काठमाडौं । यस्ता कार्यक्रमहरुले स्टेक होल्डरहरुको सचेतना बढाउँने काम गर्दछ । त्यसैले पनि यस्ता कार्यक्रमहरु धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । सुशासन र पारदर्शिता भन्ने कुरा हामीलाई अत्यावश्यक कुरा हो । विभिन्न ती स्टान्डर्डहरुमा चाहिने कानुनी रुपमा धेरै कानुनहरु बनायौँ । र यी कानुनहरु बीच बीचमा संशोधन परिमार्जन पनि गर्दै गयौँ । आजको समयमा हेर्दा हाम्रो संसदले, हाम्रो सरकारले कानुनलाई पर्याप्त बनाइदिएको छ । तर यो एउटा जर्नी हो । बनायो भन्दैमा यही कानुनले भोलिसम्मै पुग्छ भन्ने हैन । यो नियमित रुपमा थप्दै जानुपर्छ । त्यसैगरी, के कस्तो संरचनाहरु छ त, ती कानुनहरुलाई प्रयोग गर्ने ? जस्तो वित्तीय कारोबारहरुका क्षेत्रहरु हामीले बनाएका छौँ । त्यसैगरी, अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा पनि देशव्यापी अनुसन्धान हुने गरी सम्बन्धित निकायहरुले अनुसन्धान गर्ने कुरा हामीले तोकिएको छ । त्यो गरि नै रहेका छौँ । यति हुँदा हुँदै पनि कयौँ ग्यापहरु छन् । ती ग्यापहरुलाई एड्रेस गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो । पहिलो ग्याप चाहिँ हामीले २०२० मा राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन गरेका थियौँ । हामीले कुन सेक्टरमा बेसी जोखिम छ ? कि छैन भन्ने हेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यहि प्राइरटीमा हामीले लग्दैछौँ । त्यसैगरी, यो जोखिम भनेको सधैँ एउटै खालको जोखिम हुँदा रहेन छन् । त्यसैले, यसमा इभ्यालुएसन हुन जरुरी छ । सुरु सुरुमा चाहिँ र अहिले पनि क्यास … ‘ग्रे लिस्टमा परिहाल्यौं भनेपनि हामीसँग छिटै निस्कने स्पेस छ’ गभर्नर अधिकारी पढ्न जारी राख्नुहोस्