काठमाडौं । आयात निरुत्साहित नीतिले सरकारको आम्दानी घटेको हुँदा अब त्यसलाई पूर्ति गर्ने नीति लिइने अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीले बताएका छन् । तरलता संकटलाई रोक्न गरेको आयातको कडाईले सोमार्फत् उठ्ने राजस्व घटेको हुँदा अब सरकारले आन्तरिक राजस्व बढाउने नीति अंगिकार गर्ने बताएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको छलफलमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको बारेमा जानकारी दिँदै २० वटा वस्तुको आयातमा गरिको मार्जिनको व्यवस्थाले राजस्व घटेको बताए । विषेश गरी गाडी आयातमा नगद मार्जिन राख्दा राजस्व घटेको उनको भनाइ छ । यसरी घटेको सरकारको राजस्वको लक्ष्य पुरा आन्तरिक स्रोतबाट गरिने उनले बताए ।
‘राजस्वमा दबाब पर्ने भए पनि अनावश्यक वस्तु आयात रोक्न निरूत्साहन नीति लिइएको हो, सरकारको नीतिले धेरै आयात रोकिएको छ, चकलेट र चुइगमन नचपाएर के हुन्छ ? त्यसैले आयात नै रोकेका हौं,’ अर्थ सचिव मरासिनीले भने, ‘चाँदीको आयात अस्वाभिक रुपमा भइरहेको थियो । चालु आव लागेपछि लिएको नीतिले मासिक ५० हजार केजी चाँदीको आयातलाई ५ हजारमा झारेको छ ।’
अब सरकारले सुनको आयातमा कडाई गर्ने योजना बनाएको उनले जानकारी दिए । ‘सुनको आयात औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमै बढेको कुरा आएको छ, हामीले अनौपचारिक रुपमा एयरपोर्टमार्फत् आउने आयातलाई रोक्न विभिन्न काम गर्दै रोकेका पनि छौं, अब कोटामार्फत औपचारीक माध्यमबाट आउने आयातको सन्दर्भमा पनि नीतिगत व्यवस्था हुन्छ ।’
उनले पुस १५ गतेसम्म अनौपचारिक माध्यमबाटै १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको १ सय ५५ केजी सुन आयात भएको जानकारी दिए ।
सचिव मरासिनीले सरकारलाई तत्काललाई २ प्रकारको दबाब (आर्थिक र कोभिड) रहेको जानकारी दिए ।
‘बजारमा तरलता अभाव छ, कर्जा धेरै डिमान्ड छ, धेरै कर्जा गएर ‘ओभर हिटेड’ हुने हो कि भन्नेमा पनि सचेत छौँ,’ मरासिनीले भने, ‘७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनसक्छ त ? भन्ने प्रश्न पनि छ । लक्षित आर्थिक वृद्धिदरको नजिक पुग्ने देखिन्छ । त्यसको आधारको रूपमा ७० प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्र चलायमान छ । ३० प्रतिशत योगदान दिन सरकारको पुँजीगत खर्च सुरुमा कम भए पनि मंसिरमा ६ प्रतिशत रहेकोमा ९ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।’
सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि पयर्टन क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सिमेन्ट उद्योग, ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन बढाएको हुँदा आगामी अहिलेको आर्थिक समस्या चाँडै हट्ने उनको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्