काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आफैंले गरेको प्रतिवद्धताअनुसार रकम निकासा नगरेपछि यतिबेला कोरोना बीमाको दायित्व बीमा कम्पनीहरूको थाप्लोमा आइपरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७७ साउन १८ गते कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ मा सहमति प्रदान गर्दै साढे ३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी दायित्व भए सबै रकम सरकारले बेहोर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको भएपनि प्रतिवद्धता अनुसार रकम निकासा नदिँदा यतिबेला दायित्व बाँडफाँड गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो । बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई एक पत्र लेख्दै भुक्तान हुन बाँकी साढे ११ अर्ब रूपैयाँ ‘मिलेर तिर्ने’ प्रस्ताव गरेको हो । समितिले मन्त्रालयलाई २ विकल्प दिएको छ । जसमध्ये मन्त्रालयले कुनै १ विकल्प छाने निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कम्तिमा २५ प्रतिशत (करिब ३ अर्ब रूपैयाँ) व्यहोर्नुपर्ने भएको हो । बीमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईंले सुरू गरेको कोरोना बिमामा पछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले साथ दिएका थिए । सुरूमा त, बिमा कम्पनीहरूले प्रिमियममार्फत् कमाइको राम्रै अवसर देखेर यो पोलिसी बेचे । अहिले सोही पोलिसी उनीहरूकै लागो बोझ बनेको हो । शिशिरकुमार ढुंगाना अर्थ मन्त्रालयको सचिव हुँदा सरकारले आफ्नो दायित्वको रकम तिर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदै ३ अर्बभन्दा बढी दायित्व भए आफूहरूले बेहोर्ने भनेर उक्साउने ढुंगाना नै थिए । अर्थ प्रशासनको बागडोर ढुंगानाले नै सम्हालेका बेला कोरोना बिमा मापदण्डमा सहमति दिइएको थियो । पछि विष्णुप्रसाद पौडेल … Continue reading कोरोना बीमाको बाँकी ११ अर्ब कसरी तिर्ने ? समितिले मन्त्रालयलाई पठायो यस्तो ‘प्रपोजल’