काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकिङ ‘इन्डष्ट्रि’मा चर्चामा रहेको विषय हो, निक्षेपको ब्याजदर । गत असोजदेखि नै शुरु बैंकहरुबीचको ब्याजदरमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कात्तिकमा आइपुग्दा उग्र रुप लिएको थियो । प्रणालीमा पर्याप्त लगानी योग्य रकम (तरलता) अभाव बढ्दै गएपछि बैंकहरुले कर्जा क्षमता बढाउन स्रोत संकलनको सरल बाटो ‘ब्याजदर वृद्धि’लाई रोजेका हुन् । माग र आपुर्तिको आधारमा बजारले नै निर्धारण गर्ने ब्याजदरमा उच्च उतारचढाव पछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नु पर्‍यो । कात्तिक महिनामा लागू हुने निक्षेपको ब्याजदर बैंकहरुले ३० प्रतिशतसम्मले वृद्धि गर्दै अधिकतम ११.६७ प्रतिशत पुर्‍याएका थिए । यस प्रकारको विकृति रोक्न राष्ट्र बैंकले कात्तिक २ गते राति भोलिपल्टसम्म ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिएको थियो । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दतिको ब्याजदरभन्दा संस्थागतमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, अघिल्लो महिनामा कायम ब्याजदरमा १० प्रतिशतमात्र थपघट गर्न पाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियम, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक हो । यसको मुख्य उद्देश्यमध्ये बैंकिङ क्षेत्रका स्थायित्व र आवश्यक तरलता प्रर्द्धन गर्नु पनि एक हो । बैंकिङ प्रणालीमा साउनको पहिलो सातादेखि नै तरलता संकुचन हुँदै गएको थियो । असार महिना सरकारको खर्च बढ्ने समय हो । जसकारण यसअघिका वर्षहरुमा दसैंअघि प्रणालीमा पर्याप्त तरलता खासै हुँदैन थियो । यसपटक भने नयाँ सरकारको … Continue reading अस्थिर ब्याजदरः अराजक बैंकर कि मुकदर्शक राष्ट्र बैंक ?