काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसी गौतमलाई पदमुक्त गरेको छ । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गौतमलाई पदमुक्त गरेको हो । सहसचिव रहँदा सञ्चय कर्ताका रुपमा सरकारले उनलाई प्रशासक बनाएको थियो । तर अवसकास पाएपछि पनि उनी निरन्तर जिम्मेवारीमा थिए । सञ्चयकर्ता मात्रै प्रशासक हुन पाउने व्यवस्था अनुसार उनलाई पदमुक्त गरिएको हो । कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकका रुपमा उनी हिमालयन बैंकको अध्यक्ष समेत थिए । कोषबाट पदमुक्त भएसँगै उनले हिमालयन बैंकको अध्यक्ष पद पनि गुमाउनेछन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरको अन्तिम तयारी चलिरहँदा हिमालयनका अध्यक्ष पदमुक्त भएसँगै मर्जर नै अन्यौलमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ । एक बराबर एकको स्वाप रेसियामा मर्जर समझदारी बनेको भएपनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा अझै कुरा मिल्न सकिरहेको छैन् । गौतममाथि मर्जरका क्रममा राणा र पाडेँ परिवारको पक्षपोषण गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । मर्जर प्रक्रियामा हिमालयन बैंकका संस्थापक सेयरधनीहरु नै असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । राणा, पाँडे र सुनिल थापाहरु नाता सम्बन्ध भित्रैका आफन्त हुन् । मर्जरपछि बन्ने बैंकमा सोही परिवारको हालीमुहाली रहने भन्दै हिमालयन बैंकका लगानीकर्ताहरुले बिद्रोह गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।