काठमाडाैं । सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम भावी प्रधानन्याधीशका लागि अनुमोदन गरेको छ । समितिको आजको बैठकमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले समिति सदस्यको जिज्ञासाको जवाफ दिएपछि उनको नाम अनुमोदन भएको हो ।
बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशम्शेर जबराले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा संसदीय सुनुवाइपछि कार्कीको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भएको जानकारी दिए । उनले भने, “संवैधानिक परिषदवारा नेपालको प्रधानन्याधीशका लागि प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्कीको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।”
यसअघि बैठकमा सदस्यहरूले आमजनतामा न्यायालयप्रतिको भरोसा र विश्वास टुटेको छ भन्ने गुनासोलाई कसरी लिनुभएको छ भनी प्रश्न गर्दै अदालतमा देखिएका विसङ्गति र विकृति निवारणका लागि यहाँको भूमिका र कार्ययोजना के हुन्छ ? भनी जिज्ञासा राखेका थिए। सदस्यहरुले अदालतमा पुगेका विषयवस्तुको निरुपण गर्ने सन्दर्भमा लामो समय लागेका कारण न्याय माग्न गएका नागरिक थप मारमा परिरहेको घटनाप्रति जवाफ माग गरेका थिए।
सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफमा कार्कीले नागरिकलाई संविधानले दिएको मौलिक अधिकारको संरक्षण र सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अदालतले काम गरिरहेको बताए । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कतिपय मुद्दाका सन्दर्भमा जारी भएको अल्पकालीन आदेशलाई अनन्तकालीन बनाइनु हुन्न भन्नेमा अदालत स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै कानुन र प्रमाणका आधारमा न्याय निरुपण हुने बताए। उनले भने, “न्यायाधीश घटनाको साक्षी बन्न सक्दैन, कानुन र प्रमाणलाई पन्छाएर फैसला गर्न मिल्दैन ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्