काठमाडौं । राजश्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले मुलुक ग्रेलिस्टमा पर्दा राष्ट्रलाई ठूलो संकट परेको बताएका छन् ।
सोमवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ग्रेलिस्टबाट शिघ्र बाहिरिन सरकारले कार्ययोजना बनाएर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन थालेको बताएका हुन् ।
सचिव घिमिरेकाअनुसार एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा पर्नुको कारण उच्च जोखिमयुक्त नगद कारोबारको क्षेत्रहरुमा अपर्याप्त निगरानीले मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्नुको एउटा कारण हो । त्यसमा काम गर्न सुझाव दिइएको सचिव घिमिरेले बताए ।
त्यसैले बजेटमार्फत कतिपय क्षेत्रमा कडाइ गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । सुनचाँदी बहुमूल्य पत्थर र गरगहनामा कारोबार अत्याधिक नगदरहित हुने, अनौपचारिक र नियमन क्षेत्र भन्दा बाहिरको भएको सरकारले महशुस गरेको र ग्रे लिस्टमा पर्नुको कारण एउटा त्यो पनि रहेको सचिव घिमिरेले बताए ।
उनकाअनुसार विगतमा रहेका दरहरु परिपालन नहुँदा पनि अहिले बजेटमार्फत पारदर्शी बनाउन खोजिएको बताए ।
राजस्व सचिव घिमिरेले भने– ‘अब सुनचाँदीको कारोबार गर्दा बिल अनिवार्य हुनुपर्छ । निगरानी हाम्रो प्रत्यक्ष रुपमा रहन्छ । जसले गर्दा हामीलाई सहयोग पुग्छ । जुन क्षेत्रका कारणले हामी ग्रेलिस्टमा परेका छौं । बाहिरीन हामीलाई पछिल्ला नीतिले सघाउ पुग्नेछ ।’
उनकाअनुसार यसले मनि लाउण्डरिङको जोखिम न्युनिकरण गर्न र कारोबारको उपयुक्त रिपोर्टिङसँगै मूल्यांकनको प्रणालीको समेत स्थापित गर्छ । गैरव्यवसाय र पेशाहरुमा सुनचाँदी, हिरा कारोबार गर्ने व्यवसाय पर्ने सचिव घिमिरेले बताए ।
अहिले बजेटमा लिएको नीतिले करको दायरा बढाउने र ग्रेलिस्टबाट बाहिरीन एफएटीएफले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुने उनको भनाई छ । सचिव घिमिरेले अहिले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक कारोबारको दायरामा ल्याउनुपर्ने चुनौती रहेको बताए ।
उनका अनुसार करछलि हुण्डीको कारोबार अवैध पुँजी पलायनमाथि सरकारले निगरानी बढाइरहेको छ । सचिव घिमिरेले बजेटमा आएको व्यवस्था कै कारण सुनचाँदी महँगो हुने अवस्था नरहेको बताए ।
आगामी आ.व.को बजेटमा आर्थिक वर्षमा करिव १० लाखसम्म सुन खरिदमा अतिरिक्त कर लाग्ने व्यवस्था रहेकामा यस पटकको बजेटमा शुन्यबाटै कर लाग्ने प्रावधान रहने प्रश्ताव गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत सुन तथा गरगहनामा शुन्यबाटै कर लाग्ने गरी घोषणा भएको भन्दै समिति बैठकमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासघंले भने फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
समितिको बैठकमा महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले सुन र गहनामा विभिन्न नाममा ३० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्थाले नेपाली व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेको बताए ।
उनले भने–‘अहिलेकै घोषणा कायम रहेमा नेपालमा सुन महँगो भई उपभोक्ता मारमा पर्नुका साथै हजारौँ मजदुरको रोजगारी गुम्न सक्छ । खुला सीमाना भएका कारण भारतीय बजारमा पुगेर सहज सुन किन्न वातावरणले राज्यको ठूलो परिमाणमा राजस्व गुम्न सक्ने पक्षमासमेत सजग रहन जरूरी छ ।’
बैठकमा आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक तीर्थराज सिलवालले सुनमाथि प्रश्न उठेको बताए। त्यसैले सुनमाथि नियमन बढाइएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने–‘नेपालमा बैंकिंङ माध्यमद्वारा छ प्रतिशत मात्र सुनको कारोबार हुन्छ, अरु विभिन्न पक्षबाट करोबार हुन्छ । झोलामा पैसा बोकेर सुन भण्डारण गर्ने कार्यलाई रोक्न सरकारले सारेको अभियानमा सहयोग होस् ।’
सुनचाँदी व्यवसायीहरुले नेपालको सुनचाँदी व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन कच्चापदार्थ प्राप्तिको व्यवस्था सहज हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्