उच्च ब्याजदर, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी, लगानीको योजना स्थगन, अर्थतन्त्रको समग्र बजार मागमा कमी आएको छ । सोही कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा छ, निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दो छ । अनधिकृत व्यापारका गतिविधिहरु स्वदेशी उद्योग एवं सरकारका लागि अर्को खतराको कारक बनिरहेको छ । अवैध व्यापारका कारण एकातिर राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगहरु प्रभावित भइरहेका छन् । नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गर्न हाम्रो सुझाव अनुरुप आयातित मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउने व्यवस्था त भयो तर जुन उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो, त्यो अनुरुप अझै कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन् । भन्सार बिन्दुमा नै लेबलिङ गरिएको सामान मात्रै आयात गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था हुुन आवश्यक छ । भन्सारबाट पास भइसकेका वस्तुहरु देशभित्र आएर लेबलिङ लगाएर बेच्न पाइने व्यवस्थाले सरकारले लिएको उद्देश्य पूरा हुँदैन ।
अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थविद्हरु जसले जे भनेता पनि आर्थिक शिथिलताकाबीच मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसक्दा अहिले वित्तीय असन्तुलनको अवस्था निम्तिएको छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि निराशाजनक स्थिति हो । यस्तोमा व्यक्तिगत तहदेखि उद्योग व्यवसायहरुसम्मको ध्यान नयाँ लगानी थप्ने वा खर्च गर्नेभन्दा पनि यथास्थितिका बीच आ–आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य (वासलातको अवस्था) मा सुधार गर्न र बलियो पार्नमा केन्द्रित हुन्छ ।
उपभोक्ता तथा व्यवसायीहरुले उपभोग, खर्च र लगानीमा कटौती गरेर कर्जा भुक्तानी तथा आर्थिक सुरक्षाका लागि बचत बढाउन थाल्दछन्, जुन अहिले भइरहेको छ । यसको परिणाम स्वरुप समग्र बजार मागमा निक्कै कमी आएको छ । यो अवस्था लम्बिने हो भने देशमा आर्थिक गतिहिनता गहिरिने वा आर्थिक वृद्धि थप खुम्चिने पक्का छ । यसको निकासका लागि माग तथा आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि ल्याउने गरी सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आर्थिक/वित्तीय तथा मौद्रिक प्रोत्साहनका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा सायद अहिलेको पुस्ताले पहिलो पटक प्रष्ट अनुभव गर्न सक्ने गरी उपभोगमा कमीको स्थिति सिर्जना भएको छ। व्यक्ति तथा घरपरिवारले अत्यावश्यकबाहेकमा आफ्नो खर्च र उपभोग स्तरमा कटौती गरेका छन् । घुमफिर, मनोरञ्जन, बाहिर खानपिन, लत्ता कपडा खरिद जस्ता शीर्षकमा गर्ने खर्च निक्कै सोचविचार गरेर मात्र गर्न थालेको बजार आर्थिक गतिविधिहरुमा पनि प्रतिबिम्बित भइरहेको छ । अन्य वस्तु तथा सेवाको उपभोगको अवस्था पनि निराशाजनक छ जसको असर महिनौंदेखि औद्योगिकस्तरका वस्तुहरुको मागसम्म गहिरिएको छ । तर, युवाहरु बिदेसिएका कारण उपभोगमा कटौती आएको भाष्य प्रयोग गरेर नियामक निकायले गलत र भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रमा वित्तीय असन्तुलन र उपभोगमा कमी एकै पटक आएको हुँदा अब निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर मात्रै छिट्टै अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने हामीले देखेका छैनौं । तत्काल प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने अर्थतन्त्र छोटो अवधिमै डिप(गहिरो) डिप्रेसनमा जान्छ । उठ्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
अब के गर्ने ?
अर्थतन्त्रलाई डिप डिप्रेसनमा जानबाट रोक्न आर्थिक सुधारका लागि मौद्रिक, वित्तीय र संरचनात्मक नीतिहरूमा तत्काल सुधार आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ब्याजदर घटाउने नीति लिनुपर्छ । वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता बाहिर ल्याउने नीति अनुशरण गर्नुपर्ने आवश्कता छ । सरकारले वित्तीय नीतिमार्फत माग बढाउन पूर्वाधार परियोजनालगायतका क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढाउनुपर्छ । अर्थात बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण छ । आर्थिक मन्दीका कारण बाँच्न संघर्षरत उद्योगहरूलाई लक्षित आर्थिक सहायता, ऋण पुनर्तालिकीकरण, प्रदान गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ ।
संरचनात्मक सुधारतर्फ नियामक अवरोधहरू हटाउनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रोत्साहनसहित प्रतिस्पर्धी व्यवसाय वातावरण प्रबर्द्धन गनुपर्छ । वित्तीय प्रणाली र आर्थिक सम्भावनाहरूमा विश्वास पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन सक्नुपर्छ । दिगो आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्दै आवश्यकता अनुसार नियामकीय निकायले आफ्नो दृष्टिकोण समायोजन गर्न सक्नुपर्छ । विदेशी ऋणदाताको आर्थिक नीति, निर्देशन अक्षरस लागू गर्दा पनि यो समस्या आएको हाम्रो ठहर छ । उनीहरुले दिएका कतिपय आर्थिक नीति निर्देशनहरु पश्चिमा देशहरुमा प्रभावकारी भएता पनि हाम्रा जस्ता मुलुकमा उपयुक्त नहुन सक्छन् । जस्तो की कतिपय ऋणहरु पश्चिममा मुलुकमा जोखिमयुक्त मानियतापनि हामी कहाँ कम जोखिमयुक्त हुन सक्छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नै नेपालमा कूल ऋण लगानीको ७६ प्रतिशत घर जग्गा धितो राखिएको ऋण भएकाले कम जोखिमयुक्त मानिन्छ । सोही कारणले उनीहरुको निर्देशन हाम्रो परिप्रेक्षमा हाम्रो अवस्था हेरेर मात्रै लागू गरिनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन माथि दिइएको सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार र राष्ट्र बैंक कठोर बन्नैपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न ब्याजदर घटाउन, समग्र बजार माग बढाउन चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा सुधार र पछिल्लो एकीकृत निर्देशन खारेज गरिनुपर्छ । कर्जाको उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुने नीति अबलम्बन गरिनु अपरिहार्य छ । सरकारको नीति आन्तरिक उत्पादनमुखी हुनुपर्छ, आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति हुनुहुँदैन । नीति उत्पादनमुखी हुँदा कर्जा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्छ र दिगो हुन्छ ।
हामीलाई वैदेशिक लगानीको खाँचो छ । अहिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ज्यादै न्यून अर्थात ०.३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व, सहज व्यवसायिक वातावरण र छिटो छरितो निर्णय गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ । कम्तीमा पनि ५ वर्ष नीतिगत स्थायित्व हुने सुनिश्चितता प्रदान गरिनुपर्छ । सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दलहरुको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक विषय हुनुपर्छ । भएका समस्याहरुको समाधानका लागि राजनीतिक दलहरुबाट पनि अग्रसरता लिइनुपर्छ । प्रतिपक्षी दलहरुले अर्थतन्त्रका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै समाधानमा अग्रसर हुँदा त्यसले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश संचार गर्छ, मनोबल बढाउन सहयोग गर्छ । यसैगरी, केही कानुनमा सुधार, केही कानुन खारेज तथा केही नयाँ कानून बनाइनुपर्ने आवश्यक छ । परिसंघले निजी क्षेत्र तथा लगानीसँग सम्बन्धित तत्काल ३ वटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने, २२ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, ४ वटा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने र ८ वटा ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने पहिचान गरेको छ ।
कुन कानूनी व्यवस्थामा कस्तो सुधार तथा संशोधन आवश्यक हो तीन महलेसहित तथा नयाँ बनाइनुपर्ने कानूनको मस्यौदा नै तयार पारी केही दिनभित्र सरकारलाई बुझाउने छौं । भुक्तानी सुरक्षा ऐन तत्काल आवश्यक छ भने अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था पनि तत्काल ल्याउनु पर्नेछ । हाम्रा प्रायः ऐन तथा व्यवहारहरु उद्योग व्यवसायलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा नियन्त्रण गर्ने खालका छन् । कसैले निवेदन दिएकै भरमा पक्राउ गर्ने, थुन्ने अनि मात्रै सुन्ने गरिएको छ । यसले लगानीकर्तालाई मात्रै निरुत्साहित बनाईरहेको छैन, आम सर्वसाधारण, सार्वजनिक निकायलाई समेत चिन्तित बनाएको छ ।
अग्रिम जमानतमार्फत फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा आरोपित व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा पक्राउ गरिने अभ्यासलाई अदालती प्रक्रियाबाट व्यवस्थित गरी आवश्यकताका आधारमा मात्रै थुनामा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको अभ्यास रहेको छ । यस्तै प्रकृतिका कानुनी अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ मा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको र सो व्यवस्थाका लागि छिमेकी देशहरुमा भएका अग्रिम जमानत सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा अभ्यासहरुको अध्ययन गरी अध्ययनसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाई सकेका छौं । अग्रिम जमानतको व्यवस्थाबाट मुलुकमा कुनै पनि नागरिक बिनाकारण थुनामा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने, मुलुकमा भयरहित व्यवसायिक वातावरण निर्माण भइ औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास छ ।
यस अवधारणापत्रमा अग्रिम जमानत प्रदान गर्ने तथा अस्विकार गर्ने आधारहरू पनि सामेल गरिएको हुँदा यो निजी क्षेत्रसँग मात्रै सम्बन्धित नभई आम सर्वसाधारण, सार्वजनिक निकाय तथा सरोकारवालाहरुका लागि समेत लाभदायी हुनेछ ।
विकास सम्बन्धी सरकारको दूरगामी दृष्टिकोण तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट नै धेरै मुलुक समृद्ध भएका छन् । छिमेकी मुलुकहरु आर्थिक रुपमा कहाँ पुगिसके, हामी कहाँ छौं ? यसको गम्भिर समीक्षा गर्नुपर्छ । हामीले नगरे कसले गर्छ ? अहिले नगरे कहिले गर्छौ ? कहिलेसम्म हामी सामान्य विषयमा वादप्रतिवाद गरिरहने ?
आम जनतालाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र मात्र होइन, सवल अर्थतन्त्र पनि चाहिएको छ । दुई छाँक खाना, बसाइका लागि एउटा टहरोको जोहो गर्न विदेशी मरुभूमिमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य जरुरी छ । यसका लागि धेरै गर्नुपर्ने पनि छैन् । राज्यको स्पष्ट दूरगामी दृष्टिकोण, नीतिगत स्थायित्व, लगानीको संरक्षण, आर्थिक कूटनीतिमा दक्षता, आफ्नै खाउँ, आफ्नै प्रयोग गरौं भन्ने भावनाको विकास तथा प्रोत्साहन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ । समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ सरकारसँग प्रभावकारी र देखिने गरी सहकार्य गर्न तयार छ । सबै मिलेर देशका लागि, अर्थतन्त्रका लागि काम गरौं ।(नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले परिसंघको प्रेसिडेन्ट्स ब्यांक्वेटमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्