काठडमौं । सरकारले १४ जिल्लाको चुरे मासेर भारतमा ढुंगा, बालुवा र गिटी निर्यातको योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजे वक्तव्य मार्फत अघि सारेको योजना अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निर्यात गरि व्यापार घाटा न्युनीकरण गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो निर्यातका लागि रोप वे बनाउने र रोप वे निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार छुट दिने सुबिधा पनि बजेटले अघि सारेको छ । मोरङ, धनकुटा, उदयपुर, सिन्धुली, ललितपुर, मकवानपुर, चितवन, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, सल्यान, सुर्खेत, डोटी र डडेल्धुराका ९२ स्थानमा डोजर चलाउने र रोप–वेबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८।८९ को बजेटमा भनिएको छ । सरकारले भारत र बंगलादेशसम्म ढुंगा, गिटी निर्यात सोँच बनाएको देखिन्छ । सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि सारेर पछिल्लो ७ वर्षमा १० अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ ।नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकबाट