काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सार्वजनिक निष्काशनमा लगानीकर्ताको व्यापक सहभागिता भएको वर्ष रह्यो । धितोपत्रको दोस्रो बजारले इतिहास नै इतिहास कायम गरेको वर्ष प्राथमिक निष्काशनमा पनि उल्लेख्य सहभागिता भएको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार पहिलोपल्ट एक आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निष्काशनका लागि अनुमति प्रदान गरेको रकम १ खर्ब नाघेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को साढे ११ महिना (असार १५ सम्म)मा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट ५५ संगठित संस्थाले १ खर्ब २ अर्ब बराबरको पुँजी परिचालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका छन् । यो आफैंमा ऐतिहासिक हो । यसअघि आव २०७३।७४ मा ५९ अर्व ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी परिचालनका लागि बोर्डले स्वीकृति दिएको थियो ।
चालु आवमा बोर्डबाट स्वीकृति पाएका कम्पनीमध्ये १८ वटाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्ने अनुमति पाएका हुन् । तीमध्ये मध्ये भोटकोसी, मनकामना स्मार्ट लघुवित्त र तेह्रथुम पावर कम्पनीको सेयर विक्री खुला हुन बाँकी छ ।
१८ कम्पनीले १४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको आईपीओ निष्काशनको अनुमति पाएका हुन् ।
त्यस्तै, आव २०७७।७८ को साढे ११ महिनासम्म बोर्डमा ४३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता भएको छ ।
यस्तै अरु ७ कम्पनीले १४ अर्ब ५ करोडको हकप्रद, २१ कम्पनीले ६४ अर्ब ६० करोडको डिबेन्चर निष्काशनको अनुमति पाएका छन् । यस्तै ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको ९ वटा सामूहिक लगानी योजना निष्काशनको अनुमति बोर्डले दिएको छ ।
आगामी १५ दिनमा अझै केही संगठित संस्थाले सार्वजनिक निष्काशन गर्न अनुमति प्राप्त गर्न सक्ने हुनाले सार्वजनिक निष्काशन रकममा अझै केही थप हुने बोर्डको भनाइ छ ।
चालु आवमा रिलायन्स लाइफ, समाज लघुवित्त, जेनेरल इन्स्योरेन्स कम्पनी, सानिमा जेनरन इन्स्योरेन्स, चन्द्रागिरी हिल्स, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, सिंगटी हाइड्रो इनर्जी, ग्रिनलाइफ हाइड्रोपावर, महिला लघुवित्त, रुरु जलविद्ययुत, ज्योति लाइफ, सीईबीडी हाइड्रो, मध्य भोटेकोसी जलविद्युत, जीवन विकास लघुवित्त, मनकाना स्मार्ट लघुवित्त, तेह्रथुम पावर र युनियन लाइफले आईपी निष्काशनको अनुमति पाएका हुन् ।
यस्तै, समृद्धि फाइनान्स, नेपाल फाइनान्स, नागरिक लगानी कोष, नारायणी डभलपमेन्ट बैंक, अरुण भ्याली हाइड्रो, अपि पावर र एचआईडीसीएलले हकप्रद निष्काशनको अनुमति पाएका हुन् ।
चालु आवमा १ सय २२ कम्पनीले बोनस सेयर बाँडेका छन् । सो बोनस सेयर ४३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्