सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । बजेटले अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्याहरुको समाधानका लागि बिशेष कार्यक्रम ल्याउने आम अपेक्षा थियो । हामी बैंकरहरुले पनि बजेटबाट केहि सुधार र सहुलियतका अपेक्षा गरेका थियौं र हाम्रा एजेण्डा लिखित रुपमै पनि बुझाएका थियौं । तर सरकारले बजेटमा अघि सारेको एउटा व्यवस्थाले भने हामीलाई गम्भिर बनाएको छ । आर्थिक बिधेयकमा लेखिएको–‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८।७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ’, बिषय हाम्रा लागि गम्भिर छ । यो बिषय अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको कानुन र अदालतका नजिरहरुको पनि विपरिद हुने गरि उठान भएको छ । हामीसँग भएको र हामीले उपयोग गरेको त्यो रकम भनेको कर योग्य रकम नै होइन् । आयकर ऐनले पनि त्यसमा कर लाग्छ भनेर परिकल्पना गरेकै छैन् । त्यो रकम भनेको आय नभएर क्यापिटल रिजर्भको पैसा हो । भारतमा पनि यस्तै बिषय उठान हुँदा अदालतले नै कर तिर्नु नपर्ने भनेको थियो । एउटा बाणिज्य बैंकको यहि बिषयमा विवाद आउँदा आन्तरिक राजश्व … Continue reading ‘स्वाप रेसियो र एफपिओको रकममा कर उठाउने निर्णय सच्चिनुपर्छ’