Skip to content
Shikhar Insurance
National Life

‘अरूण–४ मोडलमा नेपाली नदीमा भारतलाई नै जलविद्युत परियोजना बनाउन दिनुपर्छ’ (बिनोद चौधरीको विचार)

Hyundai
NCELL
NIMB

गत वर्ष अध्यादेशमार्फत् जारी भएको बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिँदा मैले सार्वजनिक मञ्चबाट १० गम्भीर विषयमा प्रश्न उठाएको थिएँ । ती प्रश्नहरूको जवाफ कहिल्यै प्राप्त भएन । कसैको पनि कुरा नसुन्ने हाम्रो प्रवृत्ति, बजेटको बेलामा बाहेक अरूबेला अर्थतन्त्र कता गइरहेछ ? भनेर गम्भीरतापूर्वक छलफल नगर्ने हाम्रो मानसिकता र कहिले कोभिड त कहिले युक्रेन–रसियाको युद्ध जस्ता विभिन्न घटनाको  आडमा मुलुकले भोगेको गम्भीर बेमतिलाई लुकाउने पुरानो प्रवृत्तिको निरन्तरताको फलस्वरूप अझैपनि मुलुकको अर्थतन्त्र त्यस्तै गम्भीर स्थितिमा उभिएको छ ।

हाम्रो विकास बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रशासकीयक क्षमता अत्यन्तै ह्रास भयो है भन्ने कुरा पटकपटक १० वर्षदेखि यसै रोस्टममा उभिएर हामीजस्ता मान्छेहरूले भन्दै छौं । यो साल त त्यो अभै घटिरहेको छ । जेठ ४ गतेसम्म तथ्यले पुँजीगत बजेट खर्च ३१ प्रतिशतमा झरेको देखाउँछ ।

विभिन्न प्रकारका प्रयोगले थोत्रो भइसकेको गाडिको ड्राइभर बदलिँदैमा गाडिले तीब्र रफ्तार चैं समात्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको अहिलेको व्यथा पनि त्यही नै हो । वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्रीलाई दोष दिनु कुनै अर्थ छैन । यो सरकारले अहिलेसम्म बजेट पनि पेश गर्न पाएको छैन ।

यीनै कुराको पृष्ठभूमीमा र मैले फेरि उठाउन गइरहेको विषयको पृष्ठभूमीमा अर्थमन्त्रीले गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ ।

सबैभन्दा पहिलो र तड्कारो देखिएको समस्या युवामा देखिएको नैराश्यता हो । युवा नेपाल बस्न चाहँदैनन् । तिनलाई नेपालमा रोक्नका लागि, उसले खोजेको जस्तो न्यूनतम गुणस्तरको शिक्षा दिनका लागि शैक्षिक संस्थानहरू कसैले चलाउन चाहेता पनि, न त सरकारी संस्थाले त्यो गुणस्तर दिन सक्ने न त गुणस्तर सेवा दिन सक्ने निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिँड्ने । त्यस्ता किसिमका मानसिकता बोकेर मञ्चमा ठूला कुरा गर्ने मानसिकताको फलस्वरूप राज्यले यही आवमा मात्रै ४३ अर्ब रूपैयाँ नेपाली मुद्रा विदेश पठाउनु परेको छ । अष्ट्रेलियन राजदुतावासमा लाइन लामो छ । भारत जाने सबै उडान विद्यार्थीबाटै भरिएका छन् ।

विभिन्न स्वरोजगार योजना, दातृ निकायले दिएको पुँजीसमेतलाई प्रयोग गरेर नयाँ प्रकारको लहर आओस् । युवामा एक प्रकारको नयाँ आशाको किरण पलाओस् । नेपालमा पनि केही गर्न सक्छौं, काम गर्ने वातावरण बनेको छ, पुँजी सजिलैसँग उपलब्ध हुन्छ भन्ने आशा सबैको छ ।

सबै योजनाको संयोजनमा ठूलो किसिमको सिस्टम र मेकानिज्म निर्माण गर्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गर्दा सबै सुसप्त अवस्थामा पुगेको महसुस भयो । अघिल्लो सरकारले ७ लाख युवालाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको थियो, ७० हजारलाई पनि दिन सकेन । त्यो पनि ११ दिन । ११ दिन रोजगारी पाएका को थिए होला भन्ने पनि सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यदी शिक्षाको क्षेत्रमा ओपन लिबरल पोलिसीमात्र ल्याउने हो भने विद्यार्थीलाई बाहिर पठाउनुको सट्टा ती शैक्षिक संस्थालाई नेपाल ल्याउन सकिन्छ र बाहिर जाने बाध्यता अन्त्य हुन्थ्यो । विदेशीँदा बाहिरिने रकम नेपालमै बस्ने थियो । रोजगारका योजनालाई स्टार्टअप र भेन्चर क्यापिटलका माध्यमबाट युवालाई थेग्न सक्ने वातावरण बनाएको भए वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी थपिने श्रमशक्ति बेरोजगारी हुने थिएनन् ।

अहिले ती युवालाई कि गोरखपुरबाट रेल चेढेर र कि त्रिभुवन बिमानस्थलबाट प्लेन चढेर विदेशीनुबाहेक विकल्प छैन ।

भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । यसले नयाँ प्रकारको ऊर्जा ल्याएको छ । लुम्बिनीमा उद्घाटन गरिएको सम्मेलन केन्द्रदेखि अरूण ४ को मोडल तयले सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।

अरूण ४ को सम्झौतालाई अत्यन्तै सफल मान्छु म । एउटामात्र होइन, हजारौं मेगावाटका परियोजना यही मोडलमा गर्नुपर्छ । नेपालले २३ प्रतिशत बिजुलि सित्तैमा पाउने, लगानीको बन्दोबस्त विदेशी लगानीकर्ताले गर्नुपर्ने, बजार र ट्रान्समिसनसम्मको व्यववस्था खरिदकर्ताले नै गर्नुपर्ने । यस्तो प्राक्टिकल मोडललाई अंगिकार गर्न हामी पछाडी पर्नु हुँदैन ।

पर्यटनको कुरा गर्दा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल बन्दैछ । भारत र चीनबाट मात्रै ५० लाख पर्यटक ल्याउन सकेको खण्डमा बेरोजगारीसमेत नेपालको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन्छ ।

भारतसँग बढ्दै गएको व्यापार घाटा कम गर्ने एकमात्र उपाय भनेको विद्युतको निर्यात मात्रै हो । विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको निर्यातले मात्र व्यापार घाटाको खाडललाई पुर्न सक्दैन ।

कम्तिमा १५ हजार मेगावाट बिजुली बजार मूल्यमा यदी भारत निर्यात गर्न सक्ने वातावरण बन्यो भने अहिलेको यो स्थितिको अन्त्य हुनसक्छ ।

अहिले पाइपलाइनमा भएका ५ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युतको योजनाले मात्र होइन, थप पनि आउन सक्ने नीति बनोस् ।

बजेटले पुँजी बजारमा तरंगो ल्या‌ओस्, धेरै नेपालीको पुँजी डुबेको छ । एक तिहाइ पुँजी इरोड (नष्ट) भएको छ । बैंकहरूमा तरलताको अभावले ७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको ब्याजदर १५ प्रतिशत पुग्ने स्थिति भएको छ । राष्ट्र बैंकसँग भएको ५ खर्ब रूपैयाँ बजारमा तरलीकृत होस् । सरकार विकास खर्च गर्न नसक्ने, थुप्रेर बसेको पैसा बजारमा ल्याउन नसक्ने । यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिको अन्त्य राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्नेछ । आगामी बजेटले मार्गदर्शन गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

आगामीले विगतका वर्षमा थुप्रेर बसेका निर्णायक समस्याहरूको समाधानलाई समेटेर दुरगामी रूपमा निकाश दिनसक्ने सबैमा आशाको किरण ल्याउने बजेट ल्याउनुहुनेछ भन्ने शुभकामना अर्थमन्त्रीलाई छ ।

– नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा एकमात्र नेपाली खर्बपति चौधरीले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको मन्तव्य ।

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्