काठमाडाैं । नेपाल उद्योग परिसंघले राजधानीमा आज आयोजना गरेको ‘मेक इन नेपाल’ स्वदेशी समिटमा आफ्ना धारणा राख्दै महाप्रवन्धक औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सञ्जयलाल मानन्धरले भने– वि.स २०७२ सालमा नेपाल सरकारको सबै प्रदेशमा एक/एकवटा ठूला औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएअनुसार सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार भएका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने सम्बन्धमा बस्ती हटाउने, ईआइए, डीपीआरका सम्बन्धमा धेरै बाधाहरु आइपरेका छन् । त्यसैगरी बनको समस्या पनि उत्तिकै छ । प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि हामीले धेरै समस्या भोग्यौं ।
पूर्वाधार विस्तार गर्दा जति पनि ईआइए तथा डीपीआर गरिएको छ सबैमा परामर्शदाता नियुक्त गरेर नै गरिएको छ । दैजीमा ४० हजार रुख कटान गर्न धेरै समस्या आइपर्यो । ईआइए र डीपीआर गर्दा जुन समस्या भयो यसलाई ध्यान दिएर अब आउने दिनमा जग्गाको विवाद भएका क्षेत्रलाई धेरै ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । पीपीपी मोडलमा जाँदा धेरै समस्याहरु छन् । निजी क्षेत्रको आँखाबाट कन्सेसन पिरियडमा अप्रेसन र म्यानेज गर्न कठिन छ ।
यद्यपि औद्योगिक पूर्वाधारका लागि छुट्याइएको ८ हजार ८ सय ५० हेक्टर जमिनमध्ये ३ सय हेक्टर मात्रै प्रयोगमा आएको छ अरू बाँकी छ । बाँकी जमिनमा थप संभावना छन् यसमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जान सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्