घरजग्गाको बीमा अनिवार्य गर्नैपर्छ, विकास बजेट काटेर राहत बाँड्नुपर्ने दिनको अन्त्य हुन्छ (विचार)

बीमाको पहूँच मापन गर्दा सामान्यतया जीवन बीमाको पहुँचलाई आधार मानिन्छ । निर्जीवन बीमाको बजार पहुँचलाई मापन गर्न सकिदैंन । जीवन बीमाको हकमा यो वर्षका लागि सरकारले ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य दिएको थियो । अहिले नै ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेकाले हामीले त्यो लक्ष्य भेट्टाएर पनि माथि गइसकेका छौं ।

हामीले समग्र रुपमा बीमा बजारलाई हेर्दा नागरिकको जीवनका साथसाथै धनको पनि सुरक्षण हुनुपर्छ भनेर हेर्नुपर्छ । त्यो मामिलामा हामी अझै पनि धेरै कमजोर छौं । यसको सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको सरकारले नै बीमालाई जोखिम हस्तान्तरण गर्ने सबैभन्दा आकर्षक विकल्प हो भनेर नबुझ्नु हो ।

सरकारको बुझाइ नै कमजोर भएपछि नागरिक समाजले सुन्दा पनि सुन्दैन । त्यसकारण सरकारले पहिले आफ्नो सम्पत्तीको बीमा गरेर अभियान सुरु गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि भविष्यमा हुनसक्ने आर्थिक क्षतिको सबैभन्दा राम्रो माध्यम हो भन्ने बुझछन् । थोरै पैसाले धेरै मान्छेको बीमा हुने अवस्था आउनुपर्छ ।

अहिले विपद व्यवस्थापनमा सरकारको कार्यशैली ठीक विपरित छ । हामी घटना कुरेर बस्छौं, कुनै दुर्घटना भएपछि त्यहाँ गएर चन्दा र सहायता बाँड्ने चलन छ । त्यो राहतले पुनरुत्थान हुन पनि सक्दैन । तर त्यत्ति नै पैसाले सिङ्गो गाउँका गरिबहरुको घरको बीमा गर्न सकिन्छ । त्यो कुरा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्दैन वा बिर्सिन्छ । अहिले हाम्रो प्रयास पनि स्थानीय सरकारले यो कुरा बुझ्नु पर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेटमा चन्दा पुरस्कार हटाएर बीमा गर्ने योजना राख्नुपर्‍यो । सबैलाई बीमाको नेटमा ल्याउनुपर्‍यो ।

नेपालमा बरु संसारमै नहुने महामारीको बीमा भयो । महामारी र प्राकृतिक प्रकोप फरक कुरा हुन् । महामारीको दायित्व तिर्न ढिलाइ भएको हो, अब त्यो तिरेपछि सकिन्छ । महामारी संसारभर वा जताततै एकसाथ आउँछ ।

तर प्रकोप भनेको कुनै निश्चित स्थानमा हुन्छ । बाढी, पहिरो, आगलागिजस्ता घटनाहरु निश्चित क्षेत्रमा हुन्छन् । मुलुकभर नै एकैपटक हुन सक्दैन । हरेक वर्ष यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरु हुन्छन् र ठूलो मानवीय तथा धनजन र पुर्वाधारको क्षति हुन्छ । त्यो क्षतिलाई हामी तुरुन्तै पुनरुत्थान गर्न पनि धेरै गाह्रो पर्ने अवस्था छ । तर त्यस्ता क्षतिको क्षतिपूर्ति बीमाको माध्यमबाट दिलाउनतिर हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ । त्यो प्रयासमा स्थानीय सरकार नै सबैभन्दा अघि लाग्नुपर्ने छ । भौतिक र वित्तीय रुपमा आफ्नो स्थानीय तहको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि स्थानीय तहकै हो ।

जो व्यक्ति आफैं बीमा गर्न सक्षम छ, उसलाई सम्पत्तीको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्छ । जो व्यक्ति गरिब छ र आफ्नो सम्पत्तीको बीमा गर्न सक्दैन भने सरकारले अनुदानको रुपमा गरिदिनु पर्छ । एकै वर्षमा सबै काम हुनसक्छ भन्ने छैन ।

कर्णाली प्रदेशले आफ्ना १७–१८ लाख नागरिकको दुर्घटना बीमा गरेको छ । गर्न चाह्यो भने सकिने रहेछ भन्ने यो उदाहरण हो । एकै पटक सकिन्न भने क्रमशः बीमा गर्ने योजनामा काम गर्नुपर्छ । यसरी बीमा गरेपछि कुनै दुर्घटना भयो भने सरकारले टाउको दुखाइरहनु पर्दैन, बीमा कम्पनीले नै सबै तिरिदिन्छ ।

अहिले सम्पत्ती बीमा गर्दा नागरिकले ऋण वा अरु कुनै प्रयोजनका लागि आंशिक बीमा गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । बीमाको बारेमा हाम्रो बुझाइ पर्याप्त छैन । नियामक निकायले पनि जहाँ बुझेको छ, त्यहींमात्रै हस्तक्षेप गर्न सक्छ ।

सम्पत्ती बीमाका चाहीं केही व्यवहारिक पाटो पनि छन् । सहरी क्षेत्रमा जग्गाको भाउ नै आनाको औसत ५० लाखसम्म छ । कतिपैसा हामीले बैंकबाट ऋण लिन्छौं, त्यति पैसामात्रै धान्ने गरी अण्डर इन्स्योरेन्स गर्ने अभ्यास पनि छ । त्यसलाई हामी निरुत्साहित गरिरहेका छौं । त्योभन्दा पहिले मानिसहरुलाई हामीले बीमाबारे सचेतना दिनु आवश्यक छ ।

त्यसपछि बीमामा तिम्रो अवस्था कहाँनेर छ भनेर सिकाउनु पर्छ । त्यसपछिमात्रै हामी प्रडक्ट र नाफाघाटाका कुरा नागरिकलाई सिकाउन सक्छौं । यसका लागि लामै योजना आवश्यक छ । तथापि, अहिले कम्तिमा नगरपालिकाले त बुझिदेओस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । नगरपालिकाले घरजग्गाको राजश्व लिन्छ । विभिन्न सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिरहेको हुन्छ । घरको नक्सा पास गरिरहेको हुन्छ । गाडीको बिलबुक नवीकरण गर्दा बीमा आवश्यक भएजस्तै नगरपालिकाले पनि घरको नक्सा पास गर्दा बीमा अनिवार्य शर्तका रुपमा राख्न सक्छ । घरलाई अनिवार्य बीमामा राख्नुपर्छ, यो स्वेच्छिक हुन सक्दैन ।

म सक्षम छु भने मैले तिर्नुपर्यो । म सक्षम छैन भने सरकारले अनुदानमा बीमा गरिदिनु पर्यो । १ करोडसम्म मूल्य पर्ने घरको बीमा गर्न वार्षिक साढे ४ हजार रुपैयाँमात्रै प्रिमियम तिर्नुपर्छ । यति पैसा तिर्न त घरधनी राजी हुनुपर्छ । भोलि विपद पर्यो भने लाभ पाउने उसैले हो ।

अहिले काठमाडौं उपत्यकामै २० प्रतिशतभन्दा बढी घरको बीमा छैन । भूकम्पका बेला बीमा भएका घरलाई १३ अर्ब रुपैयाँ तिरिएको छ । यही कात्तिकमा बाढीले धानको ठूलो क्षति भयो । त्यसको बीमा भएको भए बीमाले पैसा दिन्थ्यो । गाउँपालिकाले आफ्नो विकास बजेट काटेर राहत बाँड्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो ।

नेपालमा बीमा कम्पनीको सीईओ र सञ्चालकहरु नै दोहोरो मापदण्डमा छन् । एकातिर नयाँ कम्पनी ल्याउनु हुन्न, धेरै भयो भन्नुहुन्छ । त्यसलाई मर्जर गरेर बलियो बनाउँ न त भन्दा कतिपयले फेरि त्यो नीतिको पनि विरोध गर्नुहुन्छ । यो मुलुकमा बीमाको व्यवसाय गर्नका लागि सशक्त कम्पनी आवस्यक छ भन्ने हाम्रो निचोड हो ।

जम्मा ८ प्रतिशतभन्दा धेरै जोखिम धान्नै नसक्ने पूँजी बोकेर १०० प्रतिशतको जोखिम बोकेर बस्ने प्रवृत्ती छ । अब पुँजी बढाउनु पर्छ । हामीले पुँजी वृद्धिको योजना ३० दिनभित्र ल्याउन भनेका छौं । उहाँहरुको योजना चित्त बुझ्दो रह्यो भने अघि बढ्ने बाटो पाउनुहुन्छ । चित्त नबुझे मर्जरमा जानुहुन्छ ।

तर, यहाँ जुँगाको लडाइँ हुन सक्दैन । बीमा कम्पनीहरुले जोखिम थेग्ने सामथ्र्य बढाउनुपर्छ । हामी जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली लागू गर्दै छौं । त्यसले पनि थप पूँजीको माग गर्छ । नागरिकले आँखा चिम्लेर १ अर्बको कम्पनीलाई १० अर्बको जोखिम बोकाउन सक्दैन ।

जीवन बीमाको धेरै जोखिम पुनर्बीमामा हस्तान्तरण हुँदैन । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले धेरै जसो जोखिम पुनर्बीमाबाट हस्तान्तरण गरेका हुन्छन् । त्यसकारण नेपालमा जीवन बीमा कम्पनीका लागि निर्जीवनभन्दा दोब्बर बढी पुँजी राख्न भनिएको छ ।

तर, अब हामी भौतिक विकासमा अघि बढ्दै जाँदा निर्जीवन बीमामा धेरै क्षेत्रमा हामीले जोखिम लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको पुँजी अनुपात बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । अहिले हामीले ठीकै पुँजी मागेका छौं, यसले अबको ३–४ वर्ष धान्न सक्छ ।

पुँजीका आधारमा कम्पनीको कारोबार पनि बढ्न सकोस् भन्नेमा नियामक सचेत छ । तर हाम्रा कम्पनीहरु जति सशक्त हुन्छन्, बाँकी विश्वले पनि त्यसरी नै हेर्छ । सानो पुँजीका फुच्चे कम्पनीलाई कसैले गन्दैन । तर, ठूलो पुँजी र व्यावसायिक आकार भएका संस्थालाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पनि विश्वास गर्छन् ।

हाम्रा संस्थालाई यसरी विश्वसनीय बनाउँदै लैजान पनि पुँजी अभिवृद्धि जरुरी हुन्छ । अर्कातिर संख्यात्मक रुपमा नेपालमा योभन्दा धेरै कम्पनी खोल्नु हुन्न भनेपछि नयाँ लगानीकर्तालाई बाटो खोल्न पनि पुँजी बढाउने नीतिले सघाउ पुग्छ । अहिले पनि लगानी गर्ने मान्छे तयार छन्, लगानी गर्ने ठाउँ छैन । बैंकको तरलताले पुँजी वृद्धिलाई असर पार्दैन । अहिले बैंकको कारोबार, सेयर बजारजस्ता सबै बजार चलिरहेकै छन् । त्यसमाथि हामीले १ वर्षमा पुँजी बढाउ भनेका छौं । यसले बीमा क्षेत्रको संस्थागत सुदृढीकरणमा ठूलो मद्दत पुग्छ ।

अर्को पाटो भनेको, नेपालमा सुशासनलाई नमान्ने प्रवृत्ती पनि निकै बलियो छ । यस्तो प्रवृत्तीलाई सुधार गर्न हामीले स्पष्टिकरण र कारबाहीको माध्यमबाट प्रयास गरिरहेका छौं । कम्पनीको राम्रो कामको जस र खराब कामको सजाय सीईओले पाउने गरी कार्यकारी प्रमुखको पर्फर्मेन्ससँग जोड्ने आवश्यक छ । यसले सुशासनलाई बलियो बनाउँछ । हामी अब त्यसतर्फ काम गरिरहेका छौं ।

नियामकीय सुधार
बजारको नियमन गर्ने कुरामा ऐनले सबै व्यवस्था गरेको छ । ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने कुरामा बीमा समितिले निरन्तर काम गरिरहेको छ । ऐनको संशोधन गर्ने प्रक्रिया पनि धेरै अघि बढिसकेको छ । अहिले संसदीय समितिले पारित गरिसकेको अवस्था छ । संसदले त्यसलाई पारित गरेपछि कार्यान्वयन हुन्छ ।

ऐनले बीमा समितिलाई सबैभन्दा पहिले बीमाको बजार निर्माताको रुपमा लिएको छ । त्यसपछि बीमा बजारको व्यवस्थापन गर्ने काम आउँछ । यी दुवै काम हामीले उच्च प्राथमिकतामा गरिरहेका छौं । त्यसपछिको दायित्व नियमनको हो । यसका लागि हामीले सुपरिवेक्षण गर्ने, आवश्यक नीति नियमहरु बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गराउने काम गरिरहेका छौं ।

त्यसपछिको दायित्व भनेको गल्ती गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही गर्ने हो । हामीले कतिपय कारबाही अघि बढाइसकेका छौं । नियामकले दिनुपर्ने समन्वय र कामकारबाहीमा हामीले तीव्र रफ्तारमै काम गरिरहेका छौं । दाबी भुक्तानीलाई प्रभावकारी बनाउन मेहेनत भइरहेको छ । नियामक निकायलाई समन्वयकर्ता सम्झेर कम्पनीहरु स्वनियमनमा बसुन् भन्ने संसारभरकै बुझाइ हो । नेपालमा पनि त्यही प्रयास भइरहेको छ ।

(बीमा समितिका अध्यक्ष शिलवालको लेख नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको चेम्बर स्मारिका २०७८ बाट साभार गरिएको हो ।)