काठमाडौं । अब २८ वटा भुक्तानी सेवा सञ्चालकले पनि आधिकारीक प्रतिनिधि (एजेन्ट) मार्फत् सेवा सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै भुक्तानी सेवा प्रदायक (इसेवा, आईएमई पे, प्रभु पे आदि) ले एजेण्ट तथा सव एजेण्ट नियुक्त गर्न पाउने भएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरेको भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०७८ को पुरानो व्यवस्था खारेज गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार अब बैंक वित्तीय संस्थाले आधिकारिक एजेन्ट मार्फत् शाखारहित सेवा प्रदान गरे झैं भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई पनि यस्तो सुविधा दिएको हो ।
केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले एक परिपत्र जारी गर्दै भुक्तानी सेवा प्रदायकले राष्ट्र बैंकमा जानकारी गराई तोकिएको मापदण्ड पुरा तथा योग्यता पूरा गरेका लागि एजेन्ट बनाएर सेवा दिन गर्न पाउने छन् । यस्तै एजेन्टले भुक्तानी सेवा प्रदायकको सहमतिमा सब–एजेन्ट पनि नियुक्त गर्न पाउनेछ ।
सब एजेन्ट राख्दा राष्ट्र बैंकको भु्क्तानी प्रणाली विभागलाई भने जानकारी गराउनु पर्नेछ । एजेन्टको निगरानी सम्बन्धित संस्थाले गर्नुपर्ने छ भने एजेन्टले सब एजेन्टको निगरानी गर्नेछ ।
एजेन्ट र सबएजेन्टले गर्ने कामहरुः
– वालेट वा प्रिपेड कार्डजस्ता भुक्तानी उपकरणमा नगद तथा भुक्तानी सम्बन्धि सबै काम गर्ने
– ई–केवाईसी लिने तथा वालेट खाता खोल्ने
– सरकारी सेवा र करको भुक्तानी लिनेदिने
यी एजेन्ट र सबएजेन्टले अतिरिक्त शूल्क लिन पाउने छैनन् । यी नियुक्ती गर्दा वित्तीय पहुँच कम भएको स्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
यस्तो छ व्यवस्थाः
प्रतिक्रिया दिनुहोस्