काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बढीमा एक हप्ताभित्र मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै छ । सो समीक्षाबाट अत्यधिक अपेक्षा गरिएका २ विषय हुन्, सेयर धितोको ४/१२ नीति र सीडी रेसियो सम्बन्धि व्यवस्थाको परिमार्जन । तर, अर्थतन्त्रको परिदृष्य र मुद्रा बजारको समग्र परिस्थितिले भने यी दुवै व्यवस्थामा तत्काल कुनै परिमार्जन हुने सम्भावना देखाउँदैन । पूर्व गभर्नरदेखि बैंकिङ तथा सेयर बजारका विज्ञ र राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीहरु समेत सेयर कर्जा र सीडी रेसियोको विद्यमान व्यवस्थाबाट तत्कालका लागि पछि हट्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । सेयर धितो कर्जा सीमित ठूला लगानीकर्तामा केन्द्रित भएको भन्दै साउन अन्तिममा ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत् ४/१२ को व्यवस्था गरिएको थियो । यता पुँजी–कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीसीडी) का कारण कर्जा विस्तारमा सहुलियत पाएर बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएपछि त्यसलाई रोक्न सोही नीतिमार्फत् सीडीबारे नयाँ व्यवस्था गरिएको थियो । सेयर धितो मूल्यांकनको सीमा आवश्यकताअनुसार हेरफेर गरिरहेको केन्द्रीय बैंकले पहिलो पटक सेयर धितोमा राखेर दिने कर्जाको परिमाण तोकेको हो । जसअनुसार एक जनाले एउटा बैंकबाट ४ करोड र बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँमात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको हो । अर्थात् एक जना ऋणीले कुनै बैंकबाट ४ करोड रुपैयाँसम्म र सम्पुर्ण बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म सेयर धितोमा ७० प्रतिशत मूल्यांकन गरी मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लिन पाउँछ । यसैगरी यसअघि लागु … Continue reading मौद्रिक नीति समीक्षाः यसकारण हट्दैन सेयर कर्जामा ४/१२ नीति र सीडी रेसियो