विभिन्न अध्ययनहरुले बालीबिरुवाले रासायनिक मल पायो भने २५ प्रतिशत उत्पादन बढ्छ भन्ने देखाएको छ । अर्कोतर्फ, रासायनिक मलले माटो बिगार्छ भन्ने पनि छ । तर विज्ञहरु राम्रोसँग मात्रा मिलाएर मलको प्रयोग गर्दा यसबाट हुने हानिभन्दा फाइदा धेरै नै हुने बताउँछन् ।
रासयानिक मलको सट्टामा प्रांगारिक मलको प्रयोगका विषय पनि जोडकातोडले उठेको छ । तर प्रांगरिक मलको उत्पादन र प्रयोग सारै सानो तहमा मात्रै छ । अझ यसलाई प्रयोगाशाला परीक्षणमा मात्रै सीमित र सफल छ भन्न सकिने अवस्था छ । तसर्थ, रासायनिक मलको तत्काल विकल्प नै छैन ।
अहिलेसम्मको हिसाबले हेर्दा कृषि क्षेत्रमा, कृषि प्रशासन र मन्त्रालयले गर्ने काम तत्काल ठूलो देखिँदैन । त्यसलाई लामो समय लिएर दीर्घकालीन ढंगमा अघि बढाउनुपर्छ । त्यसो भनेको हामीले पहिले आफ्नो कृषि व्यवस्था बनाउनु छ । किनभने हाम्रो कृषि व्यवस्था भत्केको छ ।
पञ्चायतकालमा हाम्रो कृषि विदेशीबाट अनुदानित थियो । त्यसमा राज्य सहभागी थियो, तर धेरैजसो काममा प्राविधिक, लगानी र सहभागिताका हिसाबले विदेशीहरु नै सहभागी थिए । प्रजातन्त्र आएपछि हाम्रो कृषि व्यवस्था बजारको व्यवस्था भयो । भन्दा राम्रो नसुनिन पनि सक्छ, तर बजारलाई कृषिको व्यवस्थाको जिम्मा लगाउनु मूर्खता नै थियो ।
संसारमा राम्रो कृषि व्यवस्था भएको देशमा सरकार र सार्वजनिक संस्थाले संरक्षण गरेरै त्यो सफल भएको देखिन्छ । कृषिलाई उत्पादनका हिसाबले रणनैतिक उपज भन्न पनि मिल्छ । यसले खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ, यसकारण पनि कृषिलाई संरक्षण चाहिन्छ । जहाँ संरक्षण छ त्यहाँ कृषि व्यवस्था राम्रो छ, जहाँ संरक्षण छैन– त्यहाँ कृषि व्यवस्था बिग्रिएको छ ।
अहिले बजारले केही गर्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालिएको, तर नयाँ व्यवस्था नबनेको अवस्थामा कृषिलाई परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसर्थ, कृषि क्षेत्रको नयाँ बनाउने व्यवस्थामा मल कसरी भन्ने अहिलेको प्रधान प्रश्न हो ।
माटोको गुण र बालीअनुसार मलको प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । वर्तमान प्रविधिको युगमा त्यो सम्भव पनि छ । हामीले मन्त्रालयमा हुँदा कृषि गणना भन्ने नयाँ अवधारणा बनाएका थियौं । कुन क्षेत्रका कृषकले के खेती लगाएका छन् ? त्यसमा कति मल हाल्ने, कहिले हाल्ने ? त्यो बाली कहिले काट्ने ? कहिले पानी पर्छ ? जस्ता कृषिका सबै प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने प्रशासन र कृषि व्यवस्थाका लागि तथ्यांक तयार पार्ने हाम्रो उद्देश्य थियो । यो भनेको नयाँ कृषि व्यवस्था बनाउने भनेको हो । तर यो सबै कुरासहितको व्यवस्था हुन नसक्दा मलको उपलब्धता, प्रयोगमा राम्रोसँग ध्यान दिन पाएका छैनौं ।
सामान्यतया हरेक वर्ष मलको हाहाकार छ । यसका केही कारण छन् । पहिलो, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मलको अभाव र मूल्यमा उतारचढाब छ । दोस्रो, हामी सारै थोरै मात्रामा मल किन्ने गर्छौं । मलका लागि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मुलुकहरुको माग निकै ठूलो भएका कारण हामीजस्ता साना क्रेतालाई मल पाउन कठिन छ ।
अर्को समस्या भनेको हामीले जहाँबाट मल प्राप्त गर्ने बन्दरगाह छ, भारतको कोलकाता, त्यो निकै सानो छ ।
यसले हाम्रो आपूर्ति व्यवस्थामै असर पारेको छ । सबै छुट्टी कटाएर वर्षभरि एउटा रेल कोलकाताबाट नेपाल आउँदा पनि नेपाललाई मल पुग्दैन । नेपालका लागि आउने सबै सामान र रेल एउटै बन्दरगाहबाट ल्याउँदा निकै सास्तीपूर्ण हुन पुगेको छ ।
अर्को कुरा, भारतले हामीलाई रेल उपलब्ध गराउने जुन तरिका छ, त्यो अस्थायी छ । उसको मनखुसीले रेल उपलब्ध गराउने भएपछि यसले हाम्रो आपूर्ति प्रणालीमा असर परेकै छ । एकपटक हामीलाई सारै आपत परेर ३२ हजार मेट्रिक टन मल आयो, त्यो मल ल्याउन म २४ घण्टा नै लागैँ, कोलकाताको हाम्रो महावाणिज्यदूताबास पनि लाग्यो । तर एउटा रेलको ¥याकले २५ सय मेट्रिक टन हाराहारी मात्रै मल बोक्ने रहेछ । त्यति मल ल्याउन हामीलाई एक महिना संघर्ष गर्नुपर्यो ।
पोर्टमा समस्या, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सानो क्रेता भएका कारण समस्या र मल ल्याउन जिम्ेमवारी पाएको हाम्रो निकायको प्रशासनिक समस्याका कारण मलको आपूर्ति, वितरण र उपलब्धतामा समस्या छ ।
हाम्रो कृषि सामग्री कम्पनीले मलको आपूर्ति गर्न जुन ठेक्का अघि बढाउँछ, त्यसको आवेदन र मल किन्ने ठेक्का पाउँदासम्म मलको मूल्यमा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा धेरै उतारचढाव आइसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जुन ठेकदारले मल ल्याउने ठेक्का पाउँछ, उसलाई मल ल्याउन भन्दा धरौटी नै जफत होस् भन्ने अवस्था आउँछ, अनि मल आउँदैन ।
यो प्रकारको प्रशासनिक समस्या पनि हामीले देखेकै छौं । जहाँसम्म मल ल्याउन जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी भन्ने हाम्रो संस्था छ, यो संस्था बलियो छैन । यो संस्था सधैं मन्त्रालय, त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेृतृत्वको छाया, त्रास र दबाबमा रहन्छ ।
मल खरिदका लागि धेरै पैसा हुने भएकाले त्यसको कमिसनलगायतका सन्त्रासमा कम्पनी रहन्छ । त्यो संस्था बलियो बनाउनै नदिने गरी अधिक निगरानी गरिन्छ । सुनेसम्म मन्त्रालयबाट कम्पनीमा व्यक्तिगत लाभका लागि समेत दबाब दिइन्छ । यसरी मल ल्याउने संस्थालाई कमजोर बनाएर राखेका छौं । जहाँसम्म साल्ट्र टे«डिङ भन्ने अर्को कम्पनी छ, उसले १० दिनमै मल ल्याउने गरी ठेक्का र टेण्डर गर्न सक्छ ।
सरकारी लगानीको संस्था कमजोर हुनु र मन्त्रालयले अर्को संस्थासँग डिल गर्न थाल्नुले हाम्रो राज्यको लगानी भएको संस्था कमजोर हुन्छ । हाम्रो लगानीको संस्थाले अन्य निकायलाई चलाउनुपर्नेमा मन्त्रालयले नै हात अगाडि बढाएपछि थप समस्या सृजना भएको छ ।
मल अभाव सारै चर्किएपछि हामीले बंगलादेशसँग ५० हजार मेट्रिक टनको सहमति गरेका थियौं । तर त्यो मल कृषि सामग्रीबाट ल्याउन नदिन हुनेनहुने सबै कार्य गरियो !
मल ल्याउन र बाँड्नका लागि भनेर वार्षिक ६५ देखि ७० करोड तलबमै खर्च हुन्छ । तर त्यो कम्पनीलाई मल ल्याउन नदिन र साल्ट ट्रेडिङलाई दिनुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा डेढ घण्टा विवाद भयो । कसले के भन्छ ? के सुनाउँछ ? अनि आपूर्ति चेन नै बिगार्न यतैबाट पहल हुन्छ ।
जहाँसम्म मल वितरणको प्रणाली छ, यसलाई पनि सुधार गरिनुपर्छ भनेर पालिकाबाट मल वितरण गर्ने भन्ने नयाँ निर्देशिका बनाइएको छ । कुन ठाउँमा कृषकलाई कति मल चाहिन्छ भनेर प्रदेशले माग पठाउने, मल पालिकामा पठाइने र त्यहाँबाट वितरण गर्ने भन्ने प्रणाली छ । अभाव हुनेबित्तिक्कै मलको कारोबार गर्ने निकाय नै कालोबजारीमा लागेको समेत सुनिएपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो ।
मल आपूर्तिलाई बलियो र दिगो गर्न कृषि सामग्री कम्पनीलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन । तर हुन सक्नेसम्मको अन्तरराष्ट्रिय सम्भावना पनि खुल्लै राख्नुपर्छ । छिमेकी र जोडिएको हिसाबले भारतसँग मल आपूर्तिको समन्वयन हुनु र सहकार्य हुनुपर्ने हो । भारत कहिल्यै सकारात्मक भएन । त्यो म हुँदा पनि थियो, त्यसअघिका मन्त्रीहरुले पनि यो कुरा बताउनुहुन्थ्यो र त्यो अहिले पनि छ । खुलेर हुन्न नभन्ने, तर काम पनि नगर्ने भारतको प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले नेपालले भारतबाट मलको आपूर्ति सुनिश्चितता गर्न सक्दैन ।
भारतबाट लिन सकिने भनेको हामीलाई मल ल्याउनका लागि अर्को बन्दरगाह उपलब्ध गराइदिनुपर्छ भन्ने मात्रै हो । भारतबाहेकका मुलुकबाट मलका लागि नेपालले ‘गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट’ सम्झौताका लागि काम गर्नुपर्छ । तेस्रो मुलुकबाट भारतको बिशाखापटनम् बन्दरगाहसम्म मल ल्याउन सकिने अवस्था रहे अहिलेकै ठेक्का प्रणालीबाट पनि मल ल्याउन सकिन्छ ।
तर पारदर्शी हिसाबबाट तेस्रो मुलुकसग जीटूजीमै जानु उपयुक्त हुन्छ । त्यो भनेको मल उत्पादक मुलुक जुनसुकै पनि हुनसक्छ । तर जीटूजी पनि विवादरहित भने छैन । बंगलादेशकै मलमा पनि जीटूजी गरियो, तर त्यहाँको कर्मचारी प्रशासन मलको पैसा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भन्ने अवैधानिक लबिङ गर्दथे ।
यस्ता घटनाबाट अछुतो रहने गरी पारदर्शी जीटूजी गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले मल स्थानीय तहमा पुर्याउने र पालिकाको निरीक्षणमा सहकारीमाफर्त चाहिने मात्रामा कृषकलाई मल उपलब्ध गराउने र यसका लागि कृषक गणनालाई टुंगोमा पुर्याए अहिलेकै अवस्थामा पनि मल उपलब्ध गराउन सम्भव छ ।
जहाँसम्म मल कारखानाको कुरा छ, त्यसका लागि अध्ययन पनि भयो । तर यो सजिलो कुरा रहेनछ । युरिया मल उत्पादन गर्ने कारखानाका लागि एक खर्ब लगानी हुने र त्यसको उत्पादन लागत अहिलेको बजारमूल्य भन्दा खासै फरक नपर्ने देखियो । भारतबाट प्राकृतिक ग्यास ल्याएर बनाउने विधि हाम्रा लागि लागतको हिसाबले ठीक थिएन ।
अन्य विकसित विद्युतीय विधिहरुको बारेमा पनि केही रिपोर्ट आएका थिए । त्यो प्रयोगशालाको ल्याबमा सानो आकारमा उत्पादन गर्न सकिने भए पनि व्यावसायिक रुपमा जान कठिन रहेको पाइयो ।
त्यसमा विश्वस्त हुनै सकिएन । तसर्थ, नेपालमा रासायनिक मलको तत्कालको समस्या समाधान गर्न पारदर्शी जीटूजी, छिमेकी मुलुकसँग राम्ररी कुरा गरेर आपूर्तिको बाटो सुनिश्चितता र आन्तरिक वितरण प्रणाली चुस्तदुरुस्त बनाउनुको विकल्प छैन । यसो भन्नु नयाँ कृषि व्यवस्था बनाएर त्यहाँ मलको व्यवस्था बनाउनु हो ।
(पूर्वकृषि मन्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषक घनश्याम भुसालको यो विचार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज)को बार्षिक जर्नल ‘अर्थचित्र’बाट साभार गरिएको हो ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्