Skip to content
Shikhar Insurance
National Life

‘गभर्नरले पार्टीको काम गर्ने होइन्, सिईओहरुले पैसा कमाए भनेर रिस गरेर हुन्न’

Hyundai
NCELL
NIMB

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर हुन डा. चिरञ्जीवी नेपाल । २०७२ को बिकासकारी भूकम्पका बेला गभर्नरको जिम्मेवारीमा रहेका उनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएका थिए । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि नाफाको १ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने नियम पनि डा. नेपालकै पालामा अघि सारिएको थियो । समग्र अर्थतन्त्र र वित्तिय क्षेत्रबारे सन्तुलित धारणा राख्ने डा. नेपालसँग सिंहदरबारले गरेको कुराकानीको साार ।

–बैंकले नाफा हेर्ने होइन, धेरै नाफा कमाउने हो भने व्यापार व्यवसाय गर्ने हो ।
–गभर्नर र अर्थमन्त्रीको कुरा संसारमा कहिँ र कहिल्यै पनि मिल्दैन् । अर्थमन्त्रीले बजारमा जति पनि पैसा पठाउन खोज्छ । गभर्नरले बजारको पैसा तान्न खोज्छ, त्यहि भएर अर्थमन्त्री र गभर्नरको कुरा कहिँ पनि मिल्दैन् । तर जब राष्ट्र र अर्थतन्त्रको कुरा आउँछ त्यतिबेला कुनै पनि हालतमा अर्थमन्त्री र गभर्नरको ट्युनिङ मिल्नुपर्छ ।
–राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएर पार्टीका लागि काम गर्ने होइन् ।
–केन्द्रिय बैंकले अहिलेको स्थितिमा मुद्रास्फिति भन्दा ब्याजदर माथि हुनुपर्छ भन्ने हो

–इण्डियाको मोदीले जस्तो नयाँ नोट छाप्ने मुर्खता नेपालले गर्नै हुँदैन् ।
–कसैले पैसा कमायो भनेर रिस गरेर हुन्छ ? सिईओहरुले रिस्क लिएका छैनन् र ? सबै भन्दा राम्रो जनशक्ति अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा छ । तिनले बजारको औषत भन्दा दुई चार पैसा अलि बढी पाईरहेका छन् । त्यो भएको राम्रो जनशक्तिलाई पनि फेरि पलायन बनाउने हो र ?
–कम्तिमा पनि अर्थतन्त्र केहि बुझेको मान्छे अर्थमन्त्री बन्नुपर्छ । गफ गर्ने होइन, बुझेर काम गर्ने र गर्न सक्ने मान्छे अर्थमन्त्री बन्नुपर्छ ।


–अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा छ तर सम्हाल्नै नसकिने ठाउँमा भने पुगिसकेको छैन् । अब सचेत भएर काम गर्नुपर्छ ।
–राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रका ठिक ठाउँमा ल्याउन जे जे गर्नुपर्ने हो, त्यो गरिसकेको छ । अब थप सुधार गर्ने हो भने सरकार नै अघि सर्नुपर्छ ।
–सरकारले तत्कालै ‘व्यापार, व्यवसाय, उद्योग पुनरुत्थान कार्यक्रम’ भने पुरक बजेट ल्याएर अर्थतन्त्र सुधारको पहल थाल्नुपर्छ ।
–अहिले अर्थतन्त्रमा कुनै पनि पक्ष सन्तुष्ठ देखिन्नन् । यसको कारण कोरोना कालमा दिएको सहुलियतपछि पुनः पुरानै ठाउँमा फर्काउन नसकिएर हो । १९ प्रतिशत लक्ष्य निर्धारणलाई नाँघेर ३२ प्रतिशत कर्जा विस्तार भयो ।
–राष्ट्र बैंकले ५ गुणा बढी पैसा छापेर पनि बजारमा बाँढेको थियो त्यतिबेला ।
–असामान्य अवस्थामा राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिलाई सहज अवस्थामा फिर्ता गर्न सकेन, बैंकहरु एग्रेशिभ भैरहे, त्यसले अहिलेको अवस्था आयो ।
–२०४२ साल पछि ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्यो, निक्षेपमा १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नदिनु भनेर राष्ट्र बैंकले लेखेरै दियो बैंकहरुलाई । त्यसले बजारको पैसा प्रणाली ल्याउन सकेन् ।

–२०४२ सालपछि पहिलो पटक राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोकिदियो, जतिबेला राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा खुलापन दियो त्यतिबेला ढिला भैसकेको थियो ।
–बजारबाट पैसा प्रणालीमा पैसा पनि सोचे जति ल्याउन सकिएको छैन्, वैदेशिक ऋण र सहयोग पनि अपेक्षाकृत आएको छैन् । तैपनि रेमिटेन्सका कारण हाम्रो बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा सुधार हुँदै आएको छ ।

–मुद्रास्फिति भन्दा ब्याजदर एकै प्रतिशत भएपनि बढी हुनुपर्छ ।
–मार्केटमा कुन पोलिसी कति बेला ल्याउने र कतिबेला लिबरल हुने भन्ने कुरा नबुझ्दा अहिलेको समस्या आएको हो ।
–नेपालमा दशकौं देखिको समस्या भनेकै बेलाबेलामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई पुँजीको अभाव देखिँदै आएको छ । मैले नै दिर्घकादिन समाधान र अन्तराष्ट्रिय स्तरको आधुनिकीकरण गरौं भनेर ब्याजदर करिडोर ल्याएका थिएँ, त्यो राम्रोसँग कार्यान्वयन भएन । मुद्रास्फितिलाई ठिक पार्न पनि यी काम गरिनुपर्ने थियो ।

–मुद्रास्फिति भन्दा ब्याजदर एकै प्रतिशत भएपनि बढी हुनुपर्छ ।
–मार्केटमा कुन पोलिसी कति बेला ल्याउने र कतिबेला लिबरल हुने भन्ने कुरा नबुझ्दा अहिलेको समस्या आएको हो ।
–नेपालमा दशकौं देखिको समस्या भनेकै बेलाबेलामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई पुँजीको अभाव देखिँदै आएको छ । मैले नै दिर्घकादिन समाधान र अन्तराष्ट्रिय स्तरको आधुनिकीकरण गरौं भनेर ब्याजदर करिडोर ल्याएका थिएँ, त्यो राम्रोसँग कार्यान्वयन भएन । मुद्रास्फितिलाई ठिक पार्न पनि यी काम गरिनुपर्ने थियो ।
–२४ वटा फिङगोहरुलाई माइक्रोफाइनान्सको लाइसेन्स दिएपछि लघुवित्त क्षेत्रमा बिकृति भित्रियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको अडिट विदेशी संघ संस्थाहरुले गर्न मिल्दैन्, त्यो गैर कानुनी हुन्छ । राष्ट्र बैंकको अडिट गर्ने अन्तिम निकाय भनेकै महालेखा परिक्षकको कार्यालय मात्रै हो ।
–ठूला बैंकहरुको अडिट भने विदेशी संघ संस्था वा फर्मबाट गराउँदा राम्रै हुन्छ ।
–संसारका हरेक देशमा ठूला ऋणीहरु हुन्छन्, उनीहरुको व्यवसाय डुब्दा र उनीहरु देश छाडेर भाग्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ । नेपालमा पनि ठूला ऋणीहरुका कारण जोखिम छ ।
–मैले नै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ भने ऐनको मस्यौदा नै बनाएको थिएँ, त्यसले धेरै सुधार गरिदिन्छ ।

–बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलााई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व(सीएसआर)का लागि १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । त्यो रकममाथि अहिले सरकारदेखि धेरै निकायहरुको ध्यान खिचेको छ । बर्षमा ६०–६५ करोड रकम खर्च हुन्छ, त्यसको उपलब्धी खोजिनुपर्छ ।

विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि singhadarbar.com को युट्युब च्यानलSinghadarbar Tv मा जानु होला ।

 

 

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्