काठमाडौं । शुक्रबार ११ बजे नेपाल बैंकर्स संघको नेतृत्वमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ, नेपाल बिमक संघ र जीवन बिमक संघसहितका प्रतिनिधि अर्थ मन्त्रालय पुगे । उनीहरुले करिब ४० मिनेट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग छलफल गरे । छलफलको केन्द्रमा थियो-‘आर्थिक बिधेयकको २६, २६ र २९ नम्बर बुँदा ।’ सुरुमा बैंकर र बिमकहरुले आर्थिक बिधेयकका ती विवादास्पद कर सम्बन्धी बुँदाहरुका बारेमा आफ्ना धारणा राखे ।
उनीहरुले ती कर किन उठाउन मिल्दैन् ? भनेर सुरुमा कानुनी आधारहरु प्रस्तुत गरे । कर प्रशासनको पुरानो निर्णय र परिपत्र पढेर सुनाए, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जानकारी गराए । त्यतिले मात्रै नपुगेर उनीहरुले जबरजस्ती कर असुली गर्दाका अप्ठेराहरु के के हुन् ? त्यसले भोलि कस्ता समस्या ल्याउँछन् भन्ने बिषयमा पनि सविस्तार चर्चा गरे ।
बैंकर र बिमकका कुरा सुनिकसेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आफ्ना कुरा राखे । उनले बैंकरहरुका समस्याका बारेमा आफु जानकार रहेको तर महालेखा परिक्षकले नै ‘कर उठाउनु’ भनेको वाक्यांश पुनः दोहोर्याएका थिए ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका सीईओ सुनिल केसी, नबिल बैंकका सीईओ तथा संघका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ तथा संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठ, नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री र जीवन बिमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेल सहभागी थिए ।
मन्त्री भने आफ्ना आर्थिक सल्लाहकार डा. पोषराज पाण्डे र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट काजमा अर्थमन्त्रालय झिकाईएका आर्थिक सल्लाहकार डा. गुणाकर भट्टलाई सँगै राखेका थिए । महालेखाको प्रतिवेदनलाई उदृत गर्दै कर असुलीको व्यवस्था अघि सारेको बताउने मन्त्री डा.महतले उक्त भेटमा अर्थ र राजश्व सचिव तथा उपल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता नै ठानेनन् ।
भेटमा मन्त्री डा. महतले भनेका थिए–‘महालेखाले कर उठाउनुपर्ने भन्दै लेखेको छ, मैले त झन तपाईंहरुलाई नै सजिलो होस् भनेर छुट सुबिधा दिएको हुँ । तपाईंहरु अदालत गएर कानुनको व्याख्या गराएर आउन सक्नुहुन्छ, फेरि पनि केहि गर्न सकिने ठाउँ रहेछ भने म पनि हेरौंला ।’
ठूलो अपेक्षासहित अर्थमन्त्री भेट्न पुगेका बैंकर र बीमक भने थप निरास हुँदै फर्किएका थिए । ‘मन्त्रीज्यूले हामी हेर्छौं भन्नु भयो, अदालत जाने बाटोबारे बताउनुभयो, महालेखाको प्रतिवेदन उदृत गर्नुभयो, अपेक्षा लिएर आफ्नो अविभावक कहाँ गएका हामी निरास भएर फर्कियौं, अब आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भयो’, भेटमा सहभागी एक सीईओले सिंहदरबारसँग भने ।
उता, बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले भने मन्त्रीले जेठ २२ गते इकोनोमिक मिडिया सोसाइटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दिएकै अभिव्यक्ति दोहोर्याएको बताए । ‘इम्सनको कार्यक्रममा भने जस्तै कुरा आयो, महालेखाले उठाउनुपर्ने बक्यौता भनेको छ, मैले त झन छुट दिएको हो, कानुनको व्याख्या गर्ने काम अदालतको हो ।’, अध्यक्ष केसीले मन्त्री डा. महतको भनाई उदृत गर्दै भने ।
अर्थमन्त्री डा. महतको प्रस्तुतिपछि निरास बनेका बैंकर बीमकहरुले अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट केहिीआस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्ने र त्यसले पनि समस्याको समाधान नभए आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा उनीहरु जुटेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्