काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकले आर्थिक विधेयक २०८० बहुमतले पारित गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि करका दरहरु समावेश भएको आर्थिक विधेयक, २०८० बहुमतले पारित भएर कानुन बनेको हो । प्रस्तावित करका दरहरु पारित भएसँगै बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुमाथि ४८ अर्ब भन्दा बढी करको भार थपिएको छ । आर्थिक विधेयकको २६, २७ र २९ नम्बर बुँदामा समावेश गरिएका करका दरहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा करको भार थपिदिएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अनिच्छाका बावजुद अर्थमन्त्रीको जोडबलमा बैंक तथा वित्तिय संस्था र बीमा कम्पनीहरुमाथि अतिरिक्त करको भार थपिएको हो । आर्थिक बिधेयकमा मर्जर तथा एक्विजिशन र एफपीओमा कर लगाउने व्यवस्था समावेश भएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतसँग प्रधानमन्त्री झोक्किएका थिए । प्रधानमन्त्री असन्तुष्ठ बनेपछि अर्थमन्त्री डा. महतले महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनका कारण कर लगाउने निष्कर्षमा पुगेको बताएका थिए । पछि आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मैनालीको उत्साहटमा कर प्रस्ताव गरेको जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिच विवाद नै भएको थियो । यद्यपी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने बैंक तथा बीमा क्षेत्र नै समस्यामा पर्ने गरि अघि सारिएको कर कानुन संसोधन गर्ने वचन दिएका छन् । आर्थिक ऐन संसोधन गर्ने मन्त्रिपरिषदको अधिकारलाई उपयोग गर्दै त्यस्तो करबाट मुक्त गराउने बताएको स्रोतको दावी छ । यस्तो बन्यो कानुन आर्थिक ऐनको बुँदा २६ मा कुनै निकायले फर्दर … Continue reading संशाेधन भएनन् करका दर, पारित भयो आर्थिक विधेयक, बैंक र बिमा कम्पनीले ४८ अर्ब तिर्नैपर्ने