‘उद्योगी र व्यापारी मात्र करदाता हुन् भन्ने आम बुझाइलाई परिवर्तन गरौं-रमेश अर्यालको लेख

अर्थतन्त्रमा वास्तविक क्षेत्र (Real Sector), सार्वजनिक वित्त क्षेत्र (Public Fiscal Sector), बैकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र (Banking and Financial sector) र वाह्य क्षेत्र (External Sector) गरी मुख्य चार क्षेत्र हुन्छन्। वास्तविक क्षेत्र वस्तु र सेवाको उत्पादन, वितरण र उपभोगसँग सम्बन्धित छ । यसमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय मुद्रास्फिति, बचत, उपभोग लगायतका सूचक हुन्छन्। सार्वजनिक वित्त क्षेत्र सार्वजनिक आय, सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक ऋणसंग सम्बन्धित हुन्छ बैकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र पुँजी र वित्तीय स्रोतको संकलन र परिचालनसँग सम्बन्धित छ। यसले विभिन्न क्षेत्रलाई कर्जा लगानी र वित्तीय सेवा प्रदान गरेर आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्दछ ।

बाह्य क्षेत्र वैदेशिक व्यापार, शोधानान्तर, विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चय लगायतसँग सम्बन्धित छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको आर्थिक बुद्धिदर मध्यमस्तरको रहेको, उपभोक्ता मुद्रास्फिति वाञ्छित सीमाभित्रै रहेको, वाह्य क्षेत्र वप सबल र सुदृढ भएको, राजस्व संकलन र खर्चमा केही सुधार भएको छ । यद्यपि, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन थुप्रै सुधारका कामहरू गर्नुपर्दछ ।
 

विश्व अर्थतन्त्रको अवस्था

सन् २०२२ को मध्यमा उच्च रहेको विश्व मुद्रास्फिीतिमा देखिएको सुधारसँगै आर्थिक क्रियाकलापमा भएको विस्तारले विश्व आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यद्यपि, कोभिड महामारीको दीर्घकालीन प्रभाव, रूस युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वमा जारी भूराजनीतिक तनाव, न्यून उत्पादकत्व र उच्च ऋण लागतले विश्वको आर्थिक वृद्धि कमै रहने आंकलन रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२५ मा विश्व अर्थतन्त्र, विकसित अर्थतन्त्र र उदीयमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको वृद्धिदर स्थिर रहने प्रक्षेपण गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले 2024 October मा प्रकाशन गरेको World Economic Outlook मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२३ मा ३.३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा ३.२ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ३.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । सन् २०२३ मा भारत र चीनको अर्थतन्त्र क्रमश: ८.२ प्रतिशत र ५.२ प्रतिशतले विस्तार भएकोमा सन् २०२४ मा क्रमश: ७ प्रतिशत र ५ प्रतिशतले तथा सन् २०२५ मा क्रमशः ६.५ प्रतिशत र ४.५ प्रतिशतले विस्तार हुने कोषको प्रक्षेपण छ ।

२०२३ मा विश्व अर्थतन्त्रको उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा ५ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ४.३ प्रतिशत रहने कोपले प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२३ मा ०.८ प्रतिशतले विस्तार भएको विश्व व्यापार सन् २०२४ र २०२५ मा क्रमश: ३१ प्रतिशत र ३.४ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था

आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा अर्थतन्त्रका चार क्षेत्रमा नेपालको अवस्था देहाय अनुसार छ ।

(क) वास्तविक क्षेत्र

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि, यातायात तथा भण्डारण, आवास तथा भोजन, वित्तीय तथा बीमा र पेशागत वैज्ञानिक क्षेत्रमा भएको वृद्धिका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा ३.५४ प्रतिशत र उत्पादकको मूल्यमा ३.८७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदर भने ऋणात्मक नै रहेको अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको अर्थतन्त्र आधारभूत मूल्यमा २.३१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८० / ८१ मा कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको उत्पादन क्रमशः ३.०५ प्रतिशत र ३.७५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७९ / ८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा रू. ५३ खर्व ४८ अर्व ५३ करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रू. ५७ खर्ब ४ अर्ब ८४ करोड हुने अनुमान छ ।

अर्थतन्त्रको आकारमा सेवा क्षेत्रको अंश बढ्दै गएको छ भने कृषिको अंश घट्दो रहेकोले अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्र (कृषि, वन तथा मत्स्यपालन) को योगदान २४.०९ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७५.९१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान २४.५६ प्रतिशत (कृषि, वन तथा मत्स्यपालनको २४.०९ प्रतिशत र खानी तथा उत्खननको ०.४७ प्रतिशत) छ । द्वितीय क्षेत्रको योगदान १२.५३ प्रतिशत (उत्पादनमूलक उद्योगको ४.८७ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रको ५.४१ प्रतिशत, विद्युत, ग्यास तथा वाष्प र वातानुकुलित आपूर्ति सेवाको १.८१ प्रतिशत र पानी आपूर्ति, डल व्यवस्थापन तथा पुनःउत्पादनका क्रियाकलाप क्षेत्रको ०.४४ प्रतिशत) रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६२.९० प्रतिशत रहने अनुमान छ। सेवा क्षेत्रतर्फ थोक, खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवाको १२.८४ प्रतिशत, आवास तथा भोजन सेवाको २.४२ प्रतिशत, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको ७.२८ प्रतिशत, वित्तीय तथा बिमा क्रियाकलाप क्षेत्रको ६.८२ प्रतिशत, घरजग्गा कारोबार क्षेत्रको ८.३३ प्रतिशत, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको १.९४ प्रतिशत, पेशागत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्षेत्रको ०.९९ प्रतिशत, प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवाका क्षेत्रको ०.७१ प्रतिशत, सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा र अत्यावश्यक सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रको ९.६३ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रको ८.५० प्रतिशत, मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रको १.८७ प्रतिशत र अन्य सेवाका क्रियाकलापको ०.५७ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल उपभोगको अंश ९२.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने कुल गार्हस्थ्य बचतको अंश ७.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रू. १ लाख ९१ हजार ८ सय ८८ रहने अनुमान छ भने प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार ४ सय ३४ अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ । वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४४ प्रतिशत रहेको छ ।

(ख) सार्वजनिक वित्त क्षेत्र

सार्वजनिक वित्त क्षेत्रतर्फ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रू. १४ खर्ब ९ अर्ब (८० प्रतिशत) भएको छ । चालु खर्च ८४ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ६३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था ८६ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च भुक्तानी बढी हुने गरेको छ। पुँजीगत खर्चको कुल भुक्तानी मध्ये असारमा मात्र ३० प्रतिशत भुक्तानी भएको छ। कुल संघीय सरकारी खर्च मध्ये चालु खर्चको अनुपात ६७.६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चको अनुपात १३.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थाको अनुपात १८.८ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारको राजस्व (बाँडफाँट हुने रोयल्टी सहित) ११.९ प्रतिशतले बढेर रू.९ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ । राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा ७४.४ प्रतिशत रहेको छ । राजस्व परिचालनमा सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि करको २९ प्रतिशत योगदान रहेको छ । त्यसपछि क्रमशः आयकरको २७ प्रतिशत, भन्सार महशुलको १९ प्रतिशत, अन्तःशुल्कको १४ प्रतिशत, अन्य करको ०.३ प्रतिशत र गैरकर राजस्वको ११ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

सार्वजनिक ऋणको दायित्व पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः बढ्दै गएको छ। संघीयताको कार्यान्वयनका लागि खर्च आवश्यकता बढेको, अपेक्षितस्तरमा राजस्वको परिचालन हुन नसकेको, कोभिड- १९ महामारीका कारण सरकारी आयमा दबाब सिर्जना भएको लगायतका कारण तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको परिमाणमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गई २०८१ असार मसान्तमा रू. २४ खर्ब ३३ अर्ब (बाह्य ऋण रू.१२ खर्ब ५२ अर्व र आन्तरिक ऋण रू.११ खर्ब ८१ अर्ब प्रतिशत) पुगेको छ। २०८१ असारमसान्तको कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण र वाह्य ऋणको अनुपात क्रमशः ४८.५ प्रतिशत र ५१.५ प्रतिशत रहेको छ । २०८० असारमसान्तमा यस्तो अनुपात क्रमशः ४९.१ प्रतिशत र ५०.९ प्रतिशत रहेको थियो। वाह्य ऋणमध्ये बहुपक्षीय ऋणको अंश

८९.१ प्रतिशत र द्विपक्षीय ऋणको अंश १०.९ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो अंश ८८.१ प्रतिशत र ११.९ प्रतिशत रहेको थियो । २०६१ असार मसान्तमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४२७ प्रतिशत रहेको छ । २०६० असारमसान्तमा यस्तो अनुपात ४२.९ प्रतिशत रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ रू. १ खर्ब ८२ अर्ब ६२ करोड बराबरको सांवा भुक्तानी र रु ७२ अर्ब ७७ करोड बराबरको व्याज भुक्तानी गरी खुद आन्तरिक ऋण परिचालन रु.५१ अर्व ८० करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले वाह्य ऋणतर्फ रु ४० अर्ब ७२ करोड साँवा भुक्तानी र रू.९ अर्ब २६ करोड ब्याज भुक्तानी गरी खुद बाह्य ऋण परिचालन रू.८२ अर्ब ८८ करोड रहेको छ ।

(ग) बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्र

आर्थिक वर्ष २०८० / १ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १३.० प्रतिशतले बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप १३ प्रतिशतले बढेर रू. ७ खर्व ४२ अर्ब ३० करोड पुगेको छ। २०६१ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दती निक्षेपको अंश क्रमशः ५.८ प्रतिशत, ३०.३ प्रतिशत र ५६.४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अंश क्रमशः ७.७ प्रतिशत, २६.६ प्रतिशत र ५८.९ प्रतिशत रहेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.८ प्रतिशतले बढेर रू.२ खर्ब ७६ अर्व ९४ करोड पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६३.३ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३६.७ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत रू.३५ खर्ब २२ अर्व ३५ करोड र निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत रू.११ बर्ष ५१ अर्ब २५ करोड गरी कुल रू.४६ खर्व ७३ अर्ब ६० करोड तरलता प्रशोचन भएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र र कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा बढेको छ । वित्तीय पहुँचमा विस्तार भएको छ। मोबाइल बैंकिङ्ग सेवामा विस्तार भएको छ। २०८१ असार मसान्तमा कर्जा निक्षेप अनुपात ७९.१ प्रतिशत रहेको छ ।

कर्जा र निक्षेपको व्याजदर घटेको छ । २०५० असारमा वाणिज्य वैकहरूको निक्षेपको भारित औसत व्याजदर ७.८६ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ९.१४ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ९.७९ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ असारमा निक्षेपको भारित औसत व्याजदर क्रमशः ५.७७ प्रतिशत, ६.६३ प्रतिशत र ७.९३ प्रतिशत कायम भएको छ । २०५० असारमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत व्याजदर १२.३० प्रतिशत, विकास बैंकहरूको १४.१० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १४.८२ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ असारमा कर्जाको भारित औसत व्याजदर क्रमशः ९.९३ प्रतिशत, ११.३४ प्रतिशत र १२.५५ प्रतिशत कायम भएको छ । २०८१ असार

मसान्तमा २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५२ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक गरी १०७ इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू रहेका छन् । २०८० असार मसान्तमा २०९७१० रहेको नेप्से सूचकाङ्क २०८१ असार मसान्तमा २२४०, ४१ कायम भएको छ ।

(घ) बाह्य क्षेत्र

बाह्य क्षेत्रतर्फ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल वस्तु निर्यात ३ प्रतिशतले घटेर रू. १ खर्व ५२ अर्ब ३८ करोड भएको छ । त्यस्तै, कुल वस्तु आयात १.२ प्रतिशतले घटेर रू. १५ खर्व ९२ अर्ब ९९ करोड भएको छ । कुल व्यापार रू. १७ खर्ब ४५ अर्ब ३७ करोड भएको छ । कुल वस्तु व्यापार घाटा १ प्रतिशतले कमी भइ रू. १४ खर्व ४० अर्ब ६० करोड कायम भएको छ । कुल व्यापारमा निर्यातको अंश ९ प्रतिशत र आयातको अंश ९१ प्रतिशत रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग निर्यातको अनुपात २.७ प्रतिशत, आयातको अनुपात २७९ प्रतिशत, कुल व्यापारको अनुपात ३०.६ प्रतिशत र व्यापार घाटाको अनुपात २५.३ प्रतिशत रहेको छ । कुल आयातमा मध्यवर्ती वस्तुको अनुपात ४८.८ प्रतिशत, पुँजीगत वस्तुको ९.७ प्रतिशत तथा अन्तिम उपभोग्य वस्तुको अनुपात ४१.५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा उपभोग्य वस्तुको अनुपात बढेको छ भने मध्यवर्ती वस्तुको हिस्सा घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सेवा आय रू. २ खर्ब ५२ अर्ब ७७ करोड र सेवा भुक्तानी रू. ३ खर्व ८ अर्ब ६३ करोड रहेको छ । सेवा आय भन्दा सेवा भुक्तानी रू. ५५ अर्व ८६ करोडले बढी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भ्रमण आय ३२.१ प्रतिशतले वृद्धि भइ रू.८२ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो आय रू.६२ अर्ब ३० करोड रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भ्रमण व्यय ३१.१ प्रतिशतले वृद्धि भइ रू. १ खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो व्यय रू. १ खर्व ४४ अर्ब ५२ करोड रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भ्रमण व्ययमध्ये शिक्षातर्फको व्ययमात्र ६६.१ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भइ रू.१४ खर्व ४५ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो, २०७९/८० अनुसार ७६.८ प्रतिशत घरपरिवारले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेका छन्। विप्रेषणको कुल उपयोगमध्ये ७२.४ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा १५.८ प्रतिशत ऋण तिर्न ४.६ प्रतिशत शिक्षामा ( स्वदेश), १.९ प्रतिशत घरायसी दिगो सरसामान खरिदमा १.९ प्रतिशत बचत र १.२ प्रतिशत पुँजी निर्माणमा खर्च हुने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चालु खाता रू.२ खर्ब २१ अर्ब ३४ करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्ष चालु खाता रू. ४६ अर्ब ५७ करोडले घाटामा रहेको थियो। शोधनान्तर स्थिति

रू. ५ खर्ब २ अर्ब ४९ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति रू. २ खर्व ८५ अर्ब ८२ करोडले बचतमा रहेको थियो । २०६० असार मसान्तमा रू. १५ खर्व ३९ अर्व ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३२.६ प्रतिशतले वृद्धि भइ २०८१ असार मसान्तमा रू. २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड कायम भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १५.६ महिनाको वस्तु आयात र १३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्रको अनुमान र अवस्था

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०६१ / ८२ को बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ। उच्च पर्यटक आगमन, जलविद्युत र धान उत्पादनको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । एसियाली विकास बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्र ४.९ प्रतिशतले विस्तार हुने आँकलन गरेको छ । मनसुन राम्रो हुँदा धानको उत्पादन बढ्ने, विद्युत क्षमता वृद्धिले औद्योगिक उत्पादन बढाउने, पर्यटक आगमन बढेकाले होटल रेस्टुराँ व्यवसायको माग बढाउने, पूर्वाधार खर्चमा तीव्रता, लचिलो मौद्रिक नीति, आन्तरिक मागमा सुधार तथा थोक र खुद्रा व्यापार, घरजग्गा जस्ता क्षेत्रको कारोबार वृद्धिले अर्थतन्त्र चलायमान भइ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुधार आउने एडिविले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रथम त्रयमाससम्म अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरू अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा सुधारोन्मुख रहेको पाइन्छ । प्रथम त्रयमाससम्म राजस्व लक्ष्य अनुसार संकलन नभए तापनि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १४ प्रतिशतले बढेको छ। सार्वजनिक खर्च १७ प्रतिशतले बढेको छ। नेप्से सूचकाइ २०८१ असोज मसान्तमा २७०४.०४ कायम भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दुई महिनाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाइमा आधारित मुद्रास्फीति ३.८५ प्रतिशत रहेको छ। विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रूपैयाँमा १५.२ प्रतिशतले बढेको छ ।

शोधनान्तर स्थिति रू.१ खर्ब १ अर्ब ७७ करोडले बचतमा रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रू.२१ खर्ब ५२ अर्ब ५३ करोड रहेको छ। विस्तृत मुद्राप्रदाय ०.४ प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १३.९ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ०.५ प्रतिशतले बढेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.४ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १३.८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत रहेको छ। यद्यपि पहिलो त्रयमासमा निर्यात ६.१ प्रतिशतले घटेको छ ।

 नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती

नेपालको अर्थतन्त्रमा विभिन्न चुनौतीहरू रहेका छन् । अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीहरू देहाय अनुसार छन् :

• फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने चुनौती छ। यसका लागि कृषि र वनजन्य उत्पादनमा व्यवसायीकरण, उद्योग क्षेत्रको विस्तार र सेवा क्षेत्रको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान बढाउँदै जानुपर्छ ।
उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बजारको माग अनुसार दक्ष जनशक्तिको उत्पादन र परिचालन गर्नुपर्छ। नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन तथा अनुसन्धान र खोजमा आधारित नविनतम प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । विप्रेषण आयलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ । उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको परिचालनमा जोड दिँदै उत्पादित वस्तुको बजारसम्म पहुंच विस्तार गर्नुपर्छ। उर्वर जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ। स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरी आयातित वस्तु माथिको निर्भरता घटाउनुपर्छ ।

• प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने बजेट विनियोजन गर्दा सबै ठाऊ कनिका छरे जस्तो गरेर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको पाइँदैन । अर्थतन्त्रलाई गति दिने क्षेत्रमा लगानी भए रोजगारीको सिर्जना भइ गरिबी निवारणमा टेवा पुग्दछ । नेपालको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधि हुन् । यी क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व अपेक्षित रूपमा बढाउन भूमि व्यवस्थापन, सिंचाइ सुविधाको वृद्धि, रासायनिक मल, कृषि औजार तथा उन्नत बीउ बिजनको सहज उपलब्धता, कृषि कर्जाको विस्तार, कृषि उपजको बजारमा पहुंच लगायतमा विशेष जोड दिनुपर्छ । उपयुक्त, भरपर्दो र छिटो विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने आयोजनाहरूको पहिचान गरी तिनमा लगानी बढाएर जलविद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तारमा जोड दिनुपर्छ । पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्दै गुणस्तरीय पर्यटकको संख्यामा वृद्धि गर्नुपर्दछ । भौतिक पूर्वाधारहरूको समानुपातिक विकासमा जोड दिनुपर्छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्नुपर्छ ।

• राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्ने उद्योगी र व्यापारी मात्र करदाता हुन् भन्ने विद्यमान आम बुझाइलाई परिवर्तन गरी आय आर्जन गर्ने सबै नागरिक करदाता हुन् भन्ने धारणालाई आम नागरिक र करदातामा सचेतना जागृत गराउनुपर्छ। विश्व अर्थतन्त्र र नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनामा देखिएका संरचनात्मक परिवर्तनको आधारमा करको नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गरी करको दायरा विस्तारको लागि कर कानूनहरूमा र कर प्रशासनमा समय सापेक्ष रूपमा सुधार गर्नुपर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई घटाउँदै लगेर करको दायरामा ल्याउनुपर्छ। बिना दर्ता कारोबार गर्ने, दर्ता भएर पनि बिल बीजक जारी नगर्ने, विल बीजक जारी गरे पनि कारोबार मूल्यमा जारी नगर्ने, नक्कली बिल बीजक जारी गर्ने, समयमा विवरण नबुझाउने, शून्य विवरण बुझाउने, क्रेडिट विवरण बुझाउने, विवरण पेश गर्ने तर कर नतिर्ने कर बक्यौता राख्ने लगायतका कर कानूनको अवज्ञा गर्नेहरूलाई स्थलगत अनुगमन तथा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट अनुगमन गरी कर परिपालना बढाउनु पर्छ ।

दक्ष, व्यवसायिक र स्वच्छ, राजस्व प्रशासनको विकास, सूचना प्रविधिको प्रयोग, कर कानूनको परिपालनामार्फत कर सहभागिता वृद्धि गर्नुपर्छ । करदातालाई दिने सेवालाई फेसलेस बनाई विद्युतीय प्रणालीबाट पूर्णरूपमा दिई करदाताले अपेक्षा गरे अनुरूपको व्यापार सहजीकरण, सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, गुणस्तरीय र मर्यादित सेवाको अनुभूति गराउनुपर्छ । करदाताका कर विवादका विषयहरूको न्यायिक निरूपण छिटोछरितो गर्नुपर्छ। भन्सार मूल्याङ्गनलाई वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक बनाउन स्वचालित मूल्याइन डाटाबेस तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। मालवस्तुको सही वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।

मालवस्तुको घोषणा गर्दा ब्राण्ड, मोडेल, साइज, गुणस्तर लगायतका विवरणको सही घोषणा गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ । मालवस्तु तथा यात्रुको जाँचपासमा जोखिमयुक्त वस्तुहरूको पहिचान गर्न आधुनिक उपकरणहरूको जडान गर्नुपर्छ । चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्नुपर्छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागबीच राजस्व चुहावट, चोरी पैठारी लगायतका विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न संयन्त्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ। सरकारले प्रदान गर्ने छुट सुविधाको सूची बढ्दै भएकोले छुट सुविधाको सूची घटाउँदै जानुपर्छ ।

• सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी परिचालन गर्ने : नेपालमा पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार नहुने र चालु खर्च वर्सेनि ठूलो मात्रामा बढ्दै गएकोले दीर्घकालीन सौंच हासिल हुने गरी खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राखी पुँजीगत खर्च बढाई विकास निर्माणका कार्यहरूलाई तीव्रता दिनुपर्छ । विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षतामा तालमेल मिलाउनुपर्छ । सरकारी खर्चको प्राथमिकीकरण गरी नतिजान्मुख खर्च प्रणालीको विकास गर्दै सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नेः सार्वजनिक ऋणको लगानीका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्छ । ऋणको परिचालन सफ्टवेयर क्रियाकलापमा भन्दा जलविद्युत, सडक, पुल, रेलमार्ग, सिंचाइ, हवाइमैदान, सुख्खा बन्दरगाह जस्ता पुँजीगत खर्च हुने क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्नुपर्छ। सार्वजनिक ऋणको दिगोपना विश्लेषण गरी ऋण परिचालन गर्नुपर्छ। सार्वजनिक ऋणलाई पुँजी निर्माणसंग आवद्ध गरी आय रोजगारी र उत्पादन अभिवृद्धिमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता
छ ।

• मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्ने वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको परिचालन गर्नुपर्छ। कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने, कजांको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै सहकारीको बचत रकम अपचलन हुने गरेकोले यसको नियमनमा समयमै ध्यान दिनुपर्छ। पुँजी बजारमा सबैको पहुँच बढाउनुपर्छ बीमा सुविधामा एकरूपता र सबैको पहुँचका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

बाह्य क्षेत्रको सवलीकरण गर्ने नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा बढी रहेकोले यसलाई कम गर्न तुलनात्मक र प्रतिष्पर्धी लाभ भएका वस्तु तथा सेवाहरूको निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिने, उपभोगमुखी आयातको नियन्त्रण गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास तथा कोइलाको आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न विद्युत उत्पादन र खपत वृद्धि गर्नुपर्छ विप्रेषण आप्रवाहलाई औपचारिक माध्यमबाट भिर्त्याएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ विदेशी विनिमय सञ्चितिमा स्थायित्व कायम गर्दै शोधानान्तर स्थितिमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । • आर्थिक कूटनीतिको परिचालन गर्नेः वैदेशिक लगानी, व्यापार सहजीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, विकास सहायता परिचालन प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा आर्थिक कूटनीति परिचालन गर्नुपर्छ । जलविद्युतको निर्यात र हरित जलवायु कोष तथा कार्बन व्यापारबाट मनग्य फाइदा लिनुपर्छ ।

• लगानीमैत्री वातावरणमा सुधार गर्ने लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ विदेशी लगानी स्वीकृति प्रकृयालाई सरल र स्वचालित बनाउनुपर्छ। वैदेशिक लगानी आप्रवाह हुन सक्ने मुलुक पहिचान गरी द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने र विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ । औद्योगिक पूर्वाधार तथा ऊर्जाको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ। तुलनात्मक लाभ र प्रतिष्पर्धी क्षमता भएका क्षेत्रको पहिचान गरी लगानीयोग्य आयोजना समावेश गरी आयोजना बैंक तयार गर्नुपर्छ ।

• भौतिक पूर्वाधारहरूको समानुपातिक विकासमा जोड दिने सबैका लागि सहज
र पहुँचयोग्य पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा सबै क्षेत्रमा समन्याय हुने किसिमले गर्नुपर्छ। व्यवस्थित शहरीकरण र एकीकृत एवं सुरक्षित बस्ती विकासमा जोड दिनुपर्छ ।

• रोजगारी सिर्जना गर्ने नेपालमा रोजगारीको अवसर नपाएर कामको लागि दैनिक २ हजार भन्दा बढी युवा विदेशिएको अवस्था छ । स्वदशमै रोजगारी सिर्जना गरेर युवाहरूलाई देशमै काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । यसका लागि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ । दक्ष मानव संशाधनको विकासद्वारा उत्पादनशील रोजगारीका अवसर अभिवृद्धि गरी जनसांख्यिक लाभको उपयोग गर्नुपर्छ। सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्यमशिलता उन्मुख स्वरोजगारीका लागि युवाहरूलाई व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्नुपर्छ । हाल उपलब्ध जनसांख्यिक लाभको भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ ।

• गरिबीको अन्त्य र जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने संविधानमा भएका नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । गरिबी निवारणमुखी कार्यक्रममहरू सञ्चालन गरी जनताको आयस्तरमा वृद्धि गर्दै निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको अन्त्य गर्नुपर्छ । गरिबी, भोकमरी, अशिक्षा, विभेद र असमानताको न्यूनीकरण गरी मानव विकासमा सार्थक प्रगति हासिल गर्नुपर्छ । वस्तुगत सूचक र मापदण्डका आधारमा गरिबहरूको पहिचान गरी कुन वर्ग र समुदाय के कारणले गरिब भएको हो सो अनुकूल कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ। गरिब जनताको क्षमता तथा सीप विकास गर्ने तथा वितरणमुखी होइन उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । आय असमानता सारभूत रूपमा घटाउनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा तथा गुणस्तरीय खानेपानी माथि जनताको पहुँच वृद्धि गरी गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ । खोज र अनुसन्धानमा आधारित व्यावहारिक, सीपमूलक र जीवनउपयोगी शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने संघीय संरचना बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा सन्तुलन कायम हुने गरी विकास गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न साधनस्रोतको लागत अनुमान, वितरण र जनशक्ति एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्नुपर्छ। वित्तीय संघीयताको कुशल र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

• प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा जलवायु उत्थानशीलताको विकास गर्ने : भावी पुस्ताको आवश्यकता पुरा गर्न बाधा नपुग्ने गरी अहिलेको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन दीर्घकालिन दृष्टिकोण लिएर विकास गर्नुपर्छ। जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकुलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि हरित विकासको अवधारणा अवलम्वन तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्दै उत्थानशीलता र जलवायु अनुकूलनशीलतामा जोड दिनुपर्छ । दिगो र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

• सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्र बीच साझेदारी र सहकार्य गर्ने : राज्यका साथसाथै निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र वाह्य विकास साझेदारहरूको सहभागिता, साझेदारीमा विकासलाई तीव्रता दिनुपर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट पुँजी निर्माणको लागि आवश्यक लगानी परिचालन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ ।

• सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण गर्ने सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी र सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी नागरिकलाई छिटो, छरितो, मितव्ययी, दक्ष र प्रभावकारी रूपले सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधन र सांस्कृतिक सम्पदाले समृद्ध देश भए तापनि विकासले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। सन् १९६० को दशकमा नेपालसँगै विकासको अवस्थामा रहेका दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड, मलेसियाले अहिले विकासमा फड्को मारेका छन् तर हामी अझै पनि अल्पविकसित राष्ट्रको रूपमा रहेर सन् २०२६ मा मात्र विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदैछौं । अर्थतन्त्रका चार वटै क्षेत्रमा सुधार गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै समृद्ध देशको रूपमा नेपाललाई विश्व सामु चिनाउन तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार र नागरिक समाज प्रतिबद्ध र कटिबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता
छ ।

(लेखक नेपाल सरकारका सह सचिव हुन्, कर स्मारिका २०८१ बाट साभार)