Skip to content
Shikhar Insurance
National Life

‘फकाउँदा बिग मर्जर भएन, राष्ट्र बैंकले अब नीतिगत डण्डा चलाउनु पर्छ’

Hyundai
NCELL
NIMB

राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको आवश्यकता अध्ययन तथा मूल्यांकन गरेर यसअघि नै चुक्ता पुँजी वृद्धि नीति ल्याएको थियो । जुन नीतिले बैंकको संख्या उल्लेखनीय रुपमा घटायो । मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई अहिलेपनि राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गरि नै गरेको छ ।

तर, मर्जरमा फकाउँदै बैंकहरुलाई केन्द्रीय बैंकले दिएको सहुलियतमा उनीहरु आकर्षित हुन सकेका छैनन् । नियमन निकायले फकाएर मात्र नहुँदो रहेछ ।

‘बिग मर्जर’ नीति मेरोपालामा सुरु गरिएको हो । त्यसपछि जनता र ग्लोबल आइएमई बैंक मर्जर पनि भए । तर, पछिल्लो समय राजनीति नै गरेर बिग मर्जरको प्रक्रियामा रहेका बैंकहरुलाई पनि एक हुन दिइरहेका छैनन् । अन्य बैंकहरु पनि इच्छुक देखिँदैनन् ।

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बिग मर्जरलाई नै प्रोत्साहन गर्दै नीति ल्याएको छ । नीति आइसकेपछि मर्जर निर्विकल्प हो । मर्जर गर्नैपर्ने स्थिति राष्ट्र बैंकले सिर्जना गर्नुपर्छ ।

तर, सहुलियतमात्र देखाएर बैंकहरु मर्जरमा कुनै पनि हालतमा जाँदैनन् ।

खाइपाइ आएको चिज कसले छाड्न तयार हुन्छ ? कुनै बैंकको अध्यक्ष/सीईओले अर्को बैंकमा मर्जर हुने बित्तिकै छोड्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकले त्यो बैंकलाई जति सहुलियत दिएपनि आफूले पाएको सुविधा गुमाएर त्यो बैंकलाई अध्यक्षले किन मर्जर गराउँछ ?

पहिले नेपालका वाणिज्य बैंकको चुक्तापुँजी नै ५० करोड रुपैयाँ मात्र थियो । ५० करोडका वाणिज्य बैंकलाई २ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकले १० वर्ष समय दिएको थियो । तर, दिएको समयमा २५ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये ७ वटाले मात्र पुर्‍याउन सके । समय प्रशस्त भएपछि बैंकको अटेरीपनले जडो गाड्ने देखेर मैले पुँजी वृद्धिको नीति ल्याउँदा समय थोरै राखेको थिएँ । २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका वाणिज्य बैंकलाई २ वर्षभित्र ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएँ ।

दिएको समयमै तोकिएको पुँजी नपुर्‍याए सजायको भागिदार हुनुपर्ने डर पनि देखाएँ । त्यसले गर्दा दिएको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले आपसमा मर्जर र राइट सेयर जारी गरेरै २ वर्ष भित्र ८ अर्ब पुँजी कायम गरे ।

यसको अर्थ नियमकले कतिपय ठाँउमा डण्डा पनि चलाउनु पर्छ भन्ने हो । माया गरेर रेगुलेटर नै हुँदैन ।

रेगुलेटरले पोलिसी (नीति)मा माया गर्नुपर्छ, लामो समयका लागि काम लाग्ने पोलिसी ल्याउनु पर्छ । तर, पोलिसी कार्यान्वयनमा रेगुलेटरले माया गरेर हुँदैन । संसारभर नै रेगुलेटरले डण्डा चलाइरहेको हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि पछिल्लो सयम ब्याजदरको सीमा निर्धारण, सीडी रेसियो, सेयर कर्जामा नयाँ व्यवस्था गर्दै नीतिगत डण्डा चलाइरहेको छ । अब बिग मर्जर गराउन पनि नीतिगत डण्डा चलाउनु पर्ने समय आइसक्यो ।

अर्थतन्त्र र मुद्रा बजारको आवश्यकता मूल्यांकन गरेर २ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएका वाणिज्य बैंकलाई ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएकै कारण कोभिडको यति असरमा पनि बैंक डुबेनन् । यो सबैले महसुस गरेकै कुरा हो ।

हिजो समान्य समस्या हुँदा पनि पुँजी नभएका कारण १७ वटा बैंक डुबेका थिए । ती बैंकहरुलाई पुनरुत्थान मेरै नीतिले नै गराएको हो । मेरो पालामा ल्याइएको नीतिले बैंकको पुँजी वृद्धि, समस्याग्रस्त घोषित बैंकको पुनरुत्थान गराउनुका साथै अत्यन्त अप्ठ्यारो स्थितिमा बैंकहरु टिक्न सके ।

कोभिडको समयमा कर्जा विस्तार थिएन भने लगानीमा रहेको कर्जा समेत उठेको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा पनि बैंकहरु आफू बाँच्नुका साथै ऋणीलाई समेत सहुलियत दिन सक्षम भए ।

केन्द्रीय मैले ल्याए जस्तै दीर्घकालीन महत्व राख्ने नीति ल्याउनुपर्छ । अहिले बैंकहरु यति ठूला र सक्षम भए कि ८/१० करोड रुपैयाँ नै कर्जा नउठेपनि डुब्दैनन् । राष्ट्र बैंकको यसअघिका नीतिले नै बैंकहरुलाई यहाँसम्मको बलियो बनाएको हो ।

यस्तै प्रकारको दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने नीति केन्द्रीय बैंकले आगामी दिनमा ल्याउनुपर्छ । विरोध वा दवाबमा परेर क्षणिक परिवर्तन हुने नीति ल्याउनु हुँदैन ।

केन्द्रीय बैंकको नीतिमा विरोध भइरहनु सामान्य हो । तर, केन्द्रीय बैंकको पदाधिकारीहरु हामीले ल्याएको पोलिसीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वास हुनुपर्छ ।

केन्द्रीय बैंकले बजारलाई चौतर्फी रुपमा हेरेको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले एकतर्फ वा पक्षलाई मात्र नभएर बैंक, निक्षेपकर्ता, ऋणी लगानीकर्ता लगायत समग्र देशको आर्थिक विकास र विस्तारलाई मध्यनजर गरेर नीति निर्माण गर्नु पर्छ ।

केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नीति विश्वसनीय र प्रभावकारी हुनपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । ल्याइएका नीतिको प्रभाव मूल्यांकन गरी त्यसमा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन वा परिमार्जन गर्नुपने दायित्व राष्ट्र बैंककै हो । नयाँ नीति निर्माण गर्दा होस् या परिवर्तन र परिमार्जन गर्दा, केन्द्रीय बैंकले पहिलो प्राथमिकतामा देशको अर्थतन्त्र र बैंकिङ बजारको आवश्यकतालाई हेर्नु पर्छ ।

मुलुक कोरोना संक्रमणको प्रभावले थलिएको अहिलेको अवस्थामा कर्जा विस्तार ३२ प्रतिशतले भएको छ । अघिल्लो वर्षको भन्दा १२ प्रतिशत थप हुन भनेको सामान्य होइन ।

राष्ट्र बैंकले नै पनि कर्जा विस्तार अत्यधिक भयो भनिरहेको छ । कुन क्षेत्रमा आवश्यताभन्दा बढी कर्जा गएको त्यो अध्ययन गरेर रोक्ने नीति ल्याउनु पर्छ । पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा आयातमा बढी कर्जा गएको देखिन्छ ।

बैंकको पैसा आयातमै बढी जानु राम्रो संकेत होइन । देशभित्रै उत्पादन हुने वस्तुको आयातमा जाने कर्जा राष्ट्र बैंकले नै रोक्नु पर्छ । आयात बढ्दा विदेशी सञ्चितीमा असर गर्छ ।

अत्यावश्यक बाहेकका वस्तु आयातमा जाने कर्जामै कडाइ गरेपछि आन्तरिक उत्पादनले प्रोत्साहन पाउँछ । यी सबै पक्षलाई केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गर्नु पर्छ ।

बैंकबाट यति धेरै पैसा कहाँ गएको छ ? त्यसको वास्तविकता राष्ट्र बैंकले पत्ता लगाएर गलत ठाँउमा गएको भएमा नियमन कडा गर्नु पर्छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरिन्छ ।

निक्षेपकर्ताले बैंकमा जम्मा गरेको पैसा बैंकले कहाँ लगानी गरेका छन् ? त्यो अध्ययन केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्छ । अझ कर्जाको माग बजारमा उत्तिकै छ । तर, अहिलेको यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमननै नभएको सहकारी क्षेत्रमा पनि कर्जा दिन पाउने नीति ल्याएको छ । यस्ता क्षेत्रमा बैंकको लगानी जोखिम मूल्यांकन गरेरमात्र नीति जारी गर्नु हुन्छ ।

(राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिनुपर्छ भन्ने विषयमा सिंहदरबारकर्मी दिलु कार्कीसँग नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित)

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्