काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लघुवित्त संस्थाहरुलाई नियम विपरित लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका छन् । बिहिबार राष्ट्र बैंकमा लघुवित्त बैंकर्सहरुलाई बोलाएर उनले सो निर्देशन दिएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय सस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा सेवा शुल्क वापत १.५ प्रतिशत गर्दा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा भुक्तानीको लागि पुनः नयाँ कर्जा दिँदै सेवा शुल्क असुलेको राष्ट्र बैंकले निरीक्षणको क्रममा भेटको थियो ।
लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा भुक्तानीके लागि पुनः कर्जा दिँदै सो वापत लिइने सेवा शुल्कलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाएपछि राष्ट्र बैंकले गत असोजमै सो फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । नियम विपरित लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरेमात्रै प्रारम्भिक वित्तीय विवरण स्वीकृत हुने राष्ट्र बैंकको शर्त थियो ।
वार्षिक साधारणसभा गर्नको लागि राष्ट्र बैंकबाट प्रारम्भिक वित्तीय विवरण स्वीकृत गराएपटि मात्रै संस्थाको संचालक समितिले उक्त आवबाट लगानीकर्तालाई दिने लाभांश घोषणा गर्न पाउँछ । सो लाभांश राष्ट्र बैंकले नै स्वीकृत गरेपछि मात्रै साधारणसभाको मिति तय गरी सो साधारणसभाबाट पारित भएको लाभांश लगानीकर्ताको खातामा जान्छ ।
तर,उक्त शर्तले गर्दा अधिकांश लघुवित्तहरु प्रारम्भिक वित्तीय विवरण स्वीकृतको लागि नै नगएको हुँदा सो विषयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सो विषयमा चासो राखेका हुन् । गत आव समाप्त भएको ४ महिना बित्न लाग्दा पनि प्रारम्भिक वित्तीय विवरण नल्याउने लघुवित्तका सीइओहरुलाई गभर्नर अधिकारीले बिहिबार छलफलमा बोलाएका थिए । सो छलफलमा गभर्नर अधिकारीले सबै लघुवित्तका सीइओहरुलाई यथासिघ्र नियमविपरित लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरेर वित्तीय विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले बताए ।
‘लिइसकेको शुल्क फिर्ता गर्दा आम्दानी घट्न गइ लाभांश समेत घट्न जाने हुँदा संस्थाहरु एजीएम क्लियरिङस्को लागि राष्ट्र बैंक नै गएका थिएनन्,’ संघका अध्यक्ष शर्माले सिंहदरबारसँग भने, ‘गभर्नर सा’बले यथासिघ्र यस्तो शुल्क फिर्ता गरेर समयमै एजीएम क्लियरिङसकाे लागि ब्यालेन्सीट लिएर आउन भन्नुभयो ।’
सो विषयमा लघुवित्त बैंकर्सहरुले यसअघि पनि राष्ट्र बैंक लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागमा पटक पटक छलफल गर्दै शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने भन्दै शर्त फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकमा आग्रह गरिरहेका थिए । तर, सो विषयमा गभर्नर अधिकारीले नै ठाडो निर्देशन दिएपछि सबै लघुवित्तहरुलाई दिइएको निर्देशन पालना गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।
लघुवित्त संस्थाबाट लिएको कर्जा नविकरण हुँदैन । त्यसैले उक्त कर्जा तिर्न संस्थाले नै ऋणीलाई नयाँ कर्जा दिने र पुरानो कर्जा असुल गर्ने प्रचलन रहेको छ । भने, सो वापत पाउने सेवा शुल्कलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत नै बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकले नियम विपरित लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गर्न भनेकै कारणले हालसम्म १६ वटामात्रै लघुवित्त प्रारम्भिक वित्तीय विवरण लिएर राष्ट्र बैंक पुगेका छन्, भने सोमा राष्ट्र बैंकले कुनै संस्थालाई पनि स्वीकृति दिएको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्