बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो । वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले जस्तो सुकै नीति निर्देशनहरु ल्याएर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यान्वयन गराउन सक्नु पर्छ । नियामकले समय दिन्छ, गर भनेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नु नै पर्छ । नियामकले नीति निर्देशन पालनाको वातावरणमात्र बनाइ दिने हो । आफुले ल्याएको र ल्याउने नीति निर्देशनले अर्थतन्त्रमा लामो समयसम्म प्रभावको निक्र्योल नियामकले गर्नु पर्छ ।
वित्तीय क्षेत्रसँगै समग्र अर्थतन्त्रको आवश्यकता बुझेर सोही अनुसारको नीति नियम नियामकले ल्याउनु पर्छ । म राष्ट्र बैंकको गर्भनर हुँदा पनि त्यही सोचेर बैंकहरुको पुँजी वृद्धि नीति ल्याएको थिएँ । पुँजी वृद्धिले धेरैको संख्यामा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या पनि घटाउँला भन्ने अपेक्षा त्यो बेलामा पुँजी वृद्धि नीतिमा थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत् पुँजी वृद्धिको नीति ल्याएको थिएँ । त्यो समय २ अर्ब रुपैयाँ पनि पुँजी पुर्याउन गाह्रो भएका बैंकहरुलाई २ वर्षको समय दिएर ८ अर्ब कायम गरिसक्नु निर्देशन गरियो । अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले तोकिएकै समयभित्र ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याइसकेको थिए ।
पुँजी वृद्धिको नीतिमा नियामकले समय दिएर कार्यान्वयन गराएको हुँदा लक्ष्य अनुसार नै समयमै सफल भयो । पुँजी वृद्धि नीतिले पनि मर्जर गराउन नसकेको वाणिज्य बैंकहरु हुन् । वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरका लागि विभिन्न नीतिहरु बनाइएका छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन गराउनमा अहिले राष्ट्र बैंकले कुनै तदारुक्ता देखाएको जस्तो लाग्दैन । कार्यान्वयनको पाटो भनेको निश्चित समय दिएर गराउँदा मात्र पुर्ण रुपमा हुनसक्छ ।
वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने भनेर राष्ट्र बैंकले विभिन्न सहुलियतका प्याकेज मौद्रिक नीतिमार्फत् पस्किएको छ । तर, ती सहुलियतमा बैंकहरु आकर्षित भइरहेका छैनन् । त्यसमा त राष्ट्र बैंकले समय तोकेर मर्जर हुन निर्देशन दिनु पर्ने हो । समयसीमा नै नभएपछि बैंकहरु आफ्नो सहजताले नीति कार्यान्वयनको पाटो खोज्छन् ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा अध्यक्षले आफ्नो बैंक स्वेच्छाले मर्जर गराउन कि चाहन्छ ? जब की आफ्नो बैंक मर्जरमा गएपछि २ जना सीइओ र अध्यक्षबाट १/१ जना छान्नु पर्छ । ४ जना डेपुटी सीइओ भए २ जनामा आउँछन्, १८ जना सञ्चालकहरु ९ जनामा आउँछन् । बैंक व्यवस्थापनको टिप त्यही अनुसारले काँटछाँट हुन्छ । खाइपाइ आएको पद सेवा सुविधा कटौती हुन सक्छ । त्यसैले बैंकका सीइओ, अध्यक्ष, सञ्चालकहरुले मर्जरको आवश्यकता महशुस गर्लान् र मर्जर गरेर बैंकहरुको संख्या घटाउँला भन्दै केन्द्रिय बैंकले बाटो पर्खियो भने पर्खेको पर्खै हुन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले यसरी पर्खिने होइन, किन की केन्द्रीय बैंकले नियामकको भुमिका आवश्यकता अनुसार निभाउन सक्नु पर्छ । नियामकले नीति निर्देशन कार्यान्वयन गराउन सहुलियत दिएर फकाउने मात्र होइन, डण्डा पनि चलाउन सक्नु पर्छ । बैंकलाई स्वतन्त्र रुपमा तिमीहरु जे गर भनेर छोड्यो भने त, सीइओ, अध्यक्ष, सञ्चालक भइरहेको बेला त्यो पदबाट भोली आफु हटिन्छ भने उनीहरुले किन मर्जर गराउँछन् ?
मर्जरमा सहभागी हुन चाहने बैंकहरुको लागि राष्ट्र बैंकले मापदण्ड तोक्ने दिएर स्वतस्फूर्त मर्जर हुन सयमसीमा तोक्ने । त्यो समयसीमा मर्जर नहुने ‘फोर्स’ मर्जर पनि गराउन सक्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकसँग हुन्छ ।
बैंकको मर्जर नीति ल्याउँदा संख्या घटाउने लक्ष्य मात्र थिएन । बैंक तथा वित्तीय संस्था मजबुत गराउने, ठु-ठुला परियोजनामा नेपाल भित्रैकै बैंकहरुबाट लगानी गर्न सक्ने क्षमताको बनाउने हो । त्यही लक्ष्यले गर्दा पुँजी वृद्धिको नीतिमा धेरै बैंकहरु मर्जर भए । त्यसमा अपुग भएको महशुस गरी मैले वाणिज्य बैंकहरुबीच नै मर्जर गराउने भनेर प्रतिवद्धता पेश गर्न निर्देशन दिएको थिएँ ।
एक महिनाको समयसीमा तोकेर मर्जरको प्रतिवद्धता मागिएको थियो । त्यसबीच नै सबै वाणिज्य बैंकहरुले मर्जरमा सहभागि हुन तयार छौं भनेर प्रतिवद्धता बुझाएका थिए । त्यसको बाटो पहिल्याई दिने काम राष्ट्र बैंकको थियो । जुन अहिलेसम्म गर्न सकेको देखिँदैन ।
हिजोको दिनमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको पुँजी वृद्धि गराएको भएर नै होङ्सी सिमेन्ट उद्योगमा नेपालकै बैंकहरुले लगानी गर्न सकेका हुन् । त्यो बोहक पनि अहिले धेरैबाट ठुला परियोजनाहरुमा नेपालका बैंकहरुले लगानी गरेका छन् ।
पुँजी वृद्धिकै नीतिले गर्दा आज नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु डुबेका छैनन् । केही वर्ष अघिमात्र १ करोड रुपैयाँ कर्जा नउठ्दा धेरै वटा बैंकहरु डुबेका थिए । करिब १८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेर राष्ट्र बैंकमा समस्या ग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्था हेर्ने विभाग नै गठन भएको थियो ।
तर, अहिले कोभिडको पछिको यस्तो अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मजबुत छन् । डुबेका छैनन्, ठुला उद्योगहरुमा कर्जा लगानी गर्न सकिरहेका छन् । विकास निर्माणको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी आवश्यक छ । त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नै पुँजीको हिसाबले बलियो हुन पर्छ ।
यतिमात्र होइन नेपालमा ठुला पुँजी भएका बलिया बैंक हुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि ठुला परियोजना आउँदा यहाँबाट पनि लगानीको अफर गर्न सकियोस् । अहिलेसम्म त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालमा बैंक नै छैन् वा भएपनि स–साना बैंकहरु मात्र छन् भन्ने छाप छ । नेपाल बैंकहरु ठुला बलिया अन्तर्राष्ट्रिय क्षमता भएको भएमा नेपालका ठुला परियोजनामा मात्र होइन अन्य मुलुकका परियोजानाहरुमा पनि लगानी गर्न सक्ने हुन्छन् ।
अहिले राष्ट्र बैंकले मर्जरको सम्झौता लिएर आउने सबै बैंकलाई मर्जरको उदेश्य नकेलाई स्वीकृतको पाइपलाइनमा राख्ने गरेको छ । मर्जरमार्फत् संख्या घट्दै बैंकहरु बलिया होउँन् भन्ने उदेश्य राष्ट्र बैंकको पहिले देखिकै हो । तर, संख्या कस्तो बैंकको घटाउने र कस्तो बैंकलाई कस्ता बैंकमा मिसाउने भन्ने कुराको अध्ययन राष्ट्र बैंकले गरेको हुनुपर्ने हो ।
वित्तीय सुचांकमा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुभन्दा पछि पर्ने वाणिज्य बैंकहरु पनि छन् । त्यस्ता बैंकहरुले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् र नीति निर्देशनमा विभिन्न तबरले ‘लुप होल’ खोजी कारोबार गर्दा वित्तीय जोखिम निम्तिन सक्छ । त्यसैले ठुला बैंकले साना वा बलिया बैंकले कमजोर बैंकसँग मर्जर गराउँदा बन्ने बैंक हरेक तबरबाट बलियो र प्रतिस्पर्धी हुन्छ भन्ने उदेश्यले नै वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउन पर्छ भनेको हुँ ।
अहिले त वित्तीय सुचांकमा १ नम्बरको सुचीमा रहेको बैंक र २ नम्बरमा हुने बैंकले मर्जर गछौं भनेर आएपनि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन पछि हटेको छैन । मैले यस्तो प्रकारको मर्जर होस् भने वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउनु पर्छ भनेको हैन् ।
सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमा वित्तीय सुचांकमा २७ नम्बरमा वा पुछारमा रहेका बैंकलाई ‘टप टेन’ बैंकहरुले लिउँन भन्ने उदेश्य राखेको थिएँ । मेरो कार्याकाल रहँदासम्म वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरको काम पनि केन्द्रिय बैंकले सोही अनुसार गरेकै हो । सोही अनुसार नै जनता बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकलाई मर्जर गराइएको थियो । तर, अहिलेका गर्भनर सा’बले के सोचेर मर्जर नीतिलाई कार्यान्वयन गराउदै हुनुहुन्छ, त्यो सबैले देखिरहेका छन् ।
पछिल्लो समयको अभ्यासमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंकको मर्जर प्रक्रियाबाट धेरै पाठ केन्द्रिय बैंकले सिक्न सक्छ । यी बैंकहरु वित्तीय सुचांकमा पनि राम्रो भएका बैंकहरुको सुचीमा पर्छन् । राष्ट्र बैंकले राम्रो वित्तीय सुचांक भएका बैंकहरुलाई आपसमा मर्जर गराउने प्रक्रियामा राख्ने होइन । कमजोर वित्तीय सुचांक भएका बैंकलाई मर्जर गर भनेर निर्देशन दिएर अध्ययन गर्न सहयोग गर्न सक्नु पथ्र्यो ।
यसरी हिमालयन र एनआइबीएलले आफुभन्दा कमजोर बैंकलाई मर्जरको लागि पार्टनर बनाएको भए अहिले प्रक्रिया सम्पन्न हुने सम्भावना धेरै थियो । तर, राष्ट्र बैंक कडा रुपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा अहिले यी बैंकहरु लामो समय मर्जरको पाइपलाइनमा बसेर डिमर्जरको प्रक्रियामा छन् ।
नियमनकारी निकाय भनेको कडा रुपमा प्रस्तुत हुन सक्ने क्षमता भएको हुनु पर्छ । २०६२ सालसम्म नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी ५० करोड रुपैयाँ थियो । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै वाणिज्य बैंकको पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने भनेर निर्देशन दियो । तर, समयसीमा भने केही तोकेको थिएन ।
त्यसको १० वर्षपछि २०७२ सालमा जम्मा ३२ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये ६ वटा बैंकले मात्र २ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याएका थिए । बाँकी बैंकहरुमा केही बैंकहरुको पुँजी ५० करोड रुपैयाँ नै थियो भने केहीले ७५ करोड, ९० करोड र ढेड अर्ब रुपैयाँसम्मले पुँजी बढाएका थिए । तोकिएको पुँजी पुर्याउन ती बैंकहरुले कुनै तदारुक्ता देखाएका थिएनन् । यो भनेको राष्ट्र बैंकले पुँजी थप गर्नको लागि ‘अन लिमिटेड’ समय दिएर नै भएको हो ।
जब म राष्ट्र बैंकमा गभर्नर भएर गएको थिएँ, त्यो समय २५/२६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेका थिए भने कति त खारेजीमै गएका थिए । १७/१८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्या ग्रस्त भएर तिनीहरुलाई हेर्ने विभाग नै गठन भएको रहेछ । मेरै कार्यकालमा समस्याग्रस्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले उद्धार गरिसकेको थियो भने मेरै कार्यकालमा त्यो विभाग पनि खारेज गरिएको हो ।
त्यसैले, वित्तीय क्षेत्रको सुधारको लागि ल्याइएको नीति निर्देशन कार्यान्वयनमा ‘अन लिमिटेड टाइम’ हुँदैन । अहिले पनि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने भन्दै ‘अन लिमिटेड’ समय दिइरहेको छ । संसारभर केन्द्रीय बैंकले नीति बनाएर नियमनमा रहेका संस्थाहरुलाई समय दिएर कार्यान्वयन गराउँछ । तर, पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले नीति निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो सहुलियतले कार्यान्वयन गर्नका लागि ‘अन लिमिटेड टाइम’ दिन थालेको छ । यस्तो फितलो कार्यान्वयनको पाटोले जतिनै राम्रो नीति निर्देशनको पनि प्रभाव अर्थतन्त्रको लागि फाइदाजनक भने हुने देखिँदैन ।
राष्ट्र बैंकले अहिले सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकहरुलाई वित्तीय सुचांक वा वित्तीय स्वास्थ्यका केही मापदण्ड तोकेर वर्गिकरण गर्नु पर्छ । यसरी वर्गिकरण गरिएका बैंकहरुलाई मर्जर/प्राप्तिका लागि फकाउने वा फोर्स गर्ने ? त्यो केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेर माथिल्लो सुचीमा परेका बैंकहरुलाई तल्लो सुचीमा रहेका बैंकलाई मर्जर/प्राप्तिको लागि निर्देशनसम्म दिनसक्ने अधिकार छ ।
राष्ट्र बैंक भनेको स्वायत्त निकाय हो । वित्तीय क्षेत्रको विकास विस्तारको लागि उसलाई जे पनि गर्न सक्ने अधिकार छ । यही अधिकारको प्रयोग गर्दै मैले आफ्नो कार्यकालमै बैंकहरुको पुँजी ४ गुणादेखि २५ गुणासम्मले बढाउन लगाएको थिएँ । त्यसअघि कसैले गर्न नसकेको काम मैले नै शुरु गरेको हुँ । म भन्दा अघिका गर्भनरहरुले न त समय तोकेर बैंकको पुँजी वृद्धि गराउन सक्नु भएको थियो, न त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर नीति नै । न त सांसद सञ्चालकहरु हटाउन सकेको थियो । जे गरेँ, मैले नै केन्द्रीय बैंकको ‘पावर’ देखाएको हुँ ।
राष्ट्र बैंकले चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जे पनि गर्न सक्छ । तर आफु स्ययं निश्चित हुनु पर्छ कि, यो नीति निर्देशन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लागि फलदायि हो भनेर । राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनलाई अदालतले पनि छुन सक्दैन । त्यो अधिकारको प्रयोग राष्ट्र बैंकले अहिले गर्न नसकेको पक्कै हो । (नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. नेपालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्