काठमाडाैं । संसदीय प्रणालीबारे विमर्श गर्दा विश्वमा रुपान्तरणकारी, सहभागितामूलक, प्रत्यक्षलगायत प्रणाली अभ्यासमा रहेका पाइन्छ । लोकतान्त्रिक रुपमा विवेचना गर्ने हो भने खासमा हुनुपर्ने चाहिँ रुपान्तरणकारी, सहभागितामूलक संसदीय प्रणाली हो ।
यद्यपि हाम्रो देशमा देखावटी (डमी) संसदीय प्रणाली हाबी भइरहेको छ । सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम तयारी र पारितमा त्यहीक्रम चलेको छ । विभिन्न विधेयक तर्जुमामा पनि सरकार नै हाबी भएको छ । यो लोकतन्त्रको उच्चतम् अभ्यासभित्र पर्दैन ।
हामीले जनताका प्रतिनिधिलाई मर्यादासहित स्वायत्तता दिन सक्नुपर्छ । त्यसले हाम्रो संसदीय प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ । कानुन निर्माणप्रतिको मुख्य दायित्व सांसदहरुको हो । हामीले इमान्दाररुपमा भन्नुपर्दा त्यसलाई सहीरुपमा पूरा गर्न सकेका छैनौँ । हाम्रो पार्टी नेपाली काँग्रेस बहुदल र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने एक पुरानो पार्टी भएकाले हामीले केही हदसम्म स्वतन्त्रता उपभोग गरेका छौँ ।
तर कानुन निर्माणका समयमा हामी पनि पार्टीगत आधारमा चलेका हुन्छौँ । महत्वपूर्ण सवालमा हामीले मन परे पनि नपरे पनि पार्टीले दिएको निर्देशन मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर कतिपय अवस्थामा हामी सांसदहरु आलोचित हुन्छौँ । कुनै राम्रो कानुन बनेन वा पार्टीले जनताका भावना नबुझी निर्देशन दिएमा त्यो विवादको विषय बन्न सक्छ ।
विवादै भए पनि पार्टीको ह्वीप जारी भइसकेपछि हामीले आफूलाई ठीक नलागे पनि त्यसमा सहमति दिनुपर्ने हुन्छ । यस प्रकारको कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ । वास्तवमा सांसदहरुमा आपसमा हार्दिकता हुनुपर्छ । देश निर्माणका सन्दर्भमा सहयात्री दलहरुबीच मिलाप र सहकार्य हुनुपर्छ ।
मुख्यतः ठूला र एवं पुराना पार्टीहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)ले आपसी दोषारोपण नगरेर देश र जनताका लागि समस्या समाधनमा निकासको बाटो दिन सक्नुपर्छ । त्यसो हुनसके केही विकास, प्रगति र स्थिरतामा केही सकारात्मक योगदान हुन्छ । यहाँ त लोकप्रियता हासिल गर्ने ‘स्टन्टबाजी’ मात्रै देखिन्छ ।
खाली आरोप–प्रत्यारोप भएको छ । ठूलाठूला कुरा र लामालामा भाषण भएको छ, अनि समयको बर्बादी पनि भएको छ । भोट ब्याङ्क बढाउन स्टन्टबाजी गरिरहनु पर्दैन । जनताका बीचमा काम गरे पुग्छ । सरकार वा राजनीतिक दलले जनतालाई सेवा दिने, मुलुकमा कानुन र विधिको शासन दिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन ।
आफ्ना स्वार्थमा हामी सीमित भएका छौँ । यस प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्छ । हामी काँग्रेसभित्र अन्तरपार्टीमा सुधारका लागि अगाडि बढेका छौँ । पार्टीभित्र महामन्त्रीसम्मका फरक मत प्रस्तुत भएका देखिरहनुभएकै छ । यसका आधारमा हाम्रो पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र अलि बलियो छ ।
हाम्रो पार्टीमा संसद्मा बोल्ने विषयमा सामान्यतः ह्वीप लाग्दैन, हामी स्वतन्त्र भएका बोलेका हुन्छौँ, खाली महत्वपूर्ण विषय, विधेयक, विश्वासको मतदान आदि विषयमा मात्रै ह्वीप लागेको हुन्छ । मुलुकमा सुशासन कायम हुनुपर्छ । यस सवालमा म के भन्न चाहन्छु भने भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि ठूलाठूला कुरा गरेर हुँदैन ।
कतिपय नेताहरुले त असल शासनको अर्थ नै नबुझेको जस्तो लाग्छ । सुशासन सुशासन भनेर स्टन्ट मात्रै गरेर हुँदैन । सरकारमै बस्ने र विवादित काम जारी राख्ने गर्नु हुँदैन । उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । मैले विश्वका विभिन्न मुलुकको भ्रमण पनि गरेकी छु । हाम्रो देशमा प्रचुर सम्भावना भएर पनि हामी पछाडि परेका छौँ ।
हामीकहाँ किन विकास भएन ? नेताहरुमा दूरदृष्टि नभएको हो कि ? वा काम गर्ने ढङ्ग नभएर हो ? किन शिक्षामा सुधार भएन ? कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थी कक्षा १० मा पुग्दा साढे तीन लाखले किन कक्षा छाड्छन् ? यस्ता प्रश्नको ठोस जवाफ खोज्नुपर्छ । विकसित मुलुकमा राजनीतिमा यति धेरै चासो हुँदैन ।
हाम्रोमा प्रत्येक घरमा राजनीतिप्रति आकर्षण छ, यो हुनु राम्रो होइन, यस्तो देख्दा मलाई डर लाग्छ । सबैले राजनीति गरेर उत्पादनमूलक काममा को लाग्ने ? अनि कामै नगरी खान खोजेपछि त्यो अनियमिततातिर उन्मुख हुँदै जान्छ । हामी वास्तविकतालाई स्वीकार्नुपर्छ ।
विदेशीको नक्कल गरेर मात्रै पनि हुँदैन । शिक्षाजस्ता विषयमा असल परम्परा नक्कल गर्न सकिन्छ तर हामी त भ्रष्टाचारमा नक्कल गरिरहेका छौँ । जनताले यसबाट के सिक्ने ? निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउने गरिएको छ । मौजुदा निर्वाचन कानुनमा पनि निर्वाचन खर्च निर्धारण गरिएको छ । वास्तविकरुपमा उम्मेदवारहरुको तोकिएभन्दा धेरै खर्च भएको छ ।
एक क्षेत्रमा निर्वाचन जित्न पाँचदेखि आठ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् उम्मेदवारहरुले । यसबारे गहिरो अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ । नेपालीहरु इमान्दार, साहसी र कर्तव्यनिष्ठ हुन्छन् भनेर विश्वमा चिनिएका छन् । अहिले अस्थिरता, अनियमितता, विवाद आदिको परिचय थपिएको छ ।
राज्यको स्रोतसाधनको सही उपयोग गर्न नसकेका कारणले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । हाम्रो युवा जनशक्तिबाट जनसाङ्ख्यिक लाभ हामीले लिन सकिरहेका छैनौँ । त्यो लाभ विदेशीले लिइरहेका छन् । यो के कारणले यस्तो भयो भन्नेबारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने छ । गरिबी हो कि ? पहुँचको अभाव हो कि ? या के भएको हो ? यो बुझ्नुपर्छ ।
नेताहरुले चाहेमा देश बन्छ । देश बन्न सबै प्रदेश बन्नुपर्छ । मलाई मधेस प्रदेशको खुब चिन्ता लाग्छ । यहाँ सुशासनको अभाव छ । संविधान प्रदत्त मौलिक हकको पालनामा कसैको ध्यान गएको छैन । मैले महोत्तरी र धनुषालगायत जिल्लामा धेरै दयनीय अवस्था देखेकी छु ।
हामी कहिले सुधारको बाटोमा अग्रसर हुने ? यो गम्भीर सवाल हो । म केवल सांसद हुँ । म कार्यकारी पदमा छैन । मैले जनताका आवाज संसद्मा उठाउने गरेकी छु । कानुनमा सम्बोधन गराउने भूमिकालाई पनि पालना गर्छु । कार्यकारी पदमा रहेका सबैले सक्रिय भएर देशको विकासका निम्ति आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
(अर्थशास्त्र विषयकी अध्येता यादव नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं केन्द्रीय सदस्य हुन् )
प्रतिक्रिया दिनुहोस्