काठमाडाैं। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले बजेटमा अर्थतन्त्रको स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबाट संघीय संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबारे सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै डा. कँडेलले उक्त बजेट विकासको मूल ‘ओरियन्टेसन’ मा गाँसिन र पुँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिन असमर्थ रहने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ३ खर्ब २ अर्ब रूपैयाँको पुँजीगत रकममा त्योभन्दा बढी ऋण रहेको स्थितिमा विकासको गन्तव्य र राजस्वका लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।
“ठेक्का प्रणालीमा सुधार ल्याउन कात्तिकभित्र ठेक्का लगाइसक्ने समयसीमा प्रस्ताव सकारात्मक हो तर यसको कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन । अर्कोतिर विगतमा प्रयोग गरेर असफल भइसकेको संसदीय पूर्वाधार कोषलाई ब्युँताइएको छ”, नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. कँडेलले भने, “यो कोषको प्रस्ताव सांसदहरुको चुनावी खर्च उठाउने मेलो मात्रै हो । आयातमुखी राजस्व प्रणालीलाई धान्न यस्ता कार्यक्रम उचित हुँदैनन् ।”
उनले स्थानीय सरकार सङ्घीयता र समृद्धिको खम्बा भएकाले यसलाई ठीक तरिकाले हिँडाउन सक्नुपर्ने सुझाव दिँदै साधन र स्रोतको उपयोगमा क्षमता विकास गराउन जोड दिए । उनले हालै ‘स्थानीय सरकारमा शुद्धताः राजनीतिक दलका प्रतिबद्धता’ विषयमा अनुसन्धानमा आधारित पुस्तक प्रकाशन गरेका छन् ।
सो अवसरमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का महासचिव लक्ष्मण शर्माले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले श्रमिकको सूचीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्