नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने बाटो खोल्दै मन्त्रिपरिषद, पाँच अर्बको भारी कसले बोक्ने ?

काठमाडौं । सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने बाटो खोल्ने तयारी गरेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स मार्फत पुँजी बजारमा अर्बाैको चलखेल भएको भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८० बैशाख २८ गते नयाँ स्टकको लाइसेन्स सम्बन्धी प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को‍ कार्यालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई २०८० वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया हाललाई रोक्ने निर्णय गरेकाले धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको दफा ११३ अनुसार स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर अब भने एमाले–काँग्रेस गठबन्धन सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स सम्बन्धी प्रक्रिया रोक्ने प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालिन मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्ट्याउने तयारी गरेको हो । ‘नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने सम्बन्धी प्रक्रिया रोक्ने निर्णय केहि दिन भित्रै उल्टिन्छ होला । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीबीच यसबारेमा छलफल भैरहेको बुझिन्छ ।’, उच्च स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो ।

https://singhadarbar.com/post/147910/

धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेर मात्रै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थियो । तर बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ती सम्बन्धी प्रक्रिया कहिले प्रतिष्पर्धीले अन्तरवार्ता बहिष्कार गर्ने तर कहिले छनौट समिति संयोजक नै बिरामी पर्न थालेपछि गिजोलिँदै आएको छ ।

https://singhadarbar.com/post/149440/

अध्यक्ष बन्ने दौडमा रहेका एक प्रतिष्पर्धी सन्तोष नारायण श्रेष्ठले नयाँ प्रक्रिया थाल्न नहुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा हालेका छन् र सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वाेच्चले अर्काे पेशी माघको अन्तिम साताका लागि तोकिदिएको छ । माघसम्म बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ती सम्बन्धी बिषय टुंगो नलाग्ने भएसँगै सरकारले अहिलेका अध्यक्ष(अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि) मार्फत नै लाइसेन्सको काम अघि बढाउने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ ।

https://singhadarbar.com/post/149489/

अहिले धितोपत्र बोर्डमा अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत रहेका महेश बरालले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । बोर्डमा अध्यक्ष नभएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई नै अध्यक्षको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने गरी कानुन संसोधन भएपछि बरालले कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । ‘हिम्मतिला सहसचिव’को ट्याग पाएका बरालले उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन तयार रहेको सन्देश पठाएपछि सरकारले बाटो खोलिदिने तयारी गरेको हो । तर धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ती र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रकरणमा पाँच अर्ब कमिसनको खेल रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै परेको छ ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष र स्टकको लाइसेन्समा पाँच अर्बको कमिसन प्रकरणबारे पटक पटक सार्वजनिक रुपमै मुख खोलिसकेका छन् ।

https://singhadarbar.com/post/131326/

सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिसकेको छ, उता नेपाल विद्युत प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङलाई हटाउने तयारी भैरहेको सूचना पनि बाहिरिएको छ । साना केहि राजनीतिक दलहरुलाई फुटाउनका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी समेत भैरहेको स्पष्ट छँदै छ । यहि बिचमा पाँच अर्ब कमिसन जोडिएको नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रकरणलाई पनि अघि बढाउने निष्कर्षमा सत्ता गठबन्धनको मुल नेतृत्व पुगेको देखिन्छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को परिच्छेद ४ मा धितोपत्र बजारसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो परिच्छेदमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेञ्ज) सञ्चालनका लागि अनुमति दिने अधिकार छ ।

https://singhadarbar.com/post/148573/

बोर्डले २०७९ भदौ २६ गते मन्त्रिपरिषदबाट धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली संशोधन गराएपछि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु भएको हो । बोर्डले २०७९ असोज २ गते एउटा स्टक एक्सचेञ्ज र दुईवटा कमोडीटीज् एक्सचेञ्ज स्थापनाका लागि आवेदन ४५ दिनको समय दिएर सूचना प्रकाशित गरेको थियो । देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा सूचना जारी गरिएको थियो ।

त्यसबीचमा नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो र अदालतले २०७९ कात्तिक ४ अल्पकनालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि स्टकको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोकियो ।

तर, २०७९ चैत २६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेपछि बोर्डलाई लाइसेन्स दिने बाटो खुल्यो । त्यसपछि बोर्डले चैत ३० गते १० दिने पुरक सूचना निकालेर आवेदन मागेको थियो ।

बोर्डको २०८० वैशाख १७ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव फणिन्द्र गौतमको नेतृत्वको मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा सञ्चालक रहेका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, राष्ट्र बैंकबाट बोर्डमा सञ्चालक रहेका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्री, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र धितोपत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिका गिरी थिए ।

त्यसपछि उच्च अदालत पाटनमा स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति दिने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अर्को रिट निवेदन दर्ता भयो । अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि मूल्यांकन समितिले २०८० वैशाख २६ गते काम सुरु गरेको थियो ।

नयाँ स्टकका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । अहिले लगानीकर्ताहरुले चक्ता पुँजीको ७० प्रतिशतले हुने २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । बाँकी रहेको ३० प्रतिशतले हुने ९० करोड रुपैयाँ भने सर्वसाधारणबाट आईपीओ मार्फत जुटाउनुपर्छ ।