काठमाडौं । कालो धनलाई स्वतः चोख्याउने बाटोमा सरकार गएको आरोप ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआई) नेपालले लगाएको छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कर तिरेमा स्वतः वैधता प्राप्त हुने व्यवस्था नगर्नतर्फ टिआई नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
नेपाल सरकारले २०७९ माघ २७ गते संसद् सचिवालयमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराएकामा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआई) नेपालले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४’ को मूल उद्देश्य नै अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारण भएकाले ऐनको मूल मर्म र उद्देश्य प्रतिकूल हुने गरी ‘स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कर तिरेमा स्वतः वैधता प्रदान गरिने अर्थात् अवैध तरीकाले आर्जित धनलाई स्वतः वैध तुल्याइने बाटो’ प्रस्तावित संशोधन विधेयकले नखोलोस् भन्नेतर्फ सजग रहन टिआई नेपालले नवनिर्वाचित सांसद र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४’ को मूल उद्देश्य नै अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारण भएकाले ऐनको मूल मर्म र उद्देश्य प्रतिकूल हुने गरी ‘स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कर तिरेमा स्वतः वैधता प्रदान गरिने अर्थात् अवैध तरीकाले आर्जित धनलाई स्वतः वैध तुल्याइने बाटो’ प्रस्तावित संशोधन विधेयकले नखोलोस् भन्नेतर्फ सजग रहन टिआई नेपालले नवनिर्वाचित सांसद र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले आज जारी गरेका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले अवैध तरिकाले आर्जित धनलाई कुनै पनि बहानामा वैध तुल्याउने बाटो खोल्नु महासन्धिको प्रतिकूल हुने टिआई नेपालको ठहर छ । अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मूल कसूरको सह उत्पादन भएको र मूल कसुर लुकाएर आर्जित सम्पत्ति वैध देखाउन गरिने कार्यलाई अपराधको कोटीमा राख्ने नजिर कायम गरिसकेकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्नु कानुनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल हुन जाने टिआई नेपालले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्