Shikhar Insurance
National Life

कर्मचारीलाई बिना ब्याज अर्बौ लोन दिँदै बैंक, फाइदा लिनेमा सरकारी बैंकका स्टाफ अगाडि

सापटी दिँदा बैंकलाई पौने ७ अर्ब नोक्सानी
दिलु कार्की
२०७९ भाद्र ८, बुधबार १६:४१
Hyundai
NIMB

काठमाडौं । सामान्यतयः हामीले बुझेको बैंक भनेको सर्वसाधारणबाट निक्षेप उठाउने र उनीहरुलाई नै कर्जा लगानी गर्ने संस्था हो भनेर बुझेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य काम भनेकै सर्वसाधारणसँग केही प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप उठाएर त्यसको सुरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता गर्दै निश्चित प्रतिशत स्प्रेड कायम गरी निर्धारित ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्ने हो ।

बैंकको मुख्य आम्दानीको स्रोत पनि ब्याजदरको स्प्रेड नै हो । बैंकले एक सर्वसाधारणसँग निक्षेपकर्तासँग लिएको निक्षेप अर्को सर्वसाधारणलाई कर्जा सापटी दिँदा न्युनतम १०/१२ प्रतिशतसम्म ब्याज ‘चार्ज’ गर्छ । त्यसमा सेवा शुल्क लगायतका ‘चार्ज’ छुट्टै हुन्छ ।

Citizen Life
Kumar Bank
Prabhu Insurance

हामीले बुझेकोे बैंकिङ व्यवसायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा तथा सापटी दिँदा सबैलाई निर्धारित ब्याज वा चार्ज असुल गर्छ । तर, अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणसँग लिएको निक्षेपबाट आफ्ना कर्मचारीलाई बिना ब्याज नै अर्बौ कर्जा सापटी दिने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई कर्जा नभएर सापटी सुविधा शिर्षकमा कष्ट अफ फण्डको मात्रै पैसा लिएर घर, सवारी खरिदमा सापटीसँगै ओभर ड्राफ्ट सापटी सुविधा अन्तरगत १५ वर्षसम्मको तलब बराबरको सापटी दिने गरेका हुन् ।

अन्य क्षेत्रमा भन्दा बैंकिङ क्षेत्रको जागिरमा आकर्षण धेरै हुन्छ । कारण भनेकै आकर्षक तलबभत्ता सहित यस्तै बिना ब्याज अर्बौ कर्जा सापटी सुविधा उपयोग गर्न पाउने भएर नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारी विनियमावलीमा तोकिएअनुसार, पेनसन, कर्मचारी सापटी सुविधा, तलब भत्ता, बीमा, भ्रमण भत्ता, अतिरिक्त कामको भत्ता, दशै बोनश, नाफाको बोनश, संचयकोष, पोशाक भत्ता, यातायात खर्च लगायत सुविधा दिने गर्छन् । यस्तै सुविधा थपघटका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनहरुको व्यवस्थापनसँग मोलमोलाई हुने गरेको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले बताए ।

बैंकका कर्मचारीलाई ६१ अर्ब रुपैयाँ बढी सस्तो ब्याजमा सापटी
यस्ता सुविधा अन्तरगत पर्ने कर्मचारी सापटी सुविधामै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई ६१ अर्ब ८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ एण्डभान्स र सापटी शिर्षकमा खर्च गरेका हुन् । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुले नै आफ्ना कर्मचारीलाई ५७ अर्ब ९० करोड बढी, विकास बैंकहरुले २ अर्ब ७४ करोड ८० लाख रुपैयाँ र वित्त कम्पनीहरुले ४३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ कर्मचारीलाई बिना ब्याज कर्जा सापटी दिएका हुन् ।

अघिल्लो आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई ४५ अर्ब ८९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सापटी दिएका थिए । जसमा गत आवमा १५ अर्ब १९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप गरेका हुन् । गत आवमा वाणिज्य बैंकहरुलेमात्रै बिना ब्याज कर्मचारीलाई ५७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सापटी सुविधा वापत दिएका छन् । अघिल्लो आवमा ४३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ यस्तो सापटी सुविधा अन्तरगत वाणिज्य बैंकहरुले कर्मचारीमा खर्च गरेका थिए ।

यसकारणले कर्मचारीले लिने सापटी कर्जा होइन, ब्याजदर होइन सापटीमा कर
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई दिने सापटी सुविधामा सरकारले कर निर्धारण गरेको हुँदा यसलाई कर्मचारीको आम्दानीमै गणना गरिने संघका अध्यक्ष रेग्मीले बताए ।

‘बैंक संचालक समितिले पास गरेको कर्मचारी विनियमावली अनुसार यस्तो सुविधा संस्थाअनुसार फरक पर्न जान्छ, यस्तो सुविधामा ब्याजदर भन्दा बैंकले खर्च भनेर केही प्रतिशत लिन्छन्,’ संघका अध्यक्ष रेग्मीले सिंहदरबारसँग भने, ‘कर्मचारीलाई घर, गाडी किन्न सापटी दिँदा बैंकले कस्ट अफ फण्डमा १/२ प्रतिशतमात्रै जोडेर लिन्छन् भने केही बैंकले जोड्दैनन, यसमा सरककारले पनि आम्दानी नै भनेर ३० प्रतिशत कर लिन्छ तर, साधारण ग्राहकले लिने कर्जामा कर लाग्दैन । ग्राहकले घर गाडी वा ओभर ड्राफ्ट लोन लिनु र बैंक कै कर्मचारी भएर सापटी सुविधा उपयो गर्दा ब्याजदर दोब्बर नै फरक पर्न जान्छ ।’

बैंकले साधारण ऋणीलाई दिँदा लिने ब्याज वापतको रकम र कर्मचारीलाई सापटी दिँएर खर्च वापत लिने रकमको अन्तरलाई कर्मचारकिो आम्दानी मानेर ३० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था पुर्व अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरेका हुन् । यस्तो सापटी सुविधा कर्मचारी पद र ग्रेड अनुसार फरक पर्न जान्छ ।

कतिपय बैंकहरुले कर्मचारीले लिने यस्तो सापटीको बीमा गराएर त्यसको प्रिमियममात्रै तिर्दा मिल्ने गरी ब्याजदर मिनाह गरिने एक बैंकका सीइओले बताए ।
‘कर्मचारीलाई दिइने यस्तो सापटीमा ब्याजदर भनेर कुनै बैंकहरुले पनि निर्धारण गरेका हुँदैनन्, कतिपय बैंकले कष्ट अफ फण्डको आधारमा सापटी दिन्छन् भने केहीले सापटी रकमको बीमा गराएर खर्च प्रिमियममै जोडेका समेत हुन्छन्,’ ती सिइओले सिंदरबारसँग भने, ‘बैंकका कर्मचारी युनियनहरुको काम भनेकै यस्तो सापटीमा कम भन्दा कम खर्च वापतको पैसा लिइयोस् भन्दै व्यवस्थापनसँग बार्गेन गर्ने हुन्छ ।’ कर्मचारीलाई दिइने सापटीमा भन्दा ग्राहकलाई दिइने कर्जा लगानीबाटै बैंकलाई दोब्बर फाइदा हुने उनको भनाई छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि कर्मचारी मार्गदर्शन जारी गरेको छ । सोही मार्गदर्शन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संसथाहरुले विनियमावली तयार गरी स्वीकृतिको लागि राष्ट्र बैंक पठाउँछन् । जसमा बैंकका कर्मचारीहरुले पाउने यस्तो कर्जा सापटी निर्धारण गरिएको हुन्छ । प्रत्येक बैंकका संचालक समितिले यस्तो विनियमावली बनाएर राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुने हुँदा बैंक अनुसार यस्तो सुविधा उपयोग गर्दा लिइने खर्च प्रतिशत र सुविधाका प्रकार र परिमाण पनि फरक पर्न जान्छ ।

सामान्यतयः अहिले अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले कर्मचारीलाई वार्षिक न्यूनतम २ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म सापटी सुविधा उपयोग गर्दा वापतको लिने गरेका छन् । जसलाई बैंकहरुले कस्ट अफ फण्ड शिर्षकमै कर्मचारीलाई लिने एक बैंकका कर्मचारीले बताए ।

‘हाम्रो बैंकले १ करोड २५ लाखको घर कर्जा भनेर दिन्छ भने त्यसमा पहिलो ३० लाखलाई २ प्रतिशत, त्यसपछिको ३० लाखलाई ३ प्रतिशत त्योभन्दा माथिको लाई कस्ट अफ फण्ड भनेर ५ प्रतिशत लिन्छ,’ ती बैंकरले सिंहदरबारसँग भने, ‘अन्य बैंकमा पनि ब्याजदर निर्धारण गर्ने तरिका यही सापटीको परिमाण र पाउने ग्रेडमात्रै फरक हुन्छ ।’
बैंकहरुले घर गाडी खरिद गर्न कर्मचारीलाई सापटी दिँदा सोही शिर्षकमा ग्राहकलाई कर्जा दिने ब्याजदर भन्दा आधा प्रतिशत खर्च निर्धारण गरी त्यसमा समेत डिस्काउण्ट गरिने उनको भनाई छ ।

‘बैंकले गाडी किन्न कस्टमरलाई १४ प्रतिशत ब्याज लिन्छ भने कर्मचारीलाई ५ प्रतिशतमात्रै तोकेको हुन्छ । त्यसमा पनि केही बैंकहरुले डिस्काउन पनि दिन्छन्,’ बैंकर भन्छन्, ‘कर्मचारीले नै आफ्नो बैंकबाट सापटी सुविधा लिनु र अर्को बैंकबाट कर्जा लिनुमा धेरै फरक पर्न जान्छ । १ करोड आफ्नो बैंकबाट सापटी लिने कर्मचारीले २/३ लाख पनि तिर्नु पदैन तर ग्राहकले १ करोड कर्जाको वार्षिक १२/१४ लाख रुपैयाँ ब्याज मात्रै बुझाउनु पर्छ ।’

यस्तो सापटी सुविधा बैंकमा स्थायी जागिरे भएको कम्तीमा १ वर्ष पुरा भएका कर्मचारीहरुले मात्रै आफ्नो पद, तलब स्केल र ग्रेड अनुसार उपयोग गर्न पाउने उनले जानकारी दिए ।

कर्मचारीलाई सापटी दिँदा बैंकलाई पौने ७ नोक्सानी
अहिले बैंक तथा वित्तीय संसथाहरुले घर कर्जा, सवारी कर्जा र ओभर ड्राफ्टमा साधारणतयः १४/१५ प्रतिशत ब्याजदर लिइरहेका छन् । तर, यस्तो शिर्षकमा बैंकका कर्मचारीले सापटी दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औषतमा वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याज लिने गरेको पाइएको छ । गत आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ६१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बढी कर्मचारीलाई सापटी तथा एड्भान्स शिर्षकमा खर्च गरेका छनन् ।

जस वापत कर्मचारीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब १ करोड ८३ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च वापतको रकम प्राप्त गरेर । तर, सोही शिर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कर्जा लगानी गरेको भए १४ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गर्दा पनि ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बढी ब्याज आम्दानी हुन्थ्यो । यसरी हेर्दा गत आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्मचारीलाई सापटी सुविधा दिँदा नै ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बढी नोक्सानी भएको देखिन्छ ।

कर्मचारीलाई सास्तो ब्याजदरमा कुन बैंकले कति दिए सापटी?
गत आवको असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै ५७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बढी कर्मचारीलाई सापटी सुविधा वापत खर्च गरेका हुन् । तर गत आवको यस्तो सापटी सुविधा भने सबै वाणिज्य बैंकहरुले नदिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सो अवधिमा ५ वटा वाणिज्य बैंकले कर्मचारीलाई दिएको सापटी सुविधाको रकम राष्ट्र बैंकबाट पप्त तथ्यांकमा समावेश गरिएको छैन । जसमा नेपाल बैंक, नेपाल इन्भेष्मेण्ट बैंक, स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, कुमारी बैंक र लक्ष्मी बैंक छन् ।

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले अघिल्लो आवमा कर्मचारीलाई ७२ करोड २९ लाख रुपैयाँ सापटी दिएको भएपनि गत आवमा नदिएको तथ्यांकले देखाउँछ । अन्य बैंकहरुले भने अघिल्लो आवमा समेत दिएका थिएनन् ।

गत आवमा २१ वटा वाणिज्य बैंकले न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँदेखि अधिकतम ६ अर्ब रुपैयाँसम्म कर्मचारीलाई सापटी दिएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी पुर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ र सबैभन्दा थोरै प्राइम बैंकले १ अर्ब १५ लाख रुपैयाँ कर्मचारीलाई सापटी दिएको हो ।

सो अवधिमा ७ वटा वाणिज्य बैंकले १ अर्ब रुपैयाँदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म, ११ वटा वाणिज्य बैंकले २ अर्ब रुपैयाँदेखि ५ अर्ब रुपैयाँसम्म र नबिल, प्रभु र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्मचारीलाई सापटी दिएका हुन् ।

यस्तै, गत आवमा विकास बैंकहरुले कुल २ अर्ब ७४ करोड ८० लाख रुपैयाँ र वित्त कम्पनीहरुले ४३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ कर्मचारीलाई सापटी दिएका छन् । विकास बैंकहरुमा सबैभन्दा बढी कर्मचारीलाई सापटी दिनेमा मुक्तिनाथ विककास बैंक रहेको छ । बैंकले गत आवमा कर्मचारीलाई ९८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ सापटी दिएको थियो ।

वित्त कम्पनीहरुतर्फ भने गत आवमा सबैभन्दा धेरै आइसीएफसी फाइनान्सले गत आवमा कर्मचारीलाई सापटी दिएको छ । कम्पनीले गत आवमा ११ करोड १९ लाख रुपैयाँ कर्मचारीलाई सापटी दिएको हो ।

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्