अहिलेको अर्थ व्यवस्थामा जीडीपीको ग्रोथमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदानमध्ये वाणिज्य बैंकहरुको नै करिब ९० प्रतिशत छ भने बाँकी १० प्रतिशत अन्य वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको होला । त्यसैले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनमा विषेश गरी ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकहरुको योगदान महत्वपूर्ण छ । हामीले बजेटको आकारको वरिपरि जस्तै कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं ।
नेपालमा विभिन्न परिस्थीतिले सिर्जना गर्ने आर्थिक संकटहरुबाट पुनरुत्थानमा वाणिज्य बैंककोे योगदान धेरै महत्वपूर्ण छ । भुकम्प होस् या कोभिड महामारीको अवस्थामा, त्यो बेला बजारमा सहज रुपमा तरलताको सर्कुलर थियो । त्यस समयमा माग र आपूर्तिको बीचमा माग कम थियो भने बैंकहरुसँग पैसा प्रसस्त थियो । त्यस समयमा हामीले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई घर–घरमै गएर कम लागतमा कर्जा लिन आर्कषित गरेका थियौँ । त्यो हाम्रो बाध्यता थियो । खर्च गरेर जम्मा गरेको पैसा हामीलाई कम लागतमा पनि लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि बैंकहरुले काम गरे । त्यो समय सहुलियत पनि थियो ।
बैंकले ४/५ प्रतिशतमै काम गरिरहेका थियौं भने कष्ट अफ फण्ड पनि सोही अनुसार थियो । उक्त समय बैंकहरुमा कर्जाको औषत ब्याजदर ८.४३ प्रतिशत थियो भने अहिले १२ प्रतिशत माथि पुगेको छ । यो साढे ३ प्रतिशत प्रभाव भने डिपोजिटको कष्टले परेको हो । अहिले हामीले नै ऋण लिएर कर्जा प्रवाह गर्नु परेको छ । कर्जाको औषत ब्याजदर ८.४३ प्रतिशत हुुँदा निक्षेपको औषत ब्याजदर ४.७६ प्रतिशत थियो । जुन अहिले ७.८१ प्रतिशत पुगेको छ । यसबीच डिपोजिट रेटमै ३ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भइसकेको छ ।
यसैगरी, बेसरेटले पारेको प्रभाव हेर्दा पनि ३.४० प्रतिशतमात्रै वृद्धि भएको छ । यो सबै स्रोतको ‘मिसम्याच’ भएको कारणले हो । नेपालको अर्थ व्यवस्था हेर्ने हो भने माग भएको बेला जहिले पनि ‘लिक्वीडिटी क्रन्च’ भएको छ । माग उच्च रहेको वर्ष जहिले पनि यो अवस्था सिर्जना भएकै हुन्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विगत १० वर्षयताको इतिहासलाई हेर्ने हो भने कोभिडको समयमा माग न्यून हुँदामात्रै लिक्वीडिटी क्रन्च भएको थिएन । अन्यथा कुनै न कुनै महिना, कुनै न कुनै समय लिक्वीडिटी क्रन्च भएकै हुन्छ ।
यो सबै कुराहरुलाई हेर्दा हामीले दिगो स्रोत अर्थात् लामो समयको लागि स्रोत प्राप्त नहुँदा मूल्यमा स्थिरता आएन । बैंकहरुमा प्राप्त हुने निक्षेपमा करिब ९० प्रतिशत निक्षेप १ वर्षको लागि मात्रै हुन्छन् । एक वर्षभन्दा बढीको बढी रेट भएको कारणले अहिले ५ वर्षे मुद्धतीमा पनि निक्षेप आउँन थालेको छ ।
नेपाल सरकारले २५ प्रतिशतको सीमा राखेर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्छ भनेर सर्त राखेको छ । त्यो भनेकै लामो समयको लागि बैंकलाई स्रोत प्राप्त होस भनेर नै हो । बैंकले १ वर्षको लागि निक्षेप लिएर हाइड्रो प्रोजेक्टमा कसरी लगानी गर्छन् ? तर, बैंकले लामो समयसम्मै स्रोतको ‘मिसम्याच’ मा काम गरेका छन् ।
अब हामीले क्यापिटल मार्केटलाई स्थीर बनाउनु पर्छ । बण्डको मार्केट, डिबेञ्चरको मार्केट, विभिन्न प्रकारका भेञ्चर क्यापिटललाई हामीले ल्याउनु पर्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको स्रोतलाई दिगो बनाउनको लागि यस्ता उपकरणहरु ल्याउन जरुरी छ । यसले मूल्यलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ भने स्ट्याबिटीलाई पनि सहयोग गर्छ । हामीले मल्टिनेशलन डोनरहरुको डोनेशन लिँदा हाम्रो नेगोसिएसन पावर कमजोर छ ।
वैदेशीक लगानीको लागि पनि नीतिगत रुपमा धेरै सपोर्ट छ । वैदेशीक ऋण ल्याउन अहिले बैंकहरुको क्षमता धेरै छ । तर, यसमा हेजिङ लगायतका विषयहरु आउँछन् । आज पनि कुनै बैंकले वैदेशीक ऋण कतैबाट ल्याएको छ भने ११/१२ प्रतिशतमा ल्याएका छन् । धेरै कुरामा सम्झौता गरेर वैदेशीक ऋण ल्याउँदा बैंकहरुको कष्ट बढेको छ । यस्तो चुनौतीपूण अवस्थामा बैंकहरुले अर्थ व्यवस्थामा कसरी राम्रो भुमिका खेल्न सक्छन् ?
अहिले भेञ्चर क्यापिटललाई कसरी सपोर्ट गर्ने ? कृषिलाई कसरी सपोर्ट गर्ने ? त्यसमा सबैले काम गर्नुपर्ने अवस्था हो । कृषिमा १३ प्रतिशत लगानी भनिएको छ । त्यो १३ प्रतिशतको लगानीले आयात जोगाउन सक्छ ? बैंकले असार मसान्तमा १३ प्रतिशत लगानी पुग्यो भनेर आयात रोकिन्छ ? कृषि क्षेत्रमा कुन समयमा कति लगानी गर्ने भन्ने विषयमा योजना बनाएर काम गर्नु आवश्यक छ । त्यसपछि मात्रै स्रोतको मिसम्याच भएन भने आयात केही कम गर्न सक्छौं ।
बैंकको लगानी व्यापारको लागि नभएर उत्पादनको लागि मात्रै हुनु पर्छ । बैंकले गरेको कर्जा लगानीले रोजगारी सिर्जनासँगै उत्पादन बढाउँदैन भने त्यो रोक्नुपर्छ । एक ठाँउमा उत्पादन र रोजगारी हुने गरी बैंकले लगानी गर्यो भने त्यसको चेन बन्छ । निजी क्षेत्रका त्यस्ता कति उदाहरण छन्ः अहिले ‘गोल्छा’ र ‘चौधरी’ हरुको एउटामात्रै उद्योग होला त ?
सरकारी लगानीको हिजोको चिनी कारखाना, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग, छालाजुत्ता, भृकृटी कागज कारखाना बन्द गरेका छौं । भएकोलाई जगेर्ना नगर्ने बानी हामीमा बसेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा ‘खाद्य सुरक्षा’ चुनौती बन्दै गएको छ । विश्वव्यापी रुपमै इनर्जी र फुड सेक्युरिटी चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । ‘सप्लाई चेन’ को कारणले गर्दा पनि यसको असर लामो समयसम्मै रहने देखिन्छ । यसमा हामी सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
त्यसैले हामीले उत्पादनमुखी अर्थ नीति बानाएर काम गर्नुपर्छ । हामीले ‘हाईब्रिड’लाई फेकस गर्न सक्यौं भने आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रको तरलता समस्या समाधान हुँदै जान्छ । अहिले कर्जा केही बढेपनि निक्षेपको ग्रोथ राम्रो छैन । बैंकको कष्ट बढी नै सकेको छ । त्यसैले हुनसक्छ भोलीको दिनमा हामीले ब्याजदर घटाउनु पर्ने दिन पनि आउन सक्छ ।
बैंकको इम्पेरिमेन्ट चार्जहरु बढी रहेको छ । बैंकको नाफा पनि १० प्रतिशत बढी इम्पेरिमेन्ट राइट ब्याक हुँदा बढेको छ । वास्तवमा बैंकहरुले ८÷९ प्रतिशतमात्रै संचालन नाफा गरेका छन् ।
राजधानीमा आयोजीत ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र सुधारका निम्ति सञ्चारकर्मीले खेल्नु पर्ने भुमिका नामक अन्तरकृया कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपाध्यायले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश
प्रतिक्रिया दिनुहोस्