काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका लगानीकर्ताहरुको संगठन बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ नेपालले मर्जर तथा एक्विजिशन र एफपिओमा कर लगाउने आर्थिक बिधेयकको व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा देशको अर्थतन्त्रमा अकल्पनिय क्षति पुग्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सिबिफिनले आइतबार औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै आर्थिक बिधेयकको २६, २७ र २९ नम्बरको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए देशको अर्थतन्त्रमा अकल्पनिय क्षति पुग्ने निष्कर्ष अघि सारेको हो । आइतबारको बैठकमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्षसहित केहि बैंकका सीईओहरु र नेपाल लाइफका सीईओसहित अन्य केहि सीईओहरुको समेत सहभागीता रहेको थियो । ‘उपरोक्त उल्लेखित बुँदाहरु मार्फत नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्थाहरु देहाय वमोजिमको प्रमुख आधारमा गैरकानुनी तथा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित भएकोले सोलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने ।’ परिसंघले भनेको छ । परिसंघले भुतदर्शी कानुन मार्फत बैंक तथा वित्तिय संस्था र सेयर बजारलाई एकै पटक समाप्त पार्ने षडयन्त्र भएको आरोप पनि लगाएको छ । परिसंघले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६(३) को अपव्याख्या गरिएको र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुको बर्खिलाप हुने गरि सरकार अघि बढ्न खोजेको आरोप पनि लगाएको छ । परिसंघले आर्थिक बिधेयक संसोधन गर्न माग गर्दै भनेको छ–‘यदि जर्बजस्ति कुनै कानुनी धरातल बिना र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अभ्यास विपरित कर दायित्य थोपर्ने हो भने यसले बैंकिङ्ग, बिमा लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनिय क्षति पुग्ने, यसबाट पूँजी बजारमा आबद्ध … Continue reading बैंकका लगानीकर्ताहरुको एउटै स्वरः २६, २७ र २९ बुँदा स्वीकार गरिन्न, तत्काल खारेज होस्