काठमाडौं । विद्युतिय गाडी आयातमा एकै वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ कर छलि भएको खुल्न आएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले विद्युतिय गाडी आयातमा ठूलो मात्रामा कर छलि भएको पुष्टि गरेको हो ।
कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा दुई भन्सार नाकाबाट मात्रै ५ अर्ब राजस्व छलि भएको निष्कर्ष निकालेको हो । कार्यालय स्रोतका अनुसार विद्युतिय गाडीमा कर छलि भएको विषय अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशक, विभाग मातहतका कर्मचारीहरु सबैलाई थाहा छ तर छलि रोक्न कुनै पनि योजना अघि बढेको छैन ।
कार्यालय स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, “इभी गाडीमा हामीले १/२ वर्षदेखि अध्ययन गरिरहेका छौं, यो पटक भने भन्सार छलि भएको निष्कर्षमा पुगेका छौं, तातोपानी र रसुवा भन्सार नाकाबाट मात्रै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भन्सार छलि भएको निष्कर्ष हामीले निकालेका छौं ।”
यसरी सबैभन्दा धेरै भन्सार छलि गर्ने साइमेक्स इंकले बिक्री गर्ने बीवाईडी गाडी रहको स्रोतको दाबी छ । भन्सार विभागका केहि कर्मचारीहरुले इभी गाडीमा भन्सार छलि रोक्नका लागि प्रयास गरेका थिए । तर ती सबै कर्मचारीहरुलाई अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरुवा गरिसकेका छन् । पुर्व महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौलाले इभी गाडीमा कर छलि भएको भन्दै असुल उपर गर्न २०८१ जेठ ४ गते मातहतका कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेका थिए ।
महानिर्देशक निरौलाले पत्राचार गर्दै लेखेका थिए, ‘भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयले पैठारीकर्ताहरुको जाँचपास पछिको परीक्षणको लागि भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यविधि, २०७८ को दफा ६(४) तथा दफा ६(७) बमोजिम छनौट भई जाँचपास पछिको परीक्षण गर्ने व्यहोरा जानकारी नै होला । भन्सार शीर्षक ८७०२, ८७०३, ८७०४ अन्तर्गत पर्ने विद्युतीय सवारी साधनहरुको जाँचपास गर्दा मोटरको पिक पावर क्षमताका सम्बन्धमा उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लिखित मोटरको क्षमता/पिक पावर समेतका कागजातहरु अनिवार्य रुपमा जाँच गरी यकिन भई कारोबार मूल्य कायम गरी आर्थिक ऐन, २०८० बमोजिमको महसुल असुल गरी यसअघि महसुल छुट भएको भए सो समेत असुल गरी उच्च सतर्कताको साथ जाँचपास गर्न निर्देशन गरेको छु ।’
सो पत्र लेखेपछि महानिर्देशक निरौलाको सरुवा भैसकेको छ । यस्तै, इभीमा कर उठाउनुपर्छ भन्ने कर्मचारीहरुलाई पनि मन्त्री पौडेलले सरुवा गरिसकेका छन् । यसपछि भन्सार महानिर्देशक बनेका हरिशरण पुडासैनीले पनि इभी गाडीमा कर उठाउने भन्दै केहि व्यवसायीहरुसँग बैठक गरेपनि उनले पनि चासो देखाएनन् । उनले भन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालयलाई थप अध्ययनका लागि कम्पनी छनौट गरी पठाउनु पर्नेमा रोकेका थिए । अहिले महानिर्देशकका रुपमा महेश भट्टराई पुगेका छन् । उनले पनि इभीमा कर उठाउन कुनै चासो देखाएका छैनन् । भन्सारका कर्मचारीहरु भने कर उठाउनका लागि कर्मचारीले चाहेर मात्रै हुँदैन मन्त्री तहबाट नै चासो राख्नुपर्ने बताउँछन् ।
यसरी छलि भएको छ इभी गाडीमा राजस्व
पछिल्लो समय पेट्रोलियम गाडीको विकल्पको रुपमा हेरिदै आएको इभी गाडीमा नेपाल सरकारले किलोवाट (गाडीको मोटर पिक पावर) मा भन्सार महसुल तथा अन्य करका दर तोकेको छ । सरकारले विस्तारै इभी गाडीमा भन्सार दर बढाउँदै लगेपछि इभी आयातकर्ताहरुले कानुनको छिद्र प्रयोग गरी किर्ते कागजातको प्रयोग गरी वास्तविक किलोवाट भन्दा कम किलोवाट देखाई भन्सार जाँचपास गर्ने गरेका छन् ।
एकै ब्राण्डका गाडी, उहि क्षमता, उहि पर्फर्मेशनको गाडीलाई कागजातमा किलोवाट घटाएर ल्याइरहेका छन् । उदाहरणका लागि चिनियाँ विद्युतिय गाडी उत्पादक ‘चेरी’ले उत्पादन गरी शारदा ग्रुपले नेपाल भित्र्याएको विद्युतिय गाडीमा किलोवाट कम देखाएको भेटिएको छ । शारदा ग्रुपले आयात गरेको ओमोडा ई-५ मोडेलको गाडीमा किलोवाट छलि भएको भेटिएको हो ।
ओमोडा ई-५ उत्पादन गर्ने कम्पनीको वेबसाइटमा ओमोडा ई-५ को किलोवाट १५० किलोवाट लेखेको छ । कम्पनीले सो भन्दा कम किलोवाटको सो मोडेलको गाडी उत्पादन गरेको छैन । स्रोतका अनुसार इभी गाडीमा भन्सार छलि भएको समाचार बाहिरिएपछि नेपाली कम्पनीहरुले धमाधम विदेशी कम्पनीहरुको वेबसाइटमा ९९ किलोवाट लेख्न लगाएका छन् । यसकारण वेवसाइटमा ९९ लेखिएको भेटीन थालेको छ ।
वेबसाइटमा ९९ किलोवाट लेखेको भेटिएपनि गाडीको छुट्टै मोडल भने देख्न सकिदैन । स्रोतका अनुसार कम्पनीले अनौपचारिक रुपमा १ सय ५० किलोवाटकै गाडी भएको र भन्सार महसुल छलि गरी ल्याएकोले गाडी सस्तोमा बिक्री गर्न सकिएको बताउने गरेका छन् ।
१५ प्रतिशत भन्सार छलि गर्न कम्पनीले झुटो कागजात निर्माण गरेको हो । सरकारसँग किलोवाट नाप्ने भरपर्दो उपकरण नभएको भन्दै व्यापारीहरुले सोको धामधम लाभ उठाइरहेका छन् । विद्युतिय गाडीको पिक पावर परिक्षण गर्ने २ प्रकारका विधि छन् । जस अनुसार सवारी परिक्षण कार्यालय टेकुमा अहिले चेसिस डाइनामो मिटर रहको छ ।
सो मेसिनले चक्कामा उत्पन्न हुने पिक पावर मात्रै नाप्ने गरेको छ । विद्युतिय गाडीमा ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम (बीएमएस) भन्ने प्रणाली हुन्छ । यो प्रणालीले गाडीको ब्याट्रीलाई म्यानुपुलेसन गर्न सक्छ । यसकारण चेसिस डाइनामो मिटरले इभी गाडीको वास्तविक क्षमता मापन गर्न नसकिने प्राविधिकहरुको तर्क छ ।
इभी गाडीको वास्तविक क्षमता परिक्षण गर्न इन्जिन डाइनामो मिटर आवश्यक पर्छ । सो मेसिन खरिद गर्न ५ देखी ६ करोड खर्च हुने प्रविधिकहरुको बुझाई छ । सवारी परिक्षण कार्यालय स्रोतका अनुसार ओमोडा ई-५ चक्काको पिक पावर समेत परिक्षण नगरी यातायात व्यावस्था विभागले ९९ किलोवाट भनि प्रमाणित गरिदिएको छ ।
सरकारले इभी गाडीको किलोवाटमा कर लगाउने नीति लिएको छ । किलोवाट अनुसार कर लगाउँदा धेरै किलोवाटलाई धेरै कर र थोरै किलोवाटलाई थोरै कर लगाउने गरिएको छ । विशेषगरी, ५० देखी १०० किलोवाटको बिचमा धेरै किलोवाट छलि हुने गरेको छ । १ सय किलोवाट भन्दा बढीको गाडीलाई १ सय किलोवाटकै कागजात बनाउँदा १५ प्रतिशत राजस्व कम पर्न जान्छ ।
आर्थिक ऐन २०८१ अनुसार ० देखी ५० किलोवाटसम्म १५ प्रतिशत भन्सार महशुल र ५ प्रतिशत अन्तशुल्क तिर्नुपर्छ ।
५१ देखी १०० किलोवाट सम्म १५ प्रतिशत अन्तशुल्क र २० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने गरेको छ । यस्तै, १ सय किलोवाट देखी २०० किलोवाट सम्मको इभि गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने गरेको छ ।
२०१ देखि ३०० किलोवाटसम्म ६० प्रतिशत भन्सार शुल्क र ३५ प्रतिशत अन्तशुल्क तोकेको छ । यस्तै, ३०० किलोवाट भन्दामाथिको इभी गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार महशुल र ५० प्रतिशत अन्तशुल्क दर लगादै आएको छ ।
ओमोडाको आधिकारिक वेवसाइटमा १५० किलोवाटको स्पेसिफिकेसन भएको गाडी देख्न सकिन्छ । तर ९९ किलोवाटको गाडी वा गाडीको मोडेल नै फेला पार्न सकिदैन । किनभने कम्पनीले ९९ किलोवाटको ओमोडा ई-५ को गाडी नै निर्माण गरेको छैन । १ सय ५० किलोवाटको गाडी र ९९ किलोवाटको गाडी एकै क्षमता एकै पर्फमेसनको भएको उल्लेख गरिएको छ ।
गाडी बिक्रेता शारदा ग्रुपले वेवसाइमा राखेको स्पेशीफिकेसन र गाडी उत्पादक कम्पनीले वेबसाइटमा राखेको गाडीको फिचर एकै प्रकृतिको छ । मात्रै किलोवाट फरक लेखिएको छ । कम्पनीले सबैभन्दा ठूलो झुटो विवरण म्याक्सिमम ट्रर्क (max torque-n*m) एनएम ३ सय ४० देखाएको छ । अब प्रश्न रहन्छ ९९ किलोवाट र १५० किलोवाटको ट्रर्क पावर कसरी एकै हुन्छ ? सबै भन्दा ठूलो किर्ते ने यहि भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
यसैगरी, सिङगल चार्जमा ४३० किलोमिटर गुड्ने उल्लेख गरेको छ । यहाँ पनि ९९ किलोवाट क्षमता र १५० किलोवाट क्षमताको किलोवाटको माइलेज एकै देखाइएको छ । ब्याट्री क्यापासिटी ६१ केडब्लुएच उही देखाइको छ । गाडीको अन्य फिचर पनि एकै प्रकृतिको देखाइएको छ । ओमोडा ई-५ मोडलको गाडीमा भन्सार छलि एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । यस्तैगरी, अधिकाँस कम्पनीहरुको गाडीमा कर छलि भेटिएको छ । त्यस्तै, एमएडब्ल्यु वृद्धिले आयात गरिरहेको चाङगनको डिपल, बीवाईडी आयात गरी बिक्री गर्ने साइमेक्स इंक, पारामाउण्ट गाडीले बिक्री गर्ने एमजी ब्राण्डहरुको गाडीहरुमा भन्सार छलि भएको दाबी गरेको छ।
यातायातालाई देखाएर पन्छिदै भन्सार
विद्युतिय गाडीमा भएको भन्सार छलिमा एक निकायले अर्को निकायलाई देखाएर पन्छिने गरेका छन् ।
यदी भन्सार विभागले इभी गाडीमा कर छलि रोक्ने हो भने उसले सिधैं कर उठाउने अधिकार राख्छ । किनभने साइमेक्स इंकले बिक्री गर्ने बीवाईडीको एट्टो ३ पहिले १५० किलोवाटमा जाँचपास हुने गरेको थियो । ९९ किलोवाटमा ल्याउदा धेरै फाइदा हुने देखिएपछि कम्पनीले फर्जी कागजात तयार गरी ९९ किलोवाटमा ल्याएको छ । एकै प्रकृतिका गाडीमा फर्जी कागजातकै भरमा भन्सारले छुट दिइरहेको छ ।
महालेखाले सोधेको प्रश्नमा भन्सार विभागले यातायात व्यवस्था विभागलाई देखाउने गरेको छ । यसैगरी, यातायात विभागले भने व्यवसायीले नै पेश गरेको कागजातकको आधारमा अनुमति दिएको बताउने गरेको छ । अहिले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल सरकारको आदानीले चालु खर्च समेत धान्न नसकेको भन्दै स्रोत संकट रहेको बताइरहेका छन् । तर उनकै मातहतको भन्सार विभागले भने कर उठाउन उदासिन बनिरहेको छ ।
इभिले छलेको १५ अर्ब राजस्व असुल्ने जिम्मा दुई महानिर्देशकलाई, हिम्मत गर्छन् कि सम्झौता ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्