२० प्रतिशत भन्दा बढि नाफा लिन नपाइने कानुन तत्काल परिमार्जन नगर्न सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । २० प्रतिशत भन्दा बढि नाफा लिन नपाइने कानुन परिवर्तन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन भेषराज लुइटेलले दर्ता गरेको मुद्दामा न्यायधिस सारगा सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई छलफलमा बोलाएको छ । कालो बजार तथा केहि … २० प्रतिशत भन्दा बढि नाफा लिन नपाइने कानुन तत्काल परिमार्जन नगर्न सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश पढ्न जारी राख्नुहोस्
आफ्नो साइटमा यो युआरएल इम्बेड गर्नको लागि कपी र पेस्ट गर्नुहोस्
आफ्नो साइटमा यो कोड इम्बेड गर्नको लागि कपी र पेस्ट गर्नुहोस्