काठमाडौं । देशको कुल राजस्वको संकलनको क्षमता २० खर्बको भएको दाबी गरिन्छ । हरेक वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन क्षमताको ६ प्रतिशत रकम भ्रष्टाचार हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरु दाबी गर्ने गर्छन् । राजस्व छलिको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै नीतिगत भ्रष्टाचार हो । तीनै ठूला निकायमा बस्ने व्यक्तिहरु खराब पर्दा राज्यले खर्बौ राजस्व गुमाइरहेको छ । राजनीतिज्ञ(सांसद–मन्त्री), कर प्रशासक र करदाता(व्यवसायी) नै इमानदार हुने हो भने हरेक बर्ष २०–२२ खर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्न खासै समस्या नपर्ने पूर्व कर प्रशासकहरुकै धारणा छ । तर सेटिङमा नीतिगत बदलाव गरि राज्यलाई ‘अरब–खरब’ नोक्सानी पुर्याउन जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै लागिपरेका दर्जनौं उदाहरण हामी देख्न सक्छौं र त्यस्तै उदाहरण यसपाली अर्थात चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक ऐनमा पनि देखिएको छ । गोर्खा ब्रुअरी प्राली राज्यलाई धेरै राजस्व तिर्ने मध्येको एक कम्पनी हो । यो कम्पनीले विगत तीन आर्थिक वर्षदेखी आय विवरण बुझाएको छैन् । ठूला करदाता कार्यालयको तथ्यांक अनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९, २०७९/८०, २०८०/०८१ को आय विवरण पेश गरेको छैन् । समयमै कर विवरण नबुझाएको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले गोर्खा ब्रुअरीलाई ठूलो रकम कर निर्धारण गरिदिएको छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा ११७ अनुसार समयमै विवरण नबुझाउने करदाताका लागि प्रतिमहिना ५ हजार वा कुल कारोबार रकमको ०.०१ प्रतिशत रकम जरिवाना लाग्ने व्यवस्था … Continue reading गोर्खा ब्रुअरीसहित ठूला कम्पनीलाई अर्बौ कर छुट दिन आर्थिक ऐन २०८१ मा सेटिङ, राजस्व सचिव घिमिरेको शंकास्पद भुमिका