन्सार जाँचपास हुने गरेको थियो । अब मालबाहक सबै सवारीसाधान बन्दरगाहभित्र आउँछन् ।
दर्ता गर्छन्, पार्किङमा जान्छन्, आवश्यक परे गोदामको समेत प्रयोग गर्छन्, भन्सारको प्रक्रिया शुरु हुन्छ, सामानको जाँच हुन्छ । भन्सार ‘क्लियर’ भएपछि मालबाहक गाडी सुख्खा बन्दरगाह परिसरबाट बाहिर निस्कछन् । भन्सार प्रयोजनका लागि सुव्यवस्थित हिसाबले प्रक्रिया पूरा गर्न बन्दरगाह निर्माण गरिएको हो ।
गुणस्तर परीक्षण नगरी आयातनिर्यात हुँदैन । बन्दरगाहमा क्वारेन्टिनको पनि व्यवस्था छ । आयातनिर्यात गरिने खाद्यान्न, पशुपक्षी, फलफूल, तरकारी तथा विषादीको परीक्षण पनि बन्दरगाहबाटै हुन्छ । त्यस्तै भन्सार एजेन्टका लागि कार्यकक्ष, बैंक, सुरक्षा व्यवस्थालगायत अयातनिर्यातमा सहभागी हुने करिबकरिब सबै निकायको उपस्थिति सुख्खा बन्दरगाह परिसरमा गराएका छौँ ।
चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाह कहिले सञ्चालनमा आउँछ ?
यो बन्दरगाह २०७५ असारमा शिलान्यास भएको हो । निर्माणमा धेरै व्यवधान पनि आए । विसं २०७८ असारमा परियोजना सम्पन्न भयो । शिलान्यास भएको डेढ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीयवासीको अवरोध, कोरोना महामारीलगायत कारणले केही ढिलाइ हुन गयो ।
कोभिड फैलिएका अवस्थामा नै हामीले निर्माण सम्पन्न गर्यौँ । म कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नियुक्त भएर आएपछि बन्दरगाह निर्माणको म्याद दुई महिना मात्र थपिएको हो । मैले समितिको नेतृत्व सम्हाल्दा बन्दरगाह निर्माणको काम समस्यामा रुमलिएको थियो । अठ्ठाइस महिनाका अवधिमा करिब ४० प्रतिशत मात्र काम भएको थियो ।
कार्यकारी निर्देशकका रुपमा मैले त्यहाँको प्राविधिकलगायत अन्य समस्या समाधान गर्न सफल भएँ, कोरोना महामारीको मध्यबेलामा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै हामीले काम अगाडि बढायौँ । हामीले निर्माणमा संलग्न श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण, कोरोना ‘पोजटिभ’ देखिए आइसोलेसनमा लैजाने र उपचार गर्ने विषयमा सहजीकरण गर्यौँ ।
प्रतिकूल परिस्थितिको बाबजुद हामीले समयमै परियोजना सम्पन्न गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्यौँ । म आएको आठ महिनामा बाँकी ६० प्रतिशत काम भयो । बन्दरगाह सञ्चालनको विषय अत्यन्त पेचिलो बनेको छ । गत असारमा परियोजना निर्माण सम्पन्न भयो तर अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआउनु विडम्बना हो ।
अहिले नै निजी क्षेत्रलाई दिँदा बन्दरगाह सञ्चालनमा कठिनाइ हुने देखिएर केही समयलाई समिति आफैँले सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । बन्दरगाहमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधार हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ । भन्सार, क्वारेन्टिन र सुरक्षा निकायलाई हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ ।
भन्सार राजस्व सङ्कलनका लागि नेपाल बैंकको शाखा स्थापनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । छिट्टै बैंकसँग सम्झौता हुँदैछ । बन्दरगाहमा सबै सरोकार निकायको पनि कार्यालय तयार पारेका छौँ ।
भन्सार विभागसँग समन्वय भएको छैन ?
बन्दरगाहको प्रमुख निकाय भन्सार हो । भन्सार विभागसँग पनि निरन्तर छलफल भइरहेको छ । भन्सारले बन्दरगाहका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापनको काम गरिरहेको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ । भन्सारलाई जतिसक्दो छिटो आइदिनुपर्यो भनेर अनुरोध गरिरहेका छौँ ।
यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको क्वारेन्टिनलाई पनि आग्रह गरेका छौँ । क्वारेन्टिनका तर्फबाट जतिसक्दो चाँडो बन्दरगाहमा आउने प्रतिबद्धता आएको छ । सरकारले भन्सारको सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बललाई दिएको छ । सुरक्षा निकायबाट पनि बन्दरगाह सुरक्षाका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी आएको छ ।
अब भन्सार कार्यालय स्थापना हुनेबित्तिकै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । भन्सार विभागलगायत निकायसँग उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र समितिसमेतबाट विभिन्न चरणमा छलफल एवं समन्वय भइरहेको छ । सुख्खा बन्दरगाहको सञ्चालनमा सरोकार पक्षसँग समितिको भूमिका सधैँ समन्वयकारी निकायका रुपमा नै रहने गरेको छ ।
बन्दरगाह निर्माण तथा सञ्चालनमा के समस्या छन् ?
बन्दरगाह निर्माण र सञ्चालनका ठूला समस्या छैनन् । समितिअन्तर्गतका बन्दरगाहको कामकारबाहीप्रति निजी क्षेत्रबाट खासै गुनासा आएका छैनन् । समितिका तर्फबाट मैले निजी क्षेत्रसँग पटकपटक संवाद गरिरहेको छु । हामी कुनै पनि बन्दरगाह सञ्चालन भएका कारण गुनासो नआओस् भनेर काम गरिराखेका छौँ ।
समितिसँग सम्बन्धित समस्या छैनन् । नेपालको व्यापारको वृद्धि कसरी भइरहेको छ, कहाँकहाँ बन्दरगाह आवश्यक छ, कति गोदाम चाहिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ । सुख्खा बन्दरगाह एवं एकीकृत जाँचचौकी आयातनिर्यातको मुख्य थलो भएका कारण यसको नियामकका रूपमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई अझ प्रभावकारी भूमिका दिन प्राधिकरणमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ ।
राज्यले अझ बढी अधिकार दिँदै समितिलाई मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । नेपाल बन्दरगाह प्राधिकरण विधेयक सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन हुुनु जरुरी छ । प्रस्तावित विधेयक संसद्बाट अनुमोदन भएपछि बन्दरगाह निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रसमेतले लिनेछ र सोको नियमन प्रस्तावित प्राधिकरणको हुनेछ ।
समितिको पुनःसंरचना गरेर प्राधिकरण बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । हामीले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने हो । हाम्रो उद्देश्य जहिले पनि वस्तु व्यापारको लागत कम गर्ने हो । सुख्खा बन्दरगाहबाट उठाइरहेको न्यून शुल्कको सदुपयोगमार्फत त्यसलाई अत्याधुनिक प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नेमा हाम्रो ध्यान गएको छ ।
बन्दरगाहमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भारलगायतमा उठेको रकम खर्चने गरेको हो । निजी क्षेत्रलाई जतिसक्दो छिटो सेवा दिएर लागत घटाउने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ । हामी नयाँ क्षेत्र जस्तै हिल्सा/यारी, ओलाङ्चुङ्गोला, किमाथाङ्का, जलेश्वर र कास्कीमा व्यापार सहजीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधारका लागि अध्ययन गर्दै छौँ ।
मेरा लागि सुदूरपश्चिममा दोधारा चाँदनीमा बन्दरगाह निर्माण सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्