काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले राजस्व अनुसन्धान विभागको राजस्व चुहावटको दाबीलाई आंशिक रुपमा मात्रै स्वीकार गरेको छ । विभागले पेप्सी उत्पादन गर्ने वरुण वेभरेज (नेपाल) प्राली विरुद्ध दाबी गरेको कसुरमा आंशिक सजाय मात्रै सुनाएको हो । मुद्दा नम्बर ०७६-FJ-00९६ मा २०८० पुस 3 गते नै उच्च अदालत पाटनका न्यायधिस धीर बहादुर चन्द र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको थियो । प्रारम्भिक फैसलामा २७ करोड १३ लाख ४१ हजार १ सय १ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । झण्डै एकवर्षपछि सार्वजनिक भएको पुर्ण पाठमा व्यक्तिगत जरिवाना थप गर्दै ३४ करोड १३ लाख ४१ हजार १ सय ५ रुपैयाँ तोकेको छ । विभागले अनुसन्धानकै क्रममा वरुण वेभरेजसँग १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी मार्फत धरौटी राखेको मागेको थियो । सो बैंक ग्यारेन्टी मध्ये ३४ करोड १३ लाख राजस्व खातामा जम्मा गरी बाँकी बसेको १ अब २५ करोड ८६ लाख फिर्ता गर्न भनेको छ । प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. लाई राजस्व चुहावट (अनुसन्‍धान तथा नियन्‍त्रण) ऐन, 2052 को दफा २३ बमोजिम ७ करोड रुपैँया जरिवाना हुने अदालतले ठहर गरेको छ । प्रालीले एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट ग्यारेन्टी नं. EBL0011PG1578 बाट ४० करोड, तत्कालिन नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. (हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक)  ग्यारेन्टी नं. 001GUAPB19-0477 बाट ३० करोड, नविल बैंक लि. ग्यारेन्टी … Continue reading उच्च अदालत पाटनले वरुण वेभरेजको १ अर्ब २५ करोड धरौटी फिर्ता गरिदियो, ३४ करोड मात्रै किन तोक्यो हर्जना ?