Skip to content
Shikhar Insurance
National Life

‘कुनै व्यापारिक घरानालाई निशानामा राखेर कर दर निर्धारण गर्दिन’-अर्थमन्त्री पुन

Hyundai
NCELL
NIMB

काठमाडौं । कुनै सिमित घरानालाई निशानामा राखेर कर दर निर्धारण नगर्ने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन् । मन्त्री पुनले अर्थमन्त्री व्यक्ति नभई संस्था भएकोले व्यवसायीले वर्षौ लगाएर तयार गरेको संरचना एकैपटक ढाल्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

सोल्टी होटलमा बिजमाण्डु मिडिया प्रालीले आयोजना गरेको ‘प्रि बजेट कन्फ्रेन्स’ मा बोल्दै मन्त्री पुनले कुनै व्यपारिक घरानालाई निशाना नबनाउने स्पष्ट पारेका हुन् । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । सरकारले लगानी सम्मेलन गर्यो । ८ वटा कानुन परिवर्तन भयो । यसबाट सरकारले अहिले निजी क्षेत्र मैत्री व्यावहार दखाएको मन्त्री पुनको भनाई छ ।

मन्त्री पुनले भने, ‘नीति तथा कार्याक्रम बजेटमा रिफ्लेक्ट हुन्छ । बजेटलाई मौद्रिक नीतिले पनि बोक्नेछ । राष्ट्र बैंकले आज गरेको निर्णयले पनि यो कुरालाई देखाएको छ ।’ हतारमा महत्वकाँक्षा राखेर व्यक्तिगत र पार्टीलाई चर्चामा ल्याउने काम बजेटले नगर्ने मन्त्री पुनको भनाई छ । ‘कुन आयोजना कस्ले सुरु गर्यो पार्टी हेर्दैनौं, नतिजा दिने काम अघि बढाउँछौं मन्त्री पुनले भने मझौला खालका आयोजनालाई अघि बढाउने योजनामा छौं ।’

एकदर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) एकदम राम्रो प्रणाली हो । ‘केहि व्यपारिक साथीहरुले बहुदर भ्याटमा जानुपर्छ भन्ने सुझाव समेत दिनुभएको छ । भारतमा मल्टि भ्याट प्रणाली जानु पर्ने दबाबमा छौं । कर सुधार समितिका सदस्यहरु उहाँहरुले पनि मल्टिपल भ्याटमा जानुस् भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । पछिल्लो समय स्रोतका दबाबका कारण नयाँ नयाँ कराधारहरु सृजनाहरु भैरहेका छन् । धेरै आश्चार्यमा पार्ने गरी करको दर चलाउदैनौं ।’ मन्त्री पुनले थपे ।

एउटा अर्थमन्त्री अविवेकी बन्दा व्यपारीको ठूलो लगानी जोखिममा पर्ने मन्त्री पुनको भनाई छ । कुनैपनि घरानालाई निशानामा राखेर काम हुदैंन । मन्त्रीको पनि एउटा अनुसासन हुन्छ । अर्थमन्त्री संस्था हो व्यक्ति होइन । राज्यको पैसा व्यक्तिगत रकम जसरी चलाउन नहुने मन्त्री पुनको भनाई छ । तथ्यले पुष्टी हुनेगरी मात्रै कर दर परिमार्जन हुने मन्त्री पुनको दाबी छ ।

ब्रेन ड्रेन मात्रै होइन ब्रेन गेन समेत हुन सुरु भएको मन्त्री पुनले बताए । अमेरीका बेलायतमा हाम्रा ब्रेनहरुले राम्रो सिप सिकिरहेका छन् । ती ब्रेनहरुलाई स्वदेश ल्याउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था हुनेछ ।

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्