Skip to content
Shikhar Insurance
National Life

‘निजी सवारी साधनको आयात पुरै रोकौं, कार पुलिङ अनिवार्य गरौं’ (विचार)

Hyundai
NCELL
NIMB

लामो समयदेखि बैंकिङ क्षेत्र लगानी योग्य रकम (तरलता) अभावबाट गुज्रिरहेको छ । प्रणालीमा रहनु पर्ने पैसा अनावश्यक आयातका कारण विदेशीएको छ । पुँजीगत खर्च गरेर बजारमा पठाउनुपर्ने करिब ३ खर्ब रकम सरकारी कोषमै थुप्रिए छ । भुक्तानी संतुलन/विदेशी विनिमय सञ्चिती घटेको आधारमा हेर्दा देशको पैसा विदेशीएको प्रष्ट हुन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा सकारी कोषमा पैसा बढेको नै छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसरा २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ विदेशीएको देखिन्छ ।

बैंकमा निक्षेप नै घटेको भने होइन तर, आवश्यकता अनुसार जुन हिसाबले निक्षेपको वृद्धि हुनु पर्ने थियो, त्यो भएको छैन । सरकारले नेपालीहरुलाई आह्वान नै गर्दा हुन्छ, अर्थतन्त्रको सकारात्मक परिवर्तनको लागि आयात कसरी घटाउन सकिन्छ ? प्रणालीमा पैसा कसरी फिर्ता ल्याउन सकिन्छ ? सरकारलाई सुझाव देऊ भनेर । कतिपय विषयमा ‘मिसम्याच’ भएको कारणले पनि व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ । उपलब्ध स्रोत साधानहरुको उपयोग हुन नसकेको पनि देखिन्छ ।

तरलता संकट भनेर वाणिज्य बैंकहरु भौतारिरहेका छन् तर, अहिले सरकारी कोषमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा मौज्दात छ । त्यो भनेको हामीले ‘लोड म्यानेज’ गर्न नसकेको हो । एकातिर व्यापारीले बैंकले पैसा दिएन भनिरहेको छ तर सरकार भने अबौं पैसा लिएर बसिरहेको छ ।

यस्तै आयातमा पनि ‘मिसम्याच’ भएको हुन सक्छ । यही उत्पादन हुने वस्तुहरु पनि आयात गरिएको हुन सक्छ । त्यस्ता वस्तुहरुको जानकारी सबै सरकारलाई नहुन सक्छ । त्यसैले पब्लिकमा आह्वान गर्ने, आयात रोक्ने नीति कस्तो बनाउने र कुन÷कुन वस्तुहरुको आगात रोक्न आवश्यक छ ? भनेर सुझाव माग्ने । यसबाट धेरै उपायहरु आउँछन् ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिती अहिलेकै रेसीयोमा घटिरह्यो भने केही महिनामा नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पुग्नेछ । यसलाई रोक्नका लागि विषेश गरी इन्धन आयात रोक्नु पर्छ । अहिले तेलको मूल्य निरन्तर बढी रहेको छ । सरकारी कर्मचारी हुन् या निजी क्षेत्रका बैंक वित्तीय संस्थाहरुका कर्मचारी एउटा गाडीमा एक जनामात्र चढेर हिड्न नपाउने सिस्टम बसाउनु पर्छ । यसले गाडीको माग पनि घटाउँछ ।

अहिलेकै अवस्थालाई इंकित गरेर सरकारले निजी गाडीको आयातलाई घटाउनु पर्छ । यस्तो आयातलाई निरुत्साहित गर्ने अहिले नै उत्तिम समय हो । सरकारले निरन्तर घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई रोक्न विभिन्न उपायहरु अबलम्वन गर्नु पर्छ । त्यसमध्ये पेट्रोलियम पदार्थ पहिलो विकल्प हो । यसका वैकल्पिक उपायहरु खोज्नु जरुरी छ । जसमा विद्युतको उपयोग सबैभन्दा महत्वपुर्ण हो ।

यसका साथै, सरकारले निजी गाडीको आयातलाई रोक्ने नीति ल्याउनु पर्छ । नेपालको पैसा तेल आयातमा सबैभन्दा बढी जान्छ । यसलाई तत्कालै कम गर्नु आवश्यक छ । तेल आयात घटाउनको लागि सरकारले ‘कार पुलिङ’ गराउने नीति ल्याउन सक्छ । कार पुलिङ भनेको उदाहरणका लागिः सानिमा बैंकमा ७०/८० जना म्यानेजर छन् । उनीहरुले एक÷एक वटा निजी गाडी चढ्छन् । दैनिक रुपमा उनीहरुले एक्लैले एउटा गाडी उपयोग गर्छन् । तर, निजी गाडीमा एउटै रुटमा ५ जनासम्म जान सकिन्छ । यसले इन्धनको बचत हुन्छ । हामीले तेलमार्फत् १ रुपैयाँ बचत गर्न सक्र्यौ भने पनि देशकै लागि फाइदा हुने हो ।

त्यसैले सरकारले यसरी एउटा निजी गाडी एक जनाले मात्रै चड्नेहरुको हकमा एउटै रुट परेको खण्डमा एक्लै हिड्न नपाउने नियम बनाइ दिए हुन्छ । सरकारले यस्तो नियम सरकारी निकाय तथा संघ संस्थाहरु, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुमा पनि लागू गर्न सक्छ । एउटा कारमा एक जनामा मात्र चडेर कार्यलय नजाऔं । एउटा कारमा फुल सीट हुने गरी मान्छे चड्नु पर्ने नियम सरकारले नै लागू गर्न सकेको इन्धन र निजी गाडीको आयात स्वतः घट्छ ।

अमेरीकामा ‘कार पुलिङ’ गर्नेलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । त्यहाँका सडकमा ४÷५ वटा ‘लेन’ हुन्छन् । यसरी कार पुलिङ गर्नेलाई ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट हिड्न दिइन्छ । यो उपाय अमेरीकामा ट्राफिक जाम कम गर्नको लागि पनि सहयोगी सिद्ध भएको देखिन्छ । तर, नेपालले भने तेल र निजी सवारीको खपत घटाउनको लागि गर्नु पर्छ ।

‘कार पुलिङ’का लागि सरकारले केही अध्ययन गरेर नै नीति ल्याउँदा ठिक हुन्छ । चाहे त्यो नीतिका कारण १० करोड रुपैयाँ या १ अर्ब रुपैयाँ नै आयात किन कम नहोस, त्यसले अर्थतन्त्रका लागि फाइदा नै गर्छ । तर, केही गर्न नसक्नुभन्दा जहाँ÷जसरी÷जुन उपाय लगाएर विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढाउन सकिन्छ त्यो उपया अबलम्वन गर्नु पर्छ ।

नेपालमा करिब १ लाख निजी कारहरु होलान् । ‘कार पुलिङ’ नीति आउँदा ५० हजार वटा मात्र कार सडकमा गुड्यो भने ५० हजारलाई लाग्ने तेलको त बचत हुन्छ ।

यस बाहेक तेल आयात घटाउन अर्को पनि उपाय छ । सिमेन्ट उद्योगहरुले ढुवानीको लागि प्रयोग गर्ने ‘लाइम स्टोन’ बोक्ने ट्रकहरुको लाईफ ३÷४ वर्षको लागि मात्र हुन्छ । त्यसलाई ‘रोप वे’ बनाइदिए ‘लाइन स्टोन’ बोक्ने ट्रकहरुमा लाग्ने लागतसँगै सोमा लाग्ने इन्धन खरिद गर्ने पैसा बचत हुन्छ । साथै, अन्य ट्रिपरहरुको प्रयोग पनि घटाउन सक्र्यौ भने बर्षमा करोडौं रुपैयाँ बचत गर्न सकिन्छ ।

सरकारले ततकालको लागि निजी सवारी साधानको आयात बन्द नै गर्दा उचित हुन्छ । नेपालको ‘सेकेन्ड ह्याण्ड’ निजी कारहरु धेरै थन्किएर बसेका छन् । आवश्यक हुनेहरुले त्यस्ता कारहरु रिपेयर गरेर चढ्दा हुन्छ ।

यस्ता विलासीलता वस्तुहरुको आयात अहिले गरिरहने हो भने भोलीको दिनमा औषधी र खाद्यान्न खरिद गर्ने पनि विदेशी मुद्रा हामीसँग नहुन सक्छ ।

निजी सवारी साधानहरुको मूल्य पनि अन्तराष्ट्रिय बजारमा बढ्दो छ । हामीले यस्ता वस्तुको आयात नघटाउने र विदेशी मुद्राको सञ्चिती यही रेसीयोमा घट्ने हो भने २ वर्ष भित्र देशको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा नै सकिन्छ । त्यसैले जुन वस्तुहरु अत्यावश्यक होइनन् । ती वस्तुहरुको आयातमा पूर्ण तथा परिमाणात्मक बन्देज लगाउनु पर्छ ।

इन्धनको हकमा पनि ‘कार पुलिङ’ गर्ने शर्तमा मात्र खपत गर्न दिन व्यवस्था गर्नु पर्छ । (बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका पूर्व सिईओ दाहालसँग सिंहदरबारले गरेको कुराकानीमा आधारित)

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्