काठमाडौं । कोरोना बीमाको ११ अर्ब रुपैयाँ रकम तत्काल उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै बीमकहरुले संसदीय समिति गुहारेका छन् । निर्जीबन बीमा कम्पनीका सीईओहरुको छाता संस्था नेपाल बीमक संघले प्रतिनिधी सभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पत्र लेख्दै कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी वापत नेपाल सरकारले दिनुपर्ने करिब ११ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध हुने वातावरण मिलाउन आग्रह गर्दै निवेदन दिएको हो ।
संघका तर्फबाट महासचिव अशोक कुमार खड्काले संसदीय समितिमा निवेदन हालेका हुन् । ‘कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी दिन नसक्दा सिंगो बीमा क्षेत्र प्रतिको विश्वासमै कमी आउन थालिसकेको छ, त्यसकारण सरकारले पुर्व प्रतिवद्धता अनुसार आफुले दिने भनेको रकम तत्काल उपलब्ध गराउन मिनी संसदले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्दै निवेदन दिएका हौं ।’, बीमक संघका महासचिव खड्काले सिंहदरबारसँग भने ।
अर्थ मन्त्रालयसँग भएको कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी सम्बन्धी पछिल्लो मापदण्ड अनुसार ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको दायित्व सृजना भएमा नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख थियो । जसमा एक अर्ब रुपैयाँसम्मको दावी भुक्तानीको दायित्व बीमा कम्पनीहरुले व्यहोर्ने, त्यसपछिको अर्काे एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले व्यहोर्ने, त्यस भन्दा माथिको ५० करोड रुपैयाँसम्मको दायित्व बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोषबाट व्यहोर्ने र सो भन्दा माथिको एक अर्ब रुपैयाँ दायित्व नेपाल बीमा प्राधिकरण(तत्कालिन बीमा समिति)ले व्यहोर्ने उल्लेख थियो ।
कोरोना बीमा पोलिसी बेचे वापत ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी दायित्व सृजना भएमा सम्पूर्ण दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भएको थियो । तत्कालिन अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले २०७७ साल साउन १६ गते सचिवस्तरिय निर्णय गर्दै साउन १८ गते कम्पनीहरुलाई पत्र लेखेर कोरोना बीमाको पोलिसी पुनः जारी गर्न भनेका थिए । सोही पत्रका आधारमा बीमा कम्पनीहरुले नेपाल सरकारलाई पुनर्बीमक मान्दै कोरोना बीमाको पोलिसी पुनः जारी गरेका थिए ।
सरकारले २०७९ को संसदीय निर्वाचिन अघि कोरोना बीमा वापतको एक अर्ब रुपैयाँ रकम उपलब्ध पनि गराएको थियो । कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी गर्न नसक्दा बीमा क्षेत्र प्रति नै आम नागरिकहरुमा अविश्वास पैदा भैरहेको गुनासो स्वयं नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले गरिररहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्