एमसीसीको उत्तरले थप प्रश्नहरु जन्माएको छ, पास गर्ने घातक निर्णय रोकौंः आचार्य

१) नेपाल सरकारका ’लठ्ठक’ प्रश्न प्रति एमसिसीका अस्पष्ट, कुटिल र कुटनीतिक उत्तर !
तथापी, एउटा कुरा भने झन् प्रष्ट भएको छ की आपत्तिजनक बुँदाको संसोधन बिना सम्झौता जस्ताको जस्तै पास गरिनु हुँदैन ।
२) नेपालको संसदबाट किन पास गरिनु पर्ने भन्ने प्रश्नमा ‘अन्य देशमा गरिएको’, ’समय मै आयोजना सम्पन्न गर्न’ जस्ता उत्तर छन् ।
यथार्थ के हो भने नेपालको कानुनसँग बाझिने संझौताका ‘रणनीतिक’ बुँदाहरूले गर्दा संसदबाट पारित गर्नु परेको हो । आयोजना कार्यान्वयनसँग ती बुँदाको कुनै साईनो छैन् । उदाहरणका लागि एसीसी सम्झौताको बुँदा ३.३ मा अमेरिकाको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन २००३’ को दफा ६०७ को व्यवस्था लागु हुने कुरा छ, जसमा नेपालको राजनीति, आर्थिक व्यवस्थापन र सामाजिक नीति बारेका शर्त छन् । एनजिओ÷आइएनजिओ लाई नियमन गर्ने नियम–कानुन बनाउन एमसीसीले अंकुश लगाउन मिल्ने कुरा छ । हाम्रो सार्वभौमिकता प्रतिकुल हुने यी शर्तको आयोजना कार्यान्यन ठिक समयमा गर्ने कुरामा कुनै साईनो छैन् ।
३) एमसीसीका हरेक उत्तरले थप प्रश्न जन्माएको छ, उदाहरणका लागि प्रश्न ११ (ज) ले सम्झौताको दफा ५.३ (क) ले नेपालको सार्वभौमिकताको विपरित भन्ने प्रश्नमा ‘यो आपसी वार्ताबाट सहमती भएर सही गरिएको’ भन्ने उत्तर छ ।(सार्वभौमिकताको विपरित हुने अरू केहि शर्त पनि छन्)
आम नागरिकको प्रश्नः नेपालको सार्वभौमिकताको विपरित हुने गरी किन सहमती र सही गरेको ?
४) एमसीसीको यस्तो अस्पष्ट, कुटिल र कुटनीतिक ‘स्पष्टिकरण’ लाई आधार बनाएर तथाकथित संकल्प प्रस्तावको नौटंकी गर्दै एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने घातक प्रपञ्च देखिँदैछ । बेलैमा सबैले खबरदारी गरौं ।(पूर्वाधार विज्ञ सुर्यराज आचार्यको फेसबुकबाट)