अर्थतन्त्र गम्भीर संटको मोडमा पुगेको विषय सर्वत्र चर्चा भइरहँदा पनि सरकार सञ्चो मानेर बसिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले लिनुपर्ने पहकदमी नलिएपछि राष्ट्र बैंकले ढिलो भएपनि आफ्नो तर्फबाट काम गरको थियो ।
त्यसपछि आफ्नो सरकारको कमजोरी ढाकछोप गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो । अर्थ मन्त्रीले धमाधम अघिल्लो सरकार र राष्ट्र बैंकको गभर्नरमाथि आरोप पोख्न थाले ।
गठबन्धन सरकार आएपछि खाद्यवस्तु, यातायात, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बढेकाले उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढ्यो । मूल्य बढेको अनुगमन गर्ने मन्त्री (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति) सरकार बनेको ९ महिनापछि नियुक्त भए । बजार अनुगमनको सिन्को भाँचेको छैन ।
आम सर्वसाधारणमा ‘हामी श्रीलंका त हुँदैनौं ?’ भन्ने डर छ ।
८ महिनामा १५ खर्बको आयात भइसकेको छ । यही दरले बढे वर्षभर २२ खर्बको आयात हुन्छ । २ खर्बको मात्र निर्यात भएपनि २० खर्ब व्यापार घाटा के बाट धान्ने ? धान्न अरु किसिमको स्रोतले नधान्ने भएकाले श्रीलंका जस्तो संकट आउन सक्छ भन्ने डर भएको हो । जीडीपीको ४५ प्रतिशत व्यापार घाटा हुने सम्भावना छ, जुन थेग्नै नसक्ने दर हो ।
चालु खर्च खाता हेर्दा हाम्रो आम्दानीभन्दा अहिलेसम्म ४ खर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेका रहेछौं । यो जीडीपीको १० प्रतिशतभन्दा माथि हो । वित्तीय संकट भएको मुलुकमा यस्तो दर ८ प्रतिशतभन्दा माथि जानुलाई खतराको घन्टी मानिन्छ । नेपालमा पनि त्यो घन्टी बजेकाले संकट उन्मुख भनिएको हो ।
अघिल्लो आवको अन्त्यमा झिनै भएपनि भुक्तानी सन्तुलनमै थियो । मौद्रिक नीति समयमै ल्याएको र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सुधार्न प्रयास गरेको भए हालसम्म राम्रै हन्थ्यो । तर, बजेट नै नल्याउने, मौद्रिक नीति ल्याउन पनि नदिने कामले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट २६० अर्बले ऋणात्मक छ । यही हिसाबले वर्षभर ४ खर्ब पुग्ने स्थिति छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता वा अधिक कर्जा प्रवाह समस्य भन्छौं । कोही बैंकबाट पैसा हरायो भन्ने कथा सुनाउछौं । तर, यथार्थ के हो भने बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम छैन ।
बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा हराउनको कारण के हो त ? राजस्व चुहावट, तस्करी, भ्रष्टाचार, कमिसनको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउने कुरै भएन । घरजग्गाको कारोबारमा मुल्य बढ्दै गयो, तर त्यसअनुसारको कारोबार भएन । यसर्थ व्यापारी जग्गा बेचेर पैसा होल्ड गरेर बसे । अनि बैंकमा पैसा कसरी आउँछ ?
आधुनिक प्रविधिमा आधारित कारोबार, क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्डलगायत डिजिटल मुद्रामा लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा सरकारले ध्यान नपुर्याउँदा पनि पैसा त हराउन नै भयो ।
कर्जा प्रवाह बढिरहने, बाहिर गएको रकम फर्केर नआउने, सरकार प्रायोजित व्यापार विचलन (नचाहिने वस्तु आयात गराउने, अवैध प्रणालीबाट पैसा बाहिर पठाउने) कामले पनि पैसा हरायो ।
पैसा हराउने खेलमा सरकार नै लाग्यो । आउने भन्दा जाने बढी भएकाले तरलताको संकट आएको हो ।
अर्कातर्फ सरकारी वित्त प्रणाली अनिश्चय र अन्योलमा फसेको छ । बजेटमा खेल्न खोज्दा विकास निर्माणका काम अघि बढाउने २–३ महिनाको समय यसै गुज्रेको छ । महिनाको १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नेजस्ता उट्पट्याङ वक्तव्यबाजी गर्ने सरकारले ९ महिनामा २६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । चालु खर्चको कुरै नगरौं ।
प्रदेशको पनि उही ताल छ । गठबन्धन टिकाउने संघदेखि प्रदेशसम्म उस्तै नचाहिने काम गरिएका छन् ।
प्रदेशको मन्त्रालयको संख्या संघकै बराबर छ । प्रदेश विकासमा लगाउनुपर्ने खर्च तलब–भत्ता, घोडागाडीमा लागेको छ । प्रदेशको बजेट खर्च २५ प्रतिशत पनि छैन । सरकारी संस्थानको हबिगत उस्तै छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रतिदिन करोडौं घाटा सहेर विद्युत आयत गरिरहेको छ । लोडसेडिङ हुन नदिन ३ गुणा बढी महसुल तिरेर आयात गर्नुको विकल्प छैन, तर, त्यहाँको नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति नाफा भएको चर्चा गरिरहेका छन् ।
नेपाल आयल निगमले गठबन्धनको ९ महिनामै ३५ अर्ब घाटा बेहोरिसकेको छ । हिजोको सरकारले सञ्चिति गरिदिएको १५ अर्ब रित्तिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगम झन् चिन्ताजनक छ । निगम सुधार्न अघिल्लो सरकारले चालेको कदम यो सरकारले रोकेको छ ।
सरकारका आर्थिक नीति असंगतीपूर्ण हुँदै गएका छन् । यो सरकारमा सहभागी दलबीच आर्थिक नीति, सहायता परिचालन र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भुमिका जस्ता आधारभुत आर्थिक अवधारणामा पनि विरोधाभाष रहेको तथ्य सडकमै छताछुल्ल भइसकेका छन् । गठबन्धन जोगाउने बाहेक कुनै सोच नभएको सरकारले समग्र विकासका लागि पुँजी बजारको विकास, दातृ निकायको सहयोग, निजी क्षेत्रको स्रोत र क्षमताको परिचालन र आर्थिक क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिने र अपेक्षा गर्ने स्थिति नै रहेन ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग स्वीकार्ने कुरामा होस् वा वातावरण सुधार गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने विषयमा होस्, सरकारको फरक दृष्टि कोषका कारण निजी क्षेत्र दातृ निकाय देखि कर्मचारी र नागरिक समाजसम्ममा नैराश्य फैलिएको छ ।
सरकार विकास साझेदारको विश्वास गुमाउँदै छ । आफूले हस्ताक्षर गरेको काममा गठबन्धन साझेदारले सडकमा कार्यकर्ता उचाल्ने र संसदमा एमसीसी पारित गर्ने जस्ता काम गरेर जग हँसाए ।
यसले दातृ निकायमा संसय र अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ । नेपालको अन्तराष्ट्रि छविमात्र बिग्रिएन, दातृ निकायमको सदासयता समेत घटेको छ ।
चीनका परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणका बेला बीआरआई सहयोग अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउने अवसर यो सरकारले गुमाएको छ । नेकपा एमालेको सरकार हुँदा बीआरआई अन्तर्गत १ दर्जन परियोजना अघि बढाइएको थियो ।
अर्थप्रणाली गलत र अदृष्य तत्वको हातमा गएको भन्ने हाम्रो पार्टीको भनाइ छ । खासगरी भुमाफिया कालोबजार र तस्करहरुको चंगुलमा अर्थतन्त्र फसेको छ । सरकार औपचारिक भन्दा अनधिकृत व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्दै बाह्य क्षेत्र कारोबारलाई ध्वस्त पार्न उद्धत छ ।
अघिल्लो वर्षभन्दा सयौं गुणा बढी केराउ सुनचाँदी जस्ता वस्तुको आयात गरी व्यापार गराउने ध्यय सरकारले राखेको देखिन्छ । व्यापारमा बिचलन बढ्दै गएको छ ।
विदेशी मुद्रा सटहीमा अनौपचारिक क्षेत्रबाट चलेको बट्टादरबाट नै हुण्डी बढेको कुरा स्पष्ट हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दा पनि रेमिट्यान्स औपचारिक च्यानलबाट आउँदैन भने हुण्डीको कारोबार फस्टाएको कुरा स्वतः बुझ्न सकिन्छ ।
सिरानीमुनी पैसा लुकाइएको छ, झिक्छु भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिने र विपरित नियुक्ती र निर्णय गरेर छद्म गतिविधि गर्दा अर्थतन्त्र थप संकटमा गएको भान हुन्छ । सिरानी मुनी पैसा छ भने झिक्नुपर्छ, यसले अफवाह फैलाएको छ । सरकारले डिमोनिटाइजेसन त गर्दैन ? भनेर हामीलाई सोध्छन् । मैले भनेको छु, सरकारले गर्ने भए हल्ला किन गर्थ्यो र ? अहिले आतंकमात्र फैलाउने काम भएको हो ।
यस्ता हल्काफुल्का कुरा गरेर सरकारले व्यवसायलाई त्रसित, शंकाको घेरामा र अन्योलमा पसाउनु हुँदैन ।
कर्मचारीलाई निजी स्वार्थ अनुसार हिँडाएर सरकार चुनाव खर्च उठाउन लागिपरेको छ । योग्यता, क्षमता र विशेषज्ञता भएका कर्मचारीलाई एकातिर थन्काइएको छ भने आसेपासे र सेटिङ मिलाउन सक्नेलाई पायक पर्ने ठाउँमा सरुवा गर्ने र त्यसबाट अनधिकृत लाभ लिने काममा गठबन्धन तल्लीन छ ।
यसकारण पनि सरकारप्रति व्यवसायीक क्षेत्रको विश्वास गुम्दै छ । खासगरी निजी क्षेत्र सरकारसँग निराश छ । निहित स्वार्थ केन्द्रित नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छ ।
प्रतिस्थापन बजेटमार्फत बजेटमा गढबडी गरिएको छ । अर्थतन्त्र डुब्ने खरता छ भन्ने कुरा हामीले पहिल्यै भनेका हौं ।
राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग जस्ता निकायको आफू अनुकुल परिचालन गरी इमानदार व्यवसायीलाई आतंकीत गरिएको छ । सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा निजी क्षेत्रले आश गर्न छाडेको छ । सर्वत्र नैराश्य फैलँदै देशले श्रीलंकाको बाटो पहिल्याएको त होइन ? भन्ने सन्त्रास उब्जिएको छ ।
निजी क्षेत्र र विकासका सबै साझेदारहरुलाई विश्वासमा लिँदै संकटउन्मुख अवस्थालाई साधारण स्थितिमा ल्याउन सरकार पूर्ण असफल भएको छ ।
सरकारले नै सम्पत्ति शुद्धिकरणको चपेटामा छ । हामी झन्डै अनुगमनमा परेको र कालोसूचीमा पर्ने अवस्थामा भएका बेला मिहिनेत गरेर, कानुन निर्माण गरेर मुलुकलाई बचाएर अहिलेको अवस्थामा ल्याएका हौं । त्यतिबेला कानुनहरु बनायौं, त्यसलाई परिपालना गराउने कुरामा प्रयास भइरहेका छन् । सरकारले थप काम गर्नुपर्नेमा उल्टो बाटोमा हिँडेको छ ।
कोभिडका कारण रोकिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय मुल्यांकन चलिरहेकाले नेपालको पनि चाँडै पालो आउँछ । यसबेला कानुनी व्यवस्थामा सारभुत परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ ।
यसलाई सम्बोधन गर्न नेपालमा राष्ट्रिय मूंल्यांकन तयार गरी हाम्रै सरकारका पालमा मन्त्रिपरिषदसम्म पुर्याइएको हो । त्यसलाई गठबन्धन सरकारले अघि बढाएको छैन । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति चोख्याउने प्रयास रोक्नुपर्नेमा त्यस्तो सम्पत्ति भित्र्याउने र त्यस्तो पुँजी लगानी हुने व्यवसायलाई छुट दिने निर्णयमार्फत् गठबन्धन सरकार आफैं त्यतातर्फ उद्धत भएको देखिन्छ । यसले सन् २०२२ अन्त्यमा हुने मूल्यांकनमा देशलाई नै अप्ठेरो पर्न सक्छ ।
पछिल्लो उदाहरण विदेशबाट आएको अनधिकृत ४० करोड रकम छुटाउन अर्थमन्त्री स्वयमले राष्ट्र बैंकलाई दिएको दबाबसम्बन्धि घटनाबाट पनि छर्लंग हुँदै जान्छ । यसरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धि सरकारको प्रतिवद्धता र कार्यान्वयन फितलो हुन थालेका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रि अनुगमनमा पर्ने जोखिम बढेर गएको छ ।
अनुगमनमा पर्नु भनेको ग्रे हुँदै कालोसूचीमा जाने बाटो हो । एमसीसी पास गर्न गरेको आनाकानीले दातृनिकायको नजर फेरेको छ । ब्याकलिस्टमा पनि परेपछि नेपाललाई कसैले पत्याउँदैनन् ।
एशियाली विकास बैंकले ४% भन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने भनेको छ । सरकारले दाबी गरे झैं ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान तथ्यांक विभागले गर्यो भने हामी पनि ताली पिटौंला ,नहुँने कुराको डिंगा पिटेको रैछ भने त्यतिबेला थप कुरा गरौंला ।
अहिले वृद्धि होइन, अर्थतन्त्र नै धरासयी हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ ।
चुलिँदो आर्थिक संकटप्रति अर्थमन्त्रीको अनभिज्ञता र वेवास्ताप्रति आम लगानीकर्ता, उद्योग व्यवसायीदेखि सर्वसाधारण सबैले यो सरकारप्रति कुनै आशा भरोशा राखेका छैनन् ।
गभर्नरमाथि पूर्वाग्रही कारबाही गैरकानुनी हुने रहेछ भन्ने काँग्रेसले कहिल्यै चेतेन । तपाईंहरुलाई थाहै छ, २ जना गभर्नरलाई यसरी नै निलम्बन गरिएको थियो र उहाँहरु इज्जतसाथ अदालतको निर्णयबाट पुनर्बहाली हुनुभएको थियो । २०५८ सालमा बनेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तमात्र होइन, जिम्मेवार पनि बनाइएको छ । जिम्मेवार निकायका प्रमुखले अक्षम अपराध नगरुञ्जेल कुनै कारबाही गरिँदैन । गम्भीर अपराध गरेको भए त्यो कुरा कानुनी ढंगले अघि बढ्नु पर्छ । कुनै आग्रह पूर्वाग्रहले काम गर्दैन ।
त्यो कुरालाई सांकेतिक रुपमा भन्न खोजेका छौं ।
काँग्रेस सरकार भएका बेला राष्ट्र बैंकको गभर्नर हटाउने कुरा भएको छ । केन्द्रिय बैंक नेतृत्वविहिन भएका बेला अर्थतन्त्र कसरी संकटग्रस्त भएको थियो । नोट छाप्नै नसक्ने स्थिति भएको थियो । त्यतिबेला हामीसँग २ वटा विकल्प थिए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको श्रीपेच भएको नोट र भारु मुद्रा हामीसँग थिए । त्यतिबेला सरकारले श्रीपेच भएका नोट हटाउनु भनेको थियो, ढुकुटीमा नयाँ नोट थिएनन् । हामीले बाध्य भएर क्याबिनेटको निर्णय गरेर श्रीपेच भएका नोटलाई १ वर्ष थपेर चलाउनु परेको थियो । त्यस्तो स्थिति फेरि नहोस् भनेर सजग गराउन चाहन्छौं ।
सरकारले आफ्नो नालायकीपन छोप्न गभर्नर निलम्बन गरेको छ । सरकारले प्रायोजित रुपमा गभर्नरमाथि गरेको कारबाही आपत्तिजनकमात्र नभएर निन्दनीय पनि छ ।
अराजक अर्थमन्त्रीको दबाबमा प्रधानमन्त्रीले गलत निर्णय लिए । वित्तीय अपचलनको मतियार हुन नपाएको, निजी स्वार्थसम्बद्ध व्यवसायीक स्वार्थ पुरा गर्न नपाएको, अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसकेको र अर्थमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने चर्चा सत्ता गठबन्धनबाटै उठीरहेको बेला अर्थमन्त्री कै दबाबमा आफ्नो असफलता ढाक्न गर्भनर निलम्बन गरिएकामा कुनै शंका छैन ।
अघिल्लो सरकारबाट नियुक्त भएकै कारण दक्ष र इमानदार राष्ट्रसेवक सरकारको कोपभाजन भएका दर्जनौं घटना छन् ।
गठबन्धन सरकारले अत्यन्त गैरजिम्मेवार ढंगले अहिले अर्थतन्त्रमाथि खेलवाड गरिरहेको छ । यसो गरेर गठबन्धनले आर्थिक स्थायित्व, विकास र सुशासनविरोधी आफ्नो सक्कली रुप देखाएको छ ।
(आइतबार नेकपा एमालेसम्बद्ध ३ पूर्वअर्थमन्त्रीले गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा खतिवडाले व्यक्त गरेको मन्तव्यको सार ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्