काठमाडौं । भारतको एउटा घटनाबाट विषय सुरु गरौँ । सन् १९६६ जुन ६ मा भारतले आफ्नो मुद्रा ४५ प्रतिशतले अवमूल्यन गर्यो । त्यतिबेला नेपालको पञ्चायतमा राष्ट्रवादको भूत जागिरहेको थियो । प्रद्युम्नराज भण्डारी गभर्नर थिए । सूर्य बहादुर थापा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री थिए । भारतको पो अर्थतन्त्र बिग्रिएको नेपालको त केही भएको छैन भन्दै १ सय भारतीय रुपैयाँ (भारु) को १ सय ४५ नेपाली रुपैयाँ (नेरु) रहेको सटही दर एकाएक १ सय भारुको १०१ नेरु बनाइयो । भारु र नेरुबीच १ रुपैयाँ मात्र फरक पर्यो । राजा महेन्द्र पनि क्या देश बनाइयो भन्दै गमक्क परेर बसे । भोलिपल्टदेखि देशभर कर्जाको माग बढ्न थाल्यो । व्यापारीहरूले मजाले आयात गरेर वेयरहाउसमा राख्न थाले । बैंकबाट जति ऋण पाए लिए र बैंक नै खाली गरिदिए । विदेशी मुद्रा नै सकिने अवस्था बन्यो । अर्थतन्त्र तत्कालै समस्यामा गयो । त्यतिखेर सूर्य बहादुर थापालाई राजाले सोध्दा आफूलाई गभर्नरले सोही सुझाव दिएको बताए । त्यसपछि गभर्नरले राजीनामा दिए । अर्को गभर्नर आएर पुन: भारतसँग नेपाली मुद्रा अवमूल्यन गरे ।
पञ्चायतकालमा शासकीय संरचनामा निरन्तरता नभए पनि कोही पनि धेरै पर भाग्न सकिरहेका थिएनन् । स्थानीय वा संसदीय निर्वाचन गर्न खोजिरहेकै थिए । त्यसरी हेर्दा ७५ वर्षअगाडि र अहिले पनि को कसरी शासनको टुप्पोमा जाने भन्नेमा केही मात्रै फरक पाउन सकिन्छ । अहिले पनि मन्त्रालयको संरचना एकै किसिमको छ । त्योभन्दा अघि मन्त्रालय विभाग अर्कै किसिमका थिए । २००७ सालमा कृषिमा धेरै आश्रित हुनुपथ्र्यो । सहरहरू बनिसकेका थिएनन् । ५ वटा सहरमा मात्रै १० हजारभन्दा बढी जनसंख्या थिए । मान्छेहरू छरिएर बसेका थिए । राणाहरूले तराई फाँडेका कारणले नेपागन्ज, वीरगन्ज, विराटनगर, धरान र जनकपुर नयाँ सहरका रुपमा विकास हुन खोजिरहेका थिए । भारतबाट रेल जोडिन खोजिरहेका कारण यी स्थानमा बजार बढ्न थाल्यो । विशेषगरी त्यहाँका जमिनदारहरूको इच्छामा ती सहरको विकास भएको थियो ।
१९९० देखि २००७ का बीचमा औद्योगीकरणका केही कामहरू हुनथालेका थिए । तर, २००७ मा आएर त्यो बन्द भयो । २००७ को परिवर्तनले औद्योगीकरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्यो । जसका बारेमा धेरै चर्चा हुँदैन किनभने विराटनगरमा राणाहरूले ल्याएको उद्योगका कारण ‘डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट’का लागि सकारात्मक माहोल बनेको थियो । साझेदारीमा विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालन भएको थियो । त्यहाँको आन्दोलनमा भाग लिएका व्यक्तिहरू पछि प्रधानमन्त्री पनि बने । राणाहरू शोषक हुन् र उनीहरूको अन्त्य आवश्यक छ भन्ने भाष्य बनाएर आन्दोलन भएको थियो । त्यतिबेला राणाहरूले मौखिक हुकुमबाट संरक्षण दिन सक्थे । तर, प्रजातन्त्रमा त्यो सम्भव भएन । पछि अलि कडा व्यवस्था पनि अंगीकार गरियो । जस्तो विदेश पैसा लैजान नपाउने । २००७ को क्रान्तिपछि औद्योगीकरणको लहर हराएर नै गयो ।
दोस्रो कुरा, २००७–२०१७ सम्म कृषिको/सम्पत्तिको केन्द्रीकरणमा जोड दिइयो । यसले केही व्यक्तिको हातमा भएको कृषिलाई धेरै मानिसको हातमा वितरण गर्यो । तर, सम्पत्ति केन्द्रीकरण नभएका कारण मानिसहरूसँग विदेशी मुद्रा थिएन । उद्योगहरू बनाउन सक्ने अवस्था थिएन । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा कृषिको भूमिका बढायो । आन्तरिक बसाइँसराइलाई ‘ड्राइभ’ गर्यो भने छोराछोरीहरूलाई कतै स्कुलहरूमा पढाऊँ (अहिले काठमाडौं पठाएको जस्तै) भन्ने अवधारणा विकास भयो । तर, सडकहरू नबनिसकेकाले समस्या थियो । पहिलो सडकको रुपमा रहेको त्रिभुवन राजपथ २००९ देखि २०१३ मा बनेको हो । २०३० मा पृथ्वी राजमार्ग काठमाडौंदेखि पोखरा जोड्ने सडक बन्यो । यसबीचमा अरु सानातिना सडकहरू निर्माण गर्न थालिए ।
कुनै स्थानमा मानिसहरू थुप्रिनुको मूल कारण गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य बन्न पुुग्यो । तर, मुलुकभित्र रोजगारी नभएका कारण फेरि कृषिमै फर्किनुुपर्यो । कृषि लाइफलाइनका रुपमा रहेकाले उत्पादन बढाएर बचत गर्नुपर्छ भन्ने भयो । त्यसपछि बल्ल पैसा बढ्दै जाँदा मेसिन किनौँला, उद्योग बनाऔँला । यसका लागि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने थियो । त्यसैका लागि २०१३ मा वित्तीय कारोबार गर्न सहकारी सुरु भएको हो । कृषिको औद्योगीकरण गर्न भनेर सहकारीको विकास गरिएको हो । कृषकहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन एकदमै सहयोग गरेको अमेरिकाको टेनिसी भ्याली अथोरिटी र भारतको दामोदर भ्याली कर्पोरेसनको सिको गरेर अमेरिकीहरूको सहयोगमा अमलेखगन्जसम्म रेल ल्याउने कार्यक्रम अघि बढ्यो ।
वीरगन्जसम्म आएको रेललाई चितवनसम्म जोड्ने र हेटौँडाबाट काठमाडौं जोडेको भएर उद्योगहरू बनाउने योजना बन्यो । जसले फ्याक्ट्रीहरू बनाउँछन्, उसलाई १ सय बिघा जग्गा दिने नीति लिइयो । साना किसानहरूलाई ५/५ बिघा दिएर ७५ हजार घरपरिवारलाई ‘सेटल’ गर्ने काम योजना आयोगले गरेको थियो । धेरै परिवारहरू पहाडबाट तराई झरेर कृषि सामग्रीको उत्पादन गरी फ्याक्ट्रीहरूलाई सामान उपलब्ध गराउने र फ्याक्ट्रीलाई देवघाटको विद्युत् उपलब्ध गराउने योजना थियो । मोरङमा मोरङ हाइड्रो, चितवनमा देविघाट हाइड्रो र काठमाडौंमा फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उपलब्ध गराउने भन्ने भावनाअनुसार काम गरेर अर्थतन्त्रमा सानो भए पनि रुपान्तर गर्ने योजना अघि सारियो । कृषिमा फ्याक्ट्री खोलेपछि काठमाडौंका जनसंख्याले उत्पादन खपत गर्छ, नभए रेल रक्सौलसम्म पुगेपछि भारतीय बजार फालाफाल हुन्छ भन्ने थियो । तर, राम्रोसँग भूमिसुधारको काम अघि बढ्न सकेन । एकातिर राजा महेन्द्रलाई केही आफ्ना मान्छेहरूलाई ‘सपोर्ट’ गर्नुपर्यो भने अर्कोतिर केही गरेजस्तो देखाउनुपर्ने बाध्यता पनि थियो । यसपछि राजनीतिक अस्थिरता भएको भई गर्यो ।
२०१७ देखि २०३७ सम्म २० वर्षको अवधिमा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय १ सय ४० अमेरिकी डलर यथावत् रह्यो । राजा महेन्द्रको मृत्यु भयो । नयाँ राजाका रुपमा वीरेन्द्रले गद्दी सम्हाले तर नयाँ योजनाहरू आएनन् । हर्क बहादुर गुरुङहरू आएर काम गर्दा पनि राम्ररी काम हुन सकेन । त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले २०३४ तिर क्षेत्रीय विकासको अवधारणा अघि सारे पनि नतिजा भने आइरहेको थिएन । आफ्ना उद्योगहरू राम्रो नचलिरहेका बेला चीन र रुसले नेपाललाई उद्योगहरू दिएका थिए । त्यतिबेला उत्तर अमेरिका र पश्चिम युरोपका उद्योगहरूको गुणस्तर राम्रा थिए । तर, उनीहरूले नेपाललाई सहयोग गरेनन् । अब ‘आफू त महादेव कसले देला वर’ भनेझैँ चीन र रुसले नेपाललाई सहयोग गर्न सकेनन् ।
सन् १९९० सम्म चीनले निर्माण गरेको सामान आज छ भोलि छैन भन्ने स्थितिमै थियो । तर, उसैले नेपालको औद्योगीकरणमा सहयोग गरिरहेको थियो । रुसले बनाएको बन्दुक र हवाइजहाज राम्रो हो । अन्य सामानहरूको राम्रो इतिहास छैन । यद्यपि जसले सहयोग गरे उनीहरूले मनदेखि नेपालका लागि राम्रो गरे । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालका कुनै पनि उत्पादनले छवि निर्माण गर्न सकेन ।
३० को दशकमा नेपालमा एउटा सर्भेक्षण भयो । संस्थानहरूको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बन्न २ वर्षको अनुभव चाहिने व्यवस्था गरियो । तर, सञ्चालक समिति (बोर्ड)मा कसैको अनुभव थिएन । धेरैजसो राजनीतिक नियुक्ति हुन्थ्यो र प्राय: सहसचिवहरू आउँथे । तर, सहसचिवलाई केही पनि आउने थिएन । जसको परिणाम संस्थानहरूले कहिल्यै गरिखान सकेनन् । २०३६/२०३७ तिर विकासको मूल फुटाउने भन्ने नारा लाग्योे । धमाधम ऋण लिने काम भयो । तर, विकास नै नभएपछि असन्तुष्टिहरू बढेर गयो । ऋण बढ्दै गएका कारण सावाँब्याज तिर्न पनि गाह्रो भयो । त्यसपछि नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को शरणमा पुग्यो ।
सरसर्ती हेर्दा २०२५/०२६ तिर पर्यटनले केही गति लिएको देखिन्छ । तर, आक्कलझुक्कल आउने पर्यटकहरू नै वर्षमा १/२ लाख पुग्ने भएकाले त्यसैलाई ठूलो मानेर बस्ने काम भयो । विदेशीलाई भिसा दिन राजा महेन्द्र तयार देखिए । जंगल सफारी, र्याफ्टिङ, ट्रेकिङ सुरु भयो । यी सबैमा विदेशी ट्रेडरहरू सहभागी भएका कारण जनताकै जीवनशैली परिवर्तन गर्नेखालका कुनै काम भएन । केही मानिसहरूको मात्रै जीवन परिवर्तन हुने स्थिति बन्यो ।
नेपालको मुख्य उत्पादनका रुपमा कार्पेट उद्योग देखियो । सन् १९५९/०६० तिर चीनबाट भागेर नेपाल आएका तिब्बतीहरूलाई स्विसहरूले ‘रि–सेटल’ गर्ने गरी काम गरे । त्यसमा युरोपियन र अमेरिकनहरूले पनि सहयोग गरे । उनीहरूका लागि ड्युटी फ्रि कोटा फ्रिको सुविधा दिइयो । जसले गर्दा मुख्य निर्यात हुने वस्तुमा कार्पेट हुन गयो । तर, हातले बुनेको कार्पेट कति नै निर्यात हुन सक्थ्यो र ! संसारको ठूलो अर्थतन्त्रमा १/२ अर्ब रुपैयाँको सामान बिक्री गरेर केही पनि गर्न सक्ने स्थिति थिएन । पछि चियामा अलकति ‘मुभमेन्ट’ भयो । जंगबहादुरको पालामा चिया, उखुहरूको योगदान थियो । अलैँचीमा २ सय वर्षको इतिहास छ । धानसहित समग्र कृषि क्षेत्रमा ठूलो ‘प्रोग्रेस’ देखाउन सकिएन । उद्योगको अवस्था पनि त्यस्तै भयो । ऋण लिएको कता गयो कता । यसैको दबाबमा आईएमएफ आयो र मुलुुकको अर्थतन्त्र अर्धसामन्ती संरचनामा परिणत भयो ।
२०४६ को जनआन्दोलनको अलिकति अघि २०४०/४१ तिर प्रकाश चन्द्र लोहनीको पहलमा नेपालमा विदेशी बैंकहरूलाई ल्याइयो । हंङकङ वित्तीय शक्ति केन्द्र बनिरहेको, ब्रिटिसहरू फर्किएर हङकङ नै जानथालेका र भारत पनि ‘क्लोज सोसाइटी’ भइरहेको हुनाले यी दुई देशको बीचमा बैंकिङ क्षेत्र राम्रो बनाएर जान सकिने आशयमा विदेशी बैंकहरू ल्याइएका थिए । फिन्च बैंकहरू पनि आए । अरब बैंक पनि आयो । तर, निजी क्षेत्रले १०० प्रतिशत नै लगानी गरेर बैंक खोलिएको भने २०४८ पछि हो । त्यसपछि पाकिस्तानको हबिब बैंक आयो । सिटी बैंकले पनि कार्यालय खोल्यो र नेपाल विश्वका टप लेभलका बैंकहरूले संगमस्थल बन्न पुग्यो । बैंकिङ क्षेत्रमा नेपालले धेरै देशलाई छुनसकेको देखिन्छ ।
तर, एयरलाइन्सहरूमा कतारले बीचको काम गर्नसक्छ भने बैंककले एउटा हबको रुपमा काम गर्न सक्छ । बरु हामीले यसैलाई हब बनाएर पूर्व बालीदेखि लाहोर भियतनामको ग्राहक खोजेर ल्याउने र सिधै युरोपसम्म उडान गर्न आँटेको भए सकिन्थ्यो । सुरुमा लन्डन, फ्र्यांकफर्ट भनेर बन्यो । तर, नेपालमा के भइदियो भने अलिकति केही काम गर्न खोज्यो कि राजनीतिक परिवर्तन भइहाल्ने परिस्थिति बन्दै गयो । पहिले औद्योगीकरणमा भएको जस्तै, १०० वर्ष राणाहरू सुतेर बसे । जतिखेर उठ्न लागेजस्तो गरेका थिए, त्यतिखेर सक्किन पुगे । पञ्चायतको अवस्था पनि त्यस्तै भयो । तर, उनीहरूले चाहेको भए ८/८ लेनका सडक बनाउने, उद्योग खोल्न सम्भव थियो र सक्थे । जतिबेला जनताहरू साथमा थिए, काम गरेनन् । जनता असन्तुष्ट बन्न थालेपछि काम गर्न खोज्दा सम्भव भएन । बैंकिङ क्षेत्रमा भने एउटा स्पिरिटले निरन्तरता पाएका कारण सम्भव भयो । पछि डा. रामशरण महत आएसँगै बीमा र जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भयो भने जनतालाई पासपोर्ट दिने काम सुरु भयो । सेवालाई उकास्ने काम बैंकिङ क्षेत्रले पनि गर्यो ।
पञ्चायतकालमा जनतालाई पासपोर्ट दिन खुला थिएन । यदि पञ्चायतले पासपोर्ट दिने निर्णय गरेको भए त्यति छिटै ढल्ने थिएन । २०३६ तिर पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक रण बहादुर थापाहरूले म्यानपावर पठाउन थालेका थिए । तर, उनीहरूको लक्ष्य नै वर्षमा २०० जना पठाउने भन्ने उद्देश्य थियो । पासपोर्ट नै पाउने ‘ग्यारेन्टी’ नभएको देशमा मान्छे कसरी पठाउने ? त्यो बेला अरबमा माग सुरु भएको थियो । सबैभन्दा पहिले अरबमा हज गर्नका लागि दक्षिण कोरियन कम्पनीले मानिसहरू पठाएका थिए । तर उनीहरूले पनि बजार खुलाउन सकेनन् । २०४८ पछि नेपालमा जब पासपोर्टलाई नैसर्गिक अधिकारका रुपमा स्थापित गरियोे, त्यसपछि मानिसका हातमा पासपोर्ट भयो, भिसा मात्रै जारी गर्दा पुुग्ने अवस्था बन्यो ।
पहिले धेरै मान्छेसँग पासपोर्ट थिएन । भिसाको नियन्त्रण कम थियो । अहिले सबैको हातमा पासपोर्ट हुने भयो अनि कन्ट्रोल सुरु भयो । जागिर, स्कलरसिप नभईकन भिसा आवेदन गर्न नसकिने कानुन बनाएपछि भिसा पक्कै पनि लाग्छ । हामीले पासपोर्टलाई नैसर्गिक अधिकार बनाइदिएका छौँ । अनि एउटा न एउटाले कडाइ गरिहाल्छ । पहिले पासपोर्ट नपाउने ‘रेस्ट्रिक्सन’ थियो । अहिले पासपोर्ट पाइयो भिसा नपाउने रेस्ट्रिक्सन छ । तर, पहिलेभन्दा अहिलेको प्रणाली राम्रो हो । मन लागेको कुरा गर्नुस्, मन लागेको ठाउँमा जानुस् । आफ्नो बुताले भ्याउँछ भने जुनसुकै देश जान सकियो । यो राज्यले दिएका स्वतन्त्रताका कारण सम्भव भएको हो । नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशी लिन पनि पायो, विदेशी नागरिकता त्यागेर आउँछुभन्दा १० वर्षको भिसा दिएको छ । नागरिकता छाड्न पाउने र लिन पाउने बीचमा कहीँ न कहीँ ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ हुनुपर्छ र देशलाई जसरी फाइदा हुन्छ, सोही नीति अंगीकार गर्नुपर्छ ।
२०४८ पछि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अलिकति राम्रो गर्न खोजिएको थियो । दरबार हत्याकाण्ड भएको समयमा आयातनिर्यात अनुपात ४८:५२ छ । दरबार हत्याकाण्डसँगै मुलुकमा आयात बढ्न थाल्यो र निर्यात घट्न थाल्यो । मानिसहरू विदेश जान थाले । २०५२ बाट नेकपा माओवादीले सुुरु गरेको आन्तरिक द्वन्द्व दरबार हत्याकाण्डपछि उत्कर्षमा पुुग्यो । २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो । २०५६/५७ आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेन । कांग्रेस सरकारमा रहुन्जेल आर्थिक वृद्धि बढेको देखिन्छ । २०५८ पछि फेरि ‘डिप’ भयो ।
दरबार हत्याकाण्डले नयाँ राजाका रुपमा ज्ञानेन्द्र आए तर जनतालाई स्वीकार्य भएन । मान्छे पनि त्यस्तै फटाहा थिए । सबैले स्वीकार गर्ने राजा भएको भए सायद सम्हालेर लैजान सक्थे । सबै मरेर निरञ्जन शाह मात्रै बाँचेको भए पनि मान्छेले मान्थे । मानिसहरूले राजाका छोरा पारस शाहलाई मन पराउँदैनथे, तिनै बाँचे । सबै मिलेर गएको भए हुन्थ्यो तर सबैमा आफू महान् अरु फटाहा भन्ने भाव पैदा भयो । राजा ज्ञानेन्द्रले मेरो पुस्ताले बनाएको देश भन्नु त ठीक थियो । तर, अब पनि म र मेरै हुनुपर्छ भन्ने तरिकाबाट अघि बढ्दा राजनीतिक रुपले समस्याहरू देखिन थाल्यो ।
यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगलाई धेरै असर पार्न थाल्यो । देशमा द्वन्द्व चर्किँदै गएपछि मानिसहरू विदेश जान थाले । तर, देशभित्र वस्तुको माग बढ्न थाल्यो । माओवादीले मुलुुकको ८० प्रतिशत भूभाग आफ्नो कब्जामा रहेको बताउन थाल्यो । तराईका केही नाका र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उठ्ने राज्यको राजस्वमा माओवादीले प्रभाव पार्न सकेन । नयाँ राजाले शासन आफ्नो हातमा लिनेबित्तिकै नेपाली सेनाको संख्या बढाउन थाले । तर, जसरी हतियारहरू किन्न खोजेका थिए, सकेनन् । समयक्रममा २०६२/६३ मा जनआन्दोलन मात्र भएन, यसमा तीन कुरा सँगसँगै भए । एउटा, म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र ‘ड्रप’ भयो । अर्को, मानिसहरू विदेश गएर रेमिट्यान्स बढ्यो । यसले उपभोगका लागि माग बढ्यो । तेस्रो, विकासका कार्यक्रम अघि नबढे पनि निरन्तर आयात बढ्दा राजस्व वृद्धि भइरह्यो ।
त्यतिबेला एकथरि व्यापारीहरूले बेसरी पैसा कमाए । मानिसहरू बाहिर गएकै छन् । रेमिट्यान्स आइरहेको छ । आयात बढेकै छ । माग बढेकै छ । उद्योग खोलेर काम गर्नसक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले उद्योग भएकाहरू पनि आयाततिर आकर्षित हुन थाले । रेमिट्यान्स घर–घर पुर्याउन र सामान किन्न सहजीकरणका लागि वित्तीय क्षेत्र चाहियो । त्यो बेलामा केही मान्छेहरू जग्गामा लागे र मनग्ये कमाउने थलो बन्यो । वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि पनि यही बेला भयो । सेवा क्षेत्रको पनि राम्रै विकास भयो ।
अझ २०६३ पछि राजा दरबारबाट निस्किए । राजनीतिक दलहरू एकले अर्कोलाई दोष थोपरेर आफ्नो स्वार्थसिद्धिमा लागे । त्यतिबेला मधेशमा थरुहटका नाममा धेरै आन्दोलन पनि भयो । २०६३/६४ को बजेटमा डा. रामशरण महतले सामाजिक सुरक्षालाई अंगीकार गरे । कांग्रेसको ‘अप्रोच’ पहिलेदेखि नै सोसल प्रोटेक्सन ह्युमन क्यापिटलमा जोड्ने भन्ने थियो । त्यो भनेको १०/१२ कक्षासम्मको शिक्षा नि:शुल्क बनाउने । तोकिएको किलोमिटरभित्र सडक स्वास्थ्य पूर्वाधार पुर्याउने । ७५ वर्षमाथिका नागरिकलाई नि:शुल्क उपचार गराउने भन्ने थियो । तर, कम्युनिस्टहरू नगद हस्तान्तरणमा जोड दिन्छन् । परम्परागत अर्थशास्त्रीहरू नगद हस्तान्तरणलाई राम्रो मान्छन् । तर, आधुनिक समयका उदार वामपन्थी अर्थशास्त्रीहरूले नगद हस्तान्तरणभन्दा दीर्घकालीन हस्तान्तरणलाई राम्रो मान्छन् । भारतले एक पटक हरेकको खाता खोलेर ९ अमेरिकी डलर पहिलो दिनमै राखिदिने नीति अख्तियार गरेको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य कोही पनि भोको नबसून् भन्ने थियो ।
हामीले पनि गर्न सक्दा हरेक नेपालीको खाता खोलेर हरेक दिन एक अमेरिकी डलर राखिदिने अनि एटीएम जाऊ १ डलर झिक खाऊ भन्यो भने कोही कहिल्यै भोकले मर्दैन । यसमा धनी र गरिब मतलब हुँदैन । विनोद चौधरीले पनि १ डलर प्राप्त गर्न सक्यो । यो भनेको एक व्यक्तिले वर्षमा ३६५ डलर प्राप्त गर्नु हो । यसका लागि १० अर्ब ९५ हजार डलर चाहिन्छ । यसो गर्न सकिए ‘जिरो हंगर’ हुन्छ र कोही पनि माग्न सडकपेटीमा सुत्नुपर्दैन/पाइँदैन । अब १० अर्ब डलरको स्रोत पनि छ र त्यो हो जलविद्युत् । भारत र चीन मिलेर नेपालमा जलविद्युत्मा लगानी गरे र जलविद्युत्बाट वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँ निकाल्न सकियो भने कोही पनि भोकले मर्नुपर्दैन ।
२०६३/६४ बाट सामाजिक हस्तान्तरण (सोसल ट्रान्सफर) बढेको बढ्यै छ, कम्युनिस्ट शैलीको । त्यतिबेला ऋण लिनुको विषय भएन उल्टो ऋण तिर्न थाल्यौँ । विकास गर्नसक्नु छैन । बरु भएको ऋण घटाऊँ भन्ने भयो । विदेशबाट रेमिट्यान्स आइरहेको छ । राजस्व उठेकै छ । माओवादीहरूलाई सरकारले अर्को २० वर्षसम्म पेल्न सक्थ्यो । उनीहरूको भाषामा ८० प्रतिशत डाडा कब्जा गरियो भनेका थिए । तर, ती डाँडाबाट उत्पादन हुने केही पनि थिएन । पहाड राजस्व उठाउनेभन्दा उल्टो विकास दिनुपर्ने ठाउँ हो । अब द्वन्द्वको नाममा विकास दिनुपर्ने थिएन । सिंहदरबारलाई हाइसञ्चो भएको थियो किनभने केही गर्नुपर्थेन । कर्मचारीलाई पनि घरमै बसेर जागिर खान पायो । सरकारको पैसा व्यक्तिगत खातामा लगेर राख्न पनि मिल्यो । माओवादीबाट तराईका जिल्ला सुरक्षित भयो । सरकारको लागि त्यो समय उपयुक्त थियो । त्यतिबेला फास्ट ट्र्याक (काठमाडौं) बनाएको भए, निकै सहज गरी काम हुने थियो । पहाडी जिल्लामा सरकारले खर्च गर्नुपर्ने नै थिएन । सरकारले ठूलो परिमाणमा हतियार पनि किन्न सकेन । विदेशीहरू पनि नेपाललाई हतियार नबेच्ने निर्णयमा पुगे ।
२०६३/२०६४ पछि नै हो बूढीगण्डकी र निजगढ एयरपोर्टको कुरा सुरु भएको । यो देशमा साना सडक र पूर्वाधारले हुँदैन भनेर ठूला ठूला प्रोजेक्टहरूमा छलफल हुन थाल्यो । ठूला प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न लगानी बोर्ड आयो । त्यसपछि अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. बाबुराम भट्टराई आए । उनको पालामा पहिलो वर्ष नै ३३ प्रतिशतले राजस्व बढ्यो । बजेटमा स्वघोषणा कार्यक्रम आयो । यसले गर्दा २०६४/०६५ नेपालको राजस्व १ खर्ब ७ अर्बबाट ६ खर्ब ३३ अर्ब पुग्यो । त्यसपछि वर्षेनी २१ प्रतिशतले राजस्व बढ्न थाल्यो । तर, २०७४ पछिको ७ वर्षमा (हालसम्म) दोब्बर पनि भएको छैन । २०६४ पछि कम्युनिस्टहरूले राजस्व बढाउन सके । २०७० पछि फेरि रामशरण महत आए । त्यसको १/२ वर्ष ५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भयो । यसपछि हाम्रो इतिहासमा ३ वर्ष लगालग ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धि भयो । २०७३, २०७४ र २०७५ मा लगातार ६ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि भयो । अहिले जलविद्युत् उत्पादन ३५ सय मेगावाट पुगेछ । प्रसारणलाइनको पनि विकास भइरहेको छ । समग्रमा सुस्त भए पनि जलविद्युत्को क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा राम्रै वृद्धि भइरहेको छ । सरकारको क्षमता भने २०६३ पछि योजना बनाउनेदेखि काम गर्ने क्षमता घटेर शून्य भइसकेछ । लडाइँका बेला चुपचाप बसेकाहरू अहिलेसम्म उठेर आउन सकेनन् । उदाहरणका लागि, ग्वार्को सडक हेर्न सकिन्छ । २ वर्षदेखि एउटा रोड पास बनाउन (अन्डर पास भनिन जरुरी छैन) सकेको छैन । फास्ट ट्र्याक नेपाली सेनाले बनायो भनेर आलोचना गर्ने गरिन्छ । जम्मा १७ करोडको प्रोजेक्ट काम सुरु गरेको ६ महिनापछि डिजाइन बिग्रियो भनेर आइरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा फास्ट ट्र्याकको जिम्मेवारी भौतिक मन्त्रालयले लिएको भए झन् के हुन्थ्यो होला ?
अहिले नागढुंगामा सुरुङ बनिरहेको छ । यसलाई कि त रिङरोड (चक्रपथ)मा ल्याएर जोड्नसकेको भए हुन्थ्यो । नेपाली इन्जिनियरहरूलाई सिकाइ हुन्छ भन्ने नाममा मात्रै विरोध नभएको हो । यसका लागि २२ अर्ब खर्च भएको छ । तर, कहिले सकिन्छ भन्ने नै ठेगान छैन । ‘ब्रेक थ्रु’ भयो भनेर .एउटा रिबन काट्छ । अर्को गएर काम बाँकी छ, भन्छ । एउटा सुरुङको अवस्था यस्तो छ । सेनाले ३ वटा सुुरुङ बनाइसकेछ । पुल पनि बनाइरहेको छ ।
कर्मचारीहरू नेता तर्साएर बसेका छन्
देश चलाउने भनेको कुनै खोला तर्दा ढुंगा छ कि छैन भन्दै विस्तारै छाम्दै अर्को पाइला चाल्दै गरेजस्तै हो । सरकारले अलिकति गल्ति गर्यो भने १० लाख मानिसहरू भोकमरीमा पर्छन् । यसकारण नीतिनिर्माण भन्ने कुरा राम्ररी नबुझीकन अघि बढ्न हुँदैन । तर, हाम्रो सरकारी निकायको तादात्म्य अलिकति मिलिरहेको छैन । हरेक निकाय भ्रष्टाचार रोक्न बसिरहेको छ । जम्मैले जम्मैलाई रोकेर बसिरहेको अवस्था छ ।
सेनालाई फास्ट ट्र्याक तीन वर्षमा बन्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा जवाफ यस्तो छ– २ सय अर्ब बजेटमा ८ अर्ब दिएको छ, कसरी बन्छ ? म राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुँदा भनेको थिएँ– वर्षमा ५० अर्ब दिन्छौँ, तीन वर्षमा सक्नुस् । फास्ट ट्र्याक बन्यो भने वार्षिक १२ अर्ब पेट्रोलियम पदार्थमा जोगिन्छ । रक्सौलबाट पथलैयासम्मको सडक राम्रो भइसकेको छ । यसरी रक्सौलबाट २ घण्टामा काठमाडौं आइपुगिन्छ । यसले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेर काम गर्न सकिन्छ । भारतीय पर्यटकका लागि २ घण्टामा नेपाल आएर बेलुका घर फर्किनसक्ने अवस्था बन्नसक्छ । यसले ठूलो पर्यटकको सम्भावना बोकेको छ ।
आर्थिक वृद्धि नीतिले हुन्छ, राजस्वले हुँदैन । अहिले हामी राजस्व बढेन । त्यसकारण आर्थिक वृद्धि हुन सकेन भनिरहेका छौँ । यो गलत हो । २०६३ पछि पनि हामी फेल खाएको ठूला प्रोजेक्टहरूमा हो । यस अवधिमा पनि सबैले पैसा खोजेको छ, शक्ति (पावर) खोजेको छ तर कसैसँग ‘ब्रेन’ नै छैन । हामीसँग ठूला योजना सफल बनाउने ‘ब्रेन’ छैन । यद्यपि यसलाई कसैले स्वीकार्दैन । सेनाले सबै ठेक्का चिनियाँलाई दिएर बनायो । तर, यही ठेक्का भौतिक मन्त्रालयले दिएको भए बनाउनसक्ने थिएन । भौतिकले गरेको भनेपछि यहाँ टोल–टोलबाट उठेर आउने भन्ने छ । यसमा उचाल्ने अर्कै हुन्छ । कम्तीमा सेना हुँदा धेरै अप्ठ्यारो परेको छैन ।
म एकपटक फास्ट ट्र्याकको जग्गा विवादका लागि कुरा गर्न जितजंग बस्नेत र उदय शमशेर राणालाई लिएर गएँ । कांग्रेसकै साथीहरू रहेछन् । त्यहाँका मानिसहरूले ‘हाम्रो ठाउँमा धेरै विकास भयो, हामीलाई विकास चाहिएको छैन’ भने । मैले भनेँ– यदि तपाईंहरूलाई विकास नचाहिएको भए हामी योजना पार्दैनौँ । देशभर योजना माग्नेको ताँती छ । त्यसपछि एक जनाले मलाई भने– जुन प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको हो, त्यो प्रयोजनका लागि जग्गा प्रयोग भएन भने जग्गा फिर्ता पाइन्छ रे हो ?
मैले कुरा बुझिहालेँ । जो जसले मुआब्जामा जग्गा दिएका थिए, तिनीहरूलाई कसैले तिमीहरूको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर उचालेका रहेछन् । अहिलेको भाउमा त्यो जग्गा फिर्ता भयो भने फाइदा हुन्छ भनेर उचालिरहेका रहेछन् । अनि मैले उनीहरूलाई भनेँ– विकास नचाहिने कुरामा म सहमत छु । फर्सिडोलमा नै पुर्याउला, केही छैन । देशभर विकास पाइएन भनेर रुने धेरै छन् । तर जग्गा फिर्ता पाइन्छ भनेर सपना नदेख्नुस् । जितजंगले पनि सोही उदाहरण दिए । जितजंगको बुबाले पनि चोभारमा फ्याक्ट्री बनाउन भनेर पहिले नै जग्गा अधिग्रहण गर्नुभएको रहेछ । अहिले फ्याक्ट्री त बनेन, अब सरकारले जग्गा फिर्ता दिन्छ ?
ऐनमा जे लेखे पनि उनीहरूको नाममा सरकारी जग्गा कुन कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेर दिन्छ ? बबरमहलमा भरत शमशेरको जग्गा २३ रोपनी सर्वोच्चले फर्काइदिनु भनेको रहेछ । अहिलेसम्म कसैले पनि आँट गर्न सकेको छैन । फर्काइदे भनेर अदालतले मात्रै भनेर के गर्ने, कार्यान्वयन भएन भने । जग्गाको विवाद यसरी चुलिरहेको बेला सेनाले अब फास्ट ट्र्याक नबनाउला र हामी जग्गा फिर्ता पाउँला भनेर बसेको भए यो जुनीमा त होइन, अर्को जुनीमा पाइएला भनेर मैले जवाफ दिएँ र बरु विकास आउन दिनको लागि आग्रह गरेँ ।
हाम्रो ठूलो प्रोजेक्ट बनाउने क्षमता छैन । आजको दिनमा हामीले जानेको पैसा बाँड्न हो । विदेश भ्रमण गर्न, विदेश घुमेर फोटो खिच्न र अझ सामाजिक सञ्जालमा राख्न हामीले जानेको हो । म आयोगमा उपाध्यक्ष हुँदा नख्खिपोटबाट भैँसेपाटी जाने बाटो ६ वर्षसम्म काम भएन । अधिकांश मन्त्रीहरू सबै त्यही क्षेत्रमा बस्छन् । बजेट पनि विनियोजन भएको छ । तर काम भएन । मैले कर्मचारीलाई भेटेर काम नगर्ने ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न भनेँ । कर्मचारी भन्छन्– थुनेर के गर्ने हजुर, अर्को ठेक्का लगाउन २ वर्ष लाग्छ । मैले भनेँ– २० वर्ष नै लागे पनि पक्राउ गर्नुस् । मेरो विचारमा ५० जना निर्माण व्यवसायीलाई थुन्न सकेको भए अहिले धेरै काम भइसकेको हुन्थ्यो ।
नेता/मन्त्रीहरूलाई तर्साउन कर्मचारीहरूले त्यसो भनिरहेका हुन्छन् । कर्मचारीहरू नेता तर्साएर बसेका छन् । हामीले निर्माणमा गलत गर्ने निर्माण व्यवसायी हुन् या कर्मचारी दुवैलाई कारबाही गर्ने र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने कडा नियम बनाउनुपथ्र्यो । त्यो नसकेको भएर सबै ठेक्का च्यापेर बसेको स्थिति छ । जस्तोसुकै ठेक्का पनि ‘क्यान्सिल’ गर्नहुँदैन भन्ने भाषा बनाइएको छ । नेता ‘डिफेन्सिभ’ होला भनेको कर्मचारीहरू ‘डिफेन्सिभ’ हुने रहेछन् ।
जबसम्म बाटो बन्दैन तबसम्म हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङमा काम हुँदैन र जनतामा आफ्नो प्रोडक्ट पुर्याउन सक्दैनौँ । बरु भारतीय सामानले नेपाली बजार लिइरहेको छ । त्यसैले २ घण्टाभित्र पुगिने (कोशी पश्चिम र बुटवल पूर्व) स्थानमा २ तिहाइ जनसंख्या राख्नुपर्छ । मानिसहरू गाउँ खाली भयो भनेर रोइकराइ गरेर बसिरहेका छन् । जो कराइरहेका छन्, उनीहरू आफैँ छाडेर सहरमा बसिरहेका छन् । कोरियन भाषाको जाँच दिन पाइएन भनेर २ जना गोली खाएर मर्नु पर्यो । भिसा लागेको मान्छे हाँसिरहेको देखिन्छ । विमानस्थलमा एकछिन रोएको नाटक गरेर फोटो देखायो अनि विदेशमा खुसी भएर बस्यो । यस्तो गलत ‘न्यारेटिभ’मा जानुहुँदैन । गाउँबाट सहर पस्दा मानिसहरू खुसी भइरहेका छन् । हामी पनि काठमाडौं जाने भनेपछि कति खुसी हुन्थ्यौँ ।
म अमेरिकाबाट फर्किएर नेपालमा मास्टर भएर बस्छु भन्दा पत्याइरहेका थिएनन् । मलाई नेपाल गएर कुनै नेताले केही बनाउँछ भनेर सोधिरहेका हुन्थे । म नेता चिनेर आएको हैन । कुनै पद दिन्छ भनेर आएको होइन । यहीँ पढाउँछु भनेर आएको हो । म चितवनको टाँडीबाट काठमाडौं आउँदा खुसीसाथ आएँ । काठमाडौंबाट अमेरिका पनि खुसीसाथ गएँ र अमेरिकाबाट पनि खुसीसाथ फर्किएँ । हामी अहिले ‘इमोसन’को खेल खेलिरहेका छौँ । चिनियाँहरू यो विषयमा स्पष्ट छन् ।
चिनियाँहरूले ‘वल्र्ड रिभर बेल्ट’मा ३० करोडको सहर बनाउने भनेका छन् । बेइजिङ थान्चेङ र सिच्याचिनमा १५ करोडको सिटी बनाउने भनेका छन् । गाउँहरू बनाउन गाह्रो होइन, सहरहरू बनाउन गाह्रो छ । सहरमा एक पटक रोग लाग्यो भने लाखौँ मानिसहरू मर्छन् । विस्तारै विस्तारै ‘इम्युनिटी’ बढाएर सहर बनेका हुन्छन् । सहर आफैँमा एउटा सभ्यताको प्रतीक हो । सहरमा हरेक कुरा (एअरपोर्ट, म्युजियम, पार्क, साहित्यकार, एक सिटीबाट अर्को सिटीमा पुग्नसक्ने पूर्वाधार) हुन्छ । सबै उन्नत कुराहरू सहरमा नै हुन्छन् । महावीर पुन दाइ सहरमै आविष्कार गर्छु भनेर बसिरहेका छन् । सहरमा हरेकका लागि मान्छे पाइन्छ । उत्तरकालीन गजल कार्यक्रम राख्यो भने पनि १५ जना मान्छे सुन्न आइपुग्छन् । मेरो परिवार चितवनभन्दा काठमाडौं बस्न रुचाउँछन् किनभने यहाँ अर्को कुरा (थाई फुड, चाइनिज फुड खाए पनि) पाइन्छ ।
पैसा भएर पनि त्यसको ‘युटिलाइज’ हुन सकेन भने त्यसको के महत्त्व हुन्छ ? त्यसकारण सहरीकरण बढाउनुपर्छ । यसले आविष्कार पनि बढाउँछ । गाउँ नै गाउँ राखेर आविष्कार हुँदैन । यसरी हामीले जुन क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने थियो ती ठाउँहरूमा फेल खायौँ । मुख्य सहरहरू जोड्ने सडक बनाउन सकेनौँ । भियतनाम कम्बोडियाजस्ता लडाइँ नै लडाइँले सकिएका देशहरूले पनि मुख्य सहरहरू जोड्ने सडकहरू बनाएका छन् । माओत्सेतुङको पहिलो काम नै सांघाई जोड्ने थियो । भारतले अहिले आफ्ना मुख्य ४ सहर (नयाँ दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता र मद्रास)लाई जोड्न प्रयास गरिरहेको छ । अमेरिकाले न्युयोर्कबाट सनफ्रान्सिस्को जोड्न ९ वटा सडक बनाएको छ । जुनसुकै देशले आफ्नो देशका ठूला सिटीहरू जोड्न प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, हामी बर्खामा यात्रा गर्नुपर्दा धेरै जोखिम लिए हिँड्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालले सोसल ट्रान्सफरका लक्ष्यहरू भेट्यो । वृद्धभत्ताले धेरैलाई सपोर्ट गर्यो । स्वास्थ्य बीमाले गाउँ–गाउँका मानिसहरू लाभान्वित भइरहेका छन् । तर, देशको रूपान्तरण गर्न भनेर अघि सारिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा सफलता पाउन सकिएन । प्रविधि नै नचाहिने सडकहरू पनि बनाउन सकिएन । नेपालको सबैभन्दा ठूलो असफलता भनेको ठूला परियोजनाहरू सकेर देशलाई देशजस्तो बनाउन सकिएन । त्यस्तै, शिक्षामा पनि खर्च भएअनुसार नतिजा निकाल्न सकिएन । धेरै शिक्षकहरूले नियुक्ति लिइरहेका छन् । विद्यालयहरूमा दिवाखाजाको व्यवस्था छ । प्राथमिक शिक्षा ठीक भए पनि माध्यमिक शिक्षातर्फ अंग्रेजी र गणित जानेको विद्यार्थी निकाल्न गाह्रो भइरहेको छ । खासगरी गरिब बस्तीका विद्यार्थीहरू बढी मात्रामा फेल भइरहेका छन् । यसले धनी र गरिबबीचको खाडल बढाइरहेको छ । यस्तो खाडल बढ्दै गयो भने लडाइँहरू हुने डर हुन्छ । संघीयताले सामाजिक रूपान्तरण गरेको छ । ४ जना मेयर भेटिए भने तैँले के गरिस् भनेर प्रश्न गर्ने हैसियत संघीयताले दिएको छ ।
२०४० देखि २०६० सम्म वित्तीय र सेवा क्षेत्र चलायमान भयो । २०४८ देखि २०५८ सम्म म्यानुफ्याक्चरिङ (उत्पादन)मा केही भएको देख्न सकिन्छ । कृषि मुख्य भनेर बसेका कारण २०६३ देखि २०८० सम्म अर्थतन्त्रका संरचनाहरूमा कुनै परिवर्तन भएको देखिँदैन । २०८० मा आइपुग्दा हाम्रा सहरहरूले अवसर सिर्जना नगरे पनि मानिसहरू सहरीकरणमा जान तीव्रता देखाइरहेको पाइन्छ । हाम्रो देश भनेको कहाँसम्म हो भन्ने कुरामै अलमल (कन्फ्युजन) देखिन्छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म भन्ने कुरा होइन । कोही जागिर खान खोज्दा साउदी अरब, कतार, मलेसियामा सजिलै जागिर पाउन सक्छ । जापान अमेरिका र अस्ट्रेलियासम्म मानिसहरू गइरहेका छन् । फेरि फर्केर नेपालमा घर पनि बनाइरहेका छन् । अहिलेको परिस्थितिमा सम्पूर्ण जागिर दिने ठाउँका रुपमा आफ्नो देश नभएर विदेश परिचित छ । काठमाडौंले केही रोजगारी दिएको छ । अब मानिसहरूलाई काठमाडौंबाट रसुवागढी जानु र दुबई जानुमा दुुबई जान छिटो हुने भएको छ । काठमाडौंंबाट चितवन जानभन्दा सिंगापुर जान छिटो छ । २००७ अघि मानिसलाई नागरिकता नै नचाहिने थियो । राज्यले कुनै सुविधा दिने होइन किन चाहियो नागरिकता भन्ने गरिन्थ्यो । अहिले स्कुल, कलेज, बिजुली, पानीका लागि पनि नागरिकता खोजी हुन्छ र बल्ल नागरिकता पाइएको हो । मान्छेहरूले यस्ता विषयलाई गम्भिर रूपमा लिएको पाइँदैन । ‘दिस इज आर्टिफिसियल थिंग्स फर अस’ भन्ने कुनै ‘वल्र्ड अर्डर’ले बनायो । अरुले नागरिकता बनाउने गरेको भएर नेपालले पनि नागरिकता बनाएको हो ।
अब अगाडि कसरी बढ्ने ?
सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको मुलुुकको दिशानिर्देश हो । नेपाल औद्योगीकरण गरेर अघि बढ्ने हो कि, पर्यटनको विकासबाट अघि बढ्ने हो वा नेपालको वास्तविक स्रोत के हो ? पहिचान गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । कृषिबाट हामीले केहि गरेर खान सकिँदैन । यद्यपि स्पेस नै नभएको भन्ने होइन । तर, धेरै गर्न आविष्कारमै जानुपर्छ । एप्पल कम्पनीहरूको वृद्धि हेर्दा एउटा फोनको लागत मूल्य निकै कम छ । तर, कम्पनीले महँगो मूल्यमा बिक्री गरिरहेको छ । १० वर्षमा ट्रिलियन डलरको मूल्य पुगेको छ । ब्रेनलाई ठूलो मूल्य तिरिरहेको स्थिति छ । त्यसमा जति फाइदा भएको छ, अमेरिकनहरूले मोज गरिरहेका छन् ।
अहिले क्यान्सर रोगको औषधि पत्ता लगायो भने त्यसमा जति नाफा राखे पनि हुन्छ । नयाँ खालको आविष्कार गाडी निकाल्यो भने जति पनि वृद्धि गर्न सकिन्छ । तर, हामी च्यांग्राबाट ऊन उत्पादन गर्ने भनिरहेका छौँ । अब २० टन ऊन कहाँ लगेर कतिमा बेच्ने ? २ वटा गाउँको जीविका धानिएला तर देशको अर्थतन्त्रमा कुनै असर गर्दैन । वार्षिक ६ लाख मानिसहरू रोजगारीको खोजीमा बजार पसिरहेका छन् । तिनीहरूलाई महिनामा ६ लाख रुपैयाँसम्म जागिर दिनसक्ने देशहरू छन् ।
उदाहरणका लागि, एउटा कम्पनीले प्रतिमहिना ५/६ लाख रुपैयाँ तलब दिनसक्ने गरी मान्छे खोजोस् न ! यसका लागि कम्पनीले पनि सोहीअनुसार कमाउन सक्छ । यसकारण ठूलो ट्रान्सफर हुनका लागि ठूलो आविष्कार नै चाहिन्छ । सुन्दाखेरि गाह्रो लागे पनि विज्ञानले ‘इन्टेलिजेन्स युनिफम्र्ली डिस्टिब्युटर्स’ सिद्धान्त भनिरहेको हुन्छ । हरेक १० लाख मानिसमा १ जना ‘जिनियस’ हुन्छ । हिजो सबै आविष्कार जर्मनी र बेलायतमा हुन्थ्यो । आज अमेरिका, भारत र चीनमा हुन्छ । नोकिया फिनल्यान्डजस्तो सानो देशमा जन्मियो भने सामसङ कोरियामा बन्यो । यसकारण धेरै ठाउँमा हाइस्कुल कलेजसम्म राम्रोसँग पढाउन पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि उसलाई जुनसुकै स्थानमा जान पनि स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । यदि ऊ अमेरिकामा गएर बस्छ भने पनि रोकिनुहुँदैन । संकीर्ण बन्न जरुरी छैन । उसलाई जबर्जस्ती फर्काएर र दु:खी बनाएर काम लिन सकिँदैन । तर, राम्रा मानिसहरूलाई स्वदेशमा बस्ने वातावरण बनाउन प्रतिस्पर्धा भने गर्नुपर्छ । सानो देश हुँदैमा गरिब हुनुपर्छ भन्ने होइन । हाम्रो प्राकृतिक स्रोत केही पनि उपयोग भएको छैन । राणाहरूले त्यही वन बिक्री गरेर मोज गरे ।
राणाहरूको समयमा हुने निर्यातमध्ये २५ प्रतिशत काठको हिस्सा छ । सानातिना प्राकृतिक स्रोतहरूले कुनै अर्थ राख्दैन । सबैभन्दा राम्रो स्रोत पानी र जंगल हो । नवीकरणीय स्रोत चाहिन्छ । तर, नेपालमा वन छुनै नपाइने कानुन छ । गिट्टी बालुवाका कथा अर्कै छन् । वार्षिक ३० करोड क्युफिट गिट्टी बालुवा नेपालको नवीकरणीय स्रोत हो र यसैबाट वार्षिक ३ देखि ४ खर्ब राजस्व आउँछ । भारत र बंगलादेशमा राम्रो माग छ । तर, अहिले राज्यलाई केही पनि नआउने, मेयर र मन्त्रीहरूले बिक्री गरेर खाइरहेका छन् । तिनैले फेरि मरुभूमीकरण भयो भनेर चर्को स्वर निकालिरहेका छन् । तर, पानीका मूल भएका कतिपय पहाडमा भने छुनुहुँदैन भने बालुवाको ढिस्को काटेर मात्र पनि केही हुँदैन ।
हाम्रोमा भएको के छ भने बुबाले छोराछोरीलाई घरजग्गा दिएको छ । तर, छोराछोरी भने घरभाडा उठाउन नसकेर र खेती गर्न नसकेर गरिब भएको स्थिति छ । अहिले नेपालको अवस्था यस्तै छ । हिजो अरबका राजाहरू कहाँ पानी पाइन्छ भन्दै सुँघ्दै हिँड्थे । आज तेल निकाल्न नेपालीहरूलाई काम लगाइरहेका छन् । यदि तिनीहरूले १०० वर्षअघि नै तल निकाल्थे भने तेल बिक्री गरेर बन्दुक किन्थे । र सोही बन्दुकले हाम्रा वनजंगल पनि उनीहरूकै बनाउँथे । तर, हामी आफैँ–आफैँ बन्द गरेर प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ । प्राकृतिक स्रोतहरूले सही सदुपयोग गरेको अवस्थामा केही हदसम्म देशलाई धनी बनाउन सक्छ । विश्वका केही देशहरू तेल र काठ बेचेर धनी भएका पनि छन् ।
नेपाल देशका विषयमा अबको १०० वर्षलाई २ तरिकाले हेर्न सकिन्छ । राजनीतिक रुपमा नेपाल भन्ने देश रहला कि नरहला भन्ने छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले छन् । पहिला कांग्रेसले पनि चीनसँग नजिक भएर काम गरेको हो । नेपालमा चिनियाँ दूतावास खोल्न दिने काम बीपी कोइरालाको पालामा भएको हो । भारत र चीनको बीचमा कहिल्यै नपर्ने भन्ने हाम्रो नीति छ ।
पछिल्लो समय कांग्रेसीहरू भारतसँग नजिक हुने र कम्युनिस्टहरू चीनसँग नजिक हुने भाष्य निर्माण भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा चीनले नेपाली कांग्रेसलाई विश्वास नगर्ने र भारतले कम्युनिस्टहरूलाई विश्वास नगर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यद्यपि कांग्रेसको चीनसँग राम्रै सम्बन्ध छ । अहिले चीनले हाम्रो सीमा खायो भनेर हल्ला गर्ने ट्रेन्ड बढेको छ । काल्पनिक तवरबाट सोच्दा यदि चीन फुत्त पसिदियो भने सकिहाल्यो । पोखरा आइपुग्यो । धेरै समय लाग्दैन । एकै छिनमा आइपुगिहाल्छ । चीन पसेपछि भारत पनि दक्षिणतिरबाट पस्छ । दुवैले पोखरा भेटे । यसरी २ वटा देश भेटेपछि जहाँ भेट्यो त्यसैलाई सीमा मानौँ भनिदियो भने सकिइहाल्यो । लगभग ठूला देशको गेम त्यस्तै हुुन्छ । ठूला देशहरू किन जुध्छन् ? जोखिम किन छ भने मान्छेहरू धेरै उत्ताउलो बनेर भारत र चीनको अनावश्यक आलोचना गर्ने चलन बढ्दै गएको छ । त्यसैले भारत र चीन दुवैसँग हामीले मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्नुपर्छ । पछिल्लो समय आन्तरिक राजनीतिमा पनि अलिकति हस्तक्षेप बढ्ने गरेको देखिन्छ । पहिले एउटाले मात्रै हस्तक्षेप गर्दा ठीकैजस्तो देखिन्थ्यो । दुवैले हस्तक्षेप गर्दा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर उच्च नेतृत्वले गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
विशेषगरी युवा नेतृत्व ल्याउँदा डर हुन्छ । बरु बूढाहरूले दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्छन् । तर, युवाहरूले जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेका छन् । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले नै फेसबुकमा भारत र चीनको विषयमा के के लेखिरहेका छन् । सिलसिला नबुझेका मानिसहरूलाई राजनीतिमा अवसर दिँदा दु:ख सबैले पाउँछ ।
दुई ठूला देशको चिन्ता भनेको आफ्नो देशविरुद्ध कुनै गतिविधि नहोस् भन्ने हुन्छ । भारतलाई आतंकवादको चिन्ता छ भने चीनलाई तिब्बतीहरूको चिन्ता छ । भारत र चीनका विरोधीहरूलाई नेपालमा नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने उनीहरू आउँछन् । भारत र चीनका विरुद्ध कोही बोल्छ भने तुरुन्त कारबाही गर्ने क्षमता हामीले राख्नुपर्छ र उनीहरूलाई त्यसको विश्वास दिलाउन सक्नुुपर्छ । अहिले ग्रेटर नेपाल भनेर दिनदिनै जुलुस निकाल्ने काम भइरहेको छ । चीन र भारतलाई जिस्काउन थालियो भने हामीप्रति उनीहरूको विश्वास हट्न थाल्छ र हामीलाई नै कठिन हुन्छ । आपसी विश्वास हराउँदा अहिले मेक्सिको र क्यानडाले अमेरिकी सीमामा हुने अवैध क्रियाकलाप रोक्न सैन्य दल खटाएको छ । त्यसैले हामीले कूटनीतिक क्षमता बढाउनुपर्छ । सन् १९९० मा चीन कमजोर हुँदा पनि उनीहरूको प्रस्ट मान्यता थियो चीनका कारण कसैले दु:ख पाउँदैन । वास्तवमा यो निकै ठूलो कुरा हो । यस्तै क्षमता नेपालको पनि हुनुपर्छ । हामीले कूटनीतिको प्रयोग गरेर चीन र भारत दुवैको बजारसँग जोडिँदा बढी फाइदा हुन्छ ।
१०० वर्षको अर्थतन्त्र
भारत र चीनसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन र आधारभूत विषय (शिक्षा, स्वास्थ्य) मा हामीले खर्च कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा आगामी दिनको बाटो तय हुुन्छ । आजको दिनमा नेपालले कुनै आविष्कारभन्दा प्राकृतिक स्रोतमा बढी काम गर्न सक्छ । जंगल, जडीबुटी, गिट्टीबालुवा, सार्वजनिक जग्गाहरू एकत्रित गरी वितरण गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादन बढाउने र अहिलेको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्नुपर्छ, अहिलेको रफ्तारमा काम हुँदैन । २ घण्टामा दुई तिहाइ जनतामा पुग्ने किसिमको पूर्वाधार बनाउनुपर्छ र यही अवधारणामा तीव्र सहरीकरण गर्नुपर्छ । तर, सुरक्षित सहर निर्माण गर्नुपर्छ । सहर नराम्रो हुन्छ भन्ने भाष्यको पछि लाग्नुुहुँदैन । हरेक देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सहरले सहयोग गर्छ । संसारको ९६ प्रतिशत राजस्व सहरबाटै असुली हुने गरेको छ । गाउँ रित्तियो भनेर चिन्ता लिनुपर्दैन तर गाउँसम्म पुग्ने गुणस्तरीय सडक भने बनाएको हुनुपर्छ ।
अमेरिकामा २ प्रतिशत मात्रै कृषक छन् । उनीहरूको औसत जग्गा ४८० हेक्टर छ । क्यानडा, अमेरिकमा औसत किसानहरूसँग ५ सय बिघा जग्गा छ । त्यहाँ उनीहरूले खेती गरेर मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । त्यसकारण मानिसहरूलाई सहरमा तान्ने र गाउँमा बस्नेहरूको जग्गा बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसपछि मात्रै गाउँमा बस्न सक्ने वातावरण बन्छ । यसरी गाउँमा भएको उत्पादन नजिकको सहरमा ल्याएर बिक्री गर्ने बाटो अुल्छ । जुम्लाबाट एक अर्बको स्याउ सहरमा खपत भयो भने बल्ल जुम्ला बस्नलायक ठाउँ भयो । गाउँमा जबर्जस्ती बस भनेर हुँदैन । ‘लेट्स इकोनोमी डिसाइड हु लिभ्स ह्वेयर्स’ मान्छे कतारमा बसेर खुसी हुन्छन् भने नेपाल आउन जरुरी छैन । अस्ट्रेलियामा नेपाली बसेर नेपाललाई कुनै हानि हुँदैन । बरु नेपाललाई फाइदै हुन्छ । लमजुङको एउटा डाँडाको शेष घले आज अस्ट्रेलियाकै धनीमध्ये दह्रिएका छन् । यो राम्रै विषय हो । सरकारले सीप (स्किल) सिकाउनुुपर्छ । खर्च नहुनेलाई खर्च दिनुपर्छ । जनता धनी हुँदा राज्यको धेरै कुरा सप्रिन्छ ।
रुस–युक्रेन युद्धका विषयमा जानकारी हुँदाहुदै र युक्रेन जान सरकारले अनुमति नदिँदा पनि नेपालीहरू गइरहेका छन् । नेपालीहरू गोली खान तयार भएका छन् । मानिसहरू सबै कुरा बुझेर गइरहेको छ भने त्यो उसको स्वतन्त्रता हो । मान्छेलाई सूचना र स्वतन्त्रता भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्छ । माध्यमिक तहसम्म अन्य देशको जत्तिकै गुणस्तरीय शिक्षा दिनुुपर्छ । बच्चा जन्मिएपछि नमर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि उग्र व्यक्तिको हातमा राजनीति जानुहुँदैन । नेपालको राजनीतिमा अधिकांश समय युवाहरूकै वर्चस्व छ । भीमसेन थापा, जंग बहादुर राणा पनि युवा नै थिए ।
नेपाल किन ‘सिरियस’ छ भन्ने कुरा मान्छेहरूले बुझ्नुपर्छ । नेपालको अस्तित्व भारत र चीनसँगको सम्बन्धको आधारमा तय हुन्छ । नेपालमा कोही लड्ने वातावरण बन्नुहुँदैन । न्यूनतम प्रतिव्यक्ति आय १० हजार डलर बनाउन सकियो भने मात्रै हाम्रा केटाकेटीको मस्तिष्कले आविष्कारतर्फ सोच्न सक्छ । हामीले आविष्कार नगरीकन धनी हुने अवस्था छैन । हामीले प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नीतिगत पक्ष नै महत्त्वपर्ण हुन्छ ।
२०४८ मा जसले जुनसुकै व्यवसाय गर्न पाउने अवस्था थियो । त्यतिबेला बैंक र बीमा कम्पनीहरू धमाधम खुले । राज्यले अनुमति दिएन भने निजी क्षेत्रले अभ्यास नै गर्न पाउँदैन । त्यसकारण अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेश सकारात्मक छ । सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रहरूलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । आईटीमा राम्रो किन छ भने यसमा सीमाले काम गर्दैन । व्यापारका लागि सरकार निकै चलाख हुनुुपर्छ । राजस्व उठाएर मात्रै देश बनाउँछु भनेर हुँदैन । यदि कसैले पूर्वाधारमा लगानी गर्छु भन्यो भने पनि छाडिदिनुपर्छ । यसकारण नेपालका लागि आगामी १०० वर्ष अझै चुनौतीपूर्ण छ । बजेटलाई थप समावेशी बनाउँदै जानुपर्छ । आन्तरिक द्वन्द्व नहुने वातावरण निर्माणमा सधैँ चनाखो हुनुपर्छ । जलविद्युत्मा सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै कमाउने वातावरण हुन्छ कि भन्ने जोखिम छ । यद्यपि स्थानीय बासिन्दाहरूलाई पनि लगानीको अवसर दिइएको छ । यसले सबैलाई न्याय नै गर्छ भन्ने लाग्छ ।
(सिंहदरबार इकोनोमी स्ट्रक्चर-२०८१ बाट साभार)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्