खेमराज श्रेष्ठ
काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले ६० औं प्रतिवेदनमा हिमालयन ब्रुअरी प्राइभेट लिमिटेडले कर छलि गरेको तथ्य उजागर गरि लेखिदियो । कम्पनीमाथि आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७, ४१ र ३७ अनुसार छानविन गरि कर असुल्न महालेखाले मध्यमस्तरिय कर कार्यालय बबरमहललाई सुझायो ।
सो प्रतिवेदनमा लेखिएको छ– ‘मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय अन्तर्गतको एक मदिरा उद्योगको २०७५।२।३० मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा स्वीकृत भए अनुसार ५६ प्रतिशत स्वामित्व परिवर्तन भई नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको छ । करदाताको २०७४।७५ को कर लेखापरीक्षण विवरणमा कम्पनीको जग्गामा रू।८५ करोड ३६ लाख, भवन रू।११ करोड ३६ लाख, सवारीसाधन रू। ३१ हजार, प्लान्ट मेसिनरी रू। २३ करोड ३५ लाखसमेत रू। १ अर्ब ११ करोड ९१ लाखको स्थिर सम्पत्ति पुनर्मूल्याङ्कन गरेको उल्लेख छ। करदाताको मिति २०७५।०२।०३ गते स्वामित्व परिवर्तन भएको र सो अवधिमा करदाताको सम्पूर्ण सम्पत्तिको वास्तविक लागत रू। ९ करोड ३४ लाख ९४ हजार रहेकोमा यो वर्षको पुनर्मूल्याङ्कन समेत सम्पूर्ण सम्पत्तिको मूल्य रू। १ अर्ब ११ करोड ९१ लाख ४२ हजार रहेको देखिन्छ। करदाताले पेस गरेको वित्तीय विवरणमा पूनर्मूल्याङ्कन गरिएको सम्पत्तिको फेयर भ्यालुलाई नै दफा ५७ को प्रयोजनको लागि दफा ४१ अनुसारको निस्सर्ग मानी दफा ३७ अनुसार गणना गरी हुने लाभ रू।१ अर्ब २ करोड ५६ लाख ४७ हजारलाई आयमा समावेश कर रू।३० करोड ७६ लाख ९४ हजार कर निर्धारण गर्न छानबिन हुनुपर्दछ।’
महालेखाले प्रतिवेदनमा लेखेपछि मध्यमस्तरिय कर कार्यालयले कम्पनीमाथी कर निर्धारण गर्नेगरी काम अगाडी बढाउँछ । जस अनुसार कार्यालयले एक अडिट फर्मलाई कम्पनीमाथी लगाउनु पर्ने कर निर्धारण गर्न जिम्मा दिन्छ । सो अडिट फर्मले हिमालयन ब्रुअरी लिमिटेडले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७, ४१ र ३७ अनुसार ८९ करोड कर निर्धारण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्छ ।
अब मध्यमस्तरिय करदाता कार्यालयले अडिट फर्मको रिपोर्ट अनुसार हिमालयन ब्रुअरीलाई ८९ करोड कर निर्धारणको चिठ्ठी काट्नुपर्ने भयो । त्यसपछि मध्यमस्तरिय करदाता कार्यालय तत्कालिन प्रमुख कर अधिकृत ९सीटीओ० केशव कुमार उप्रेती कार्यालयमा बिना जानकारी २ दिन उपस्थित भएनन् ।
तेस्रो दिनको दिन तत्कालिन कार्यालय प्रमुख ढुण्डी प्रसाद निरौलाको फोनमा हिमालयन ब्रुअरीको असिसमेन्ट प्रकृया रोक्न दबाब आउन थाल्यो । तत्कालिन कार्यालय प्रमुख निरौला भने कम्पनीमाथी जसरी पनि कर निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । तर आन्तरिक राजस्व विभागको तत्कालिन महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली र तत्कालिक राजस्व सचिव डा। रामप्रसाद घिमिरेले कम्पनीको वित्तिय अवस्था कमजोर भएको भन्दै अहिले कर निर्धारण नगर्न दबाब दिए ।
मध्यमस्तरिय कर कार्यलयका एक कर्मचारीले सिंहदरबारसँग भने, कम्पनीमाथी अडिट फर्मले गरेको अध्ययनको आधारमा ८९ करोड कर तिर्नलाई पत्राचार गर्नुपर्ने भयो, तर चिठ्ठीमा हस्ताक्षर गर्ने दिन तत्कालिन सिटिओ केशब उप्रेती २ दिन हराउनु भयो र चौतर्फी दबाब सृजना गरेर चिठ्ठी रोकेरै छाड्नु भयो ।” यसरी ८९ करोड असिस्मेन्ट अर्थ मन्त्रालयको दबाबमा रोकियो ।
कनेक्शन दफा ५७
तत्कालिन राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेलाई विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालय ल्याएका थिए । सचिव घिमिरेलाई मन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालय लगेको भएपनि उनी प्रकाश शरण महतको समयमा पनि मन्त्रालयमै बस्न सफल भए । प्रकाश शरण महतपछि अर्थ मन्त्रालयमा वर्षमान पुन आए, र मन्त्री पुनलाई दफा ५७ परिवर्तन गर्ने उपाय सुझाएर आफ्नो सचिव पद जोगाइरहन सफल भएको बताइन्छ ।
जेठ १४ गते राति करका दरहरु हेरफेर गर्ने गोप्य छलफलमा दफा ५७ मा परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क पनि राजस्व सचिव घिमिरेले नै अघि सारेका थिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व सचिव बनाएका घिमिरेलाई वर्षमान पुनले हटाउने तयारी गरेपछि दफा ५७ परिवर्तन गर्ने जुक्ति निकालिएको थियो । उच्च स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो–“दफा ५७ परिवर्तन गर्ने गोप्य बैठकमा सहभागी केहि सदस्यहरुले यस्तो परिवर्तन गर्न नहुने राय राखेका थिए, तर तत्कालिन राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, राजस्व महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले चुप लागेर बस्न संकेत गरेका थिए ।”
के हो दफा ५७ परिवर्तन ?
आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ निकै पेचिलो विषय हो । यो दफाको विवादमा ठूला कर विवाद अहिले पनि अदालतहरुमा विचाराधिन अवस्थामा छन् । आर्थिक विधेयक २०८१ ले ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेको थियो–ँतर साबिकका शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर सङ्ख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।”
यो व्यवस्थाले दफा ५७ को मुल भावलाई नै परिमार्जन गर्न खोजेको थियो । कुनै कम्पनीमा साबिकको शेयर धनि र शेयर संख्या यथावत रहनेगरी थप पुँजी तथा साझेदार भित्रिएमा उपदफा १ लागू हुने छैन भनेर स्पष्ट गरेको थियो ।
अर्थात, खरिदकर्ता तथा संस्थाले पुँजिगत लाभकर तिर्नु पर्दैन । दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तनको उपदफा ९१० मा ‘कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निस्सर्ग गरेको मानिनेछ।‘ भनि उल्लेख छ ।
यो व्यवस्था अनुसार तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वमा ५० प्रतिशत स्वामित्व परिवर्तन भएमा दफा ५७ आकर्षित भई पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था बमोजिम कम्पनीले प्राप्त गर्ने विभिन्न खर्च कटौतिको सुविधाहरु समेत रोकिने छ ।
हिमालयन ब्रुअरीको कर निर्धारण सम्बन्धी बिषय बाहिर आएपछि कम्पनी खरिद बिक्रीका लागि तयार रहेका सयौं कम्पनीहरु शेयर बिक्री गर्ने तयारीमा थिए । तिनै कम्पनीहरुको दबाबमा दफा ५७ मा परिवर्तन गरेको स्रोतको दाबी छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आंशिक सच्याए
संसदको दुबै सदनमा पुर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट त पेश गरे, तर सो बजेट पास गर्न भने उनले भ्याएनन् । बिचैमा सरकार ढल्यो । असार ३१ गते अर्थमन्त्री नियुक्ति भएका मन्त्री पौडेलले दफा ५७ मा भएको परिवर्तनलाई केहि हदसम्म सच्याए । ३० गतेसम्म दफा ५७ को परिवर्तन ठिक छ भन्दै हिडेका तत्कालिन राजस्व सचिव डा।घिमिरे ३१ गते नै दफा ५७ ठिक नभएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्न पुगेका थिए ।
आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा ९१० मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश–तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर सङ्ख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन’ भन्ने शब्दको साटोमा ‘तर, स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डमा साविकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागू हुने छैन’ भन्ने वाक्यांस राखिएको छ ।
यसरी हुन्छ हिमालयन ब्रुअरीमा दफा ५७ आकर्षित
हिमालयन ब्रुअरी काठमाडौंका अरविन्द दास जोशी र सविन भक्त जोशीले खोलेको बियर कम्पनी हो । यो कम्पनी गोदावरी नगरपालिका ३ ललितपुरमा छ । कम्पनीले काठमाडौं नजिक भएर पनि अन्य बियर कम्पनीहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेपछि स्वामित्व बिक्री गर्ने निर्णय गर्यो । कम्पनी राम्रोसँग नचलेपनि उद्योग रहेको जग्गाको भाउ निकै राम्रो दाम आउने भएपछि व्यवसायी अरुण कुमार चौधरीले सो बियर फ्याक्ट्री खरिद गर्ने निर्णय गरे ।
२०७५ जेठ ३ गते सम्पन्न सेयर खरिद बिक्रीमा कम्पनीको ६५ प्रतिशत सेयर अरुण चौधरी र शिला चौधरीको नाममा खरिद गरेका थिए । अरुण चौधरीको नाममा सुरुमा ११ लाख ४६ हजार कित्ता र शिला चौधरीको नाममा १० लाख ३७ हजार कित्ता सेयर खरिद गरेका थिए । त्यातिबेला कम्पनीको कुल सेयर ३२ लाख ८० हजार कित्ता थियो ।
२०७५ सालमा कम्पनीमा प्रवेश गरेका चौधरीले २०७८ साल फागुन ११ गते कम्पनीको पुँजि वृद्धि गर्ने कम्पनीबाट निर्णय गरेका छन् । सिंहदरबार डटकमलाई अर्थ मन्त्रमलयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार अहिले अरबिन्द दास जोशी र सविन भक्त जोशीको नाममा समान ०.६०/o.६० प्रतिशत मात्रै सेयर रहेको छ ।
बाँकी अरुण चौधरीको परिवार र कम्पनीहरु मातहतमा आइसकेको छ । जस अनुसार शिला चौधरीको नाममा ३२ प्रतिशत अर्थात २० लाख ८९ हजार६५० कित्ता, अरुण चौधरीको नाममा ३३ प्रतिशत अर्थात २२ लाख २८ हजार ४०० कित्ता, सुपरटेक इफ्रास्ट्रक्चर एण्ड हाउजिङ प्रालीको नाममा ९ प्रतिशत अर्थात ४ लाख ९२ हजार कित्ता, एशियन होल्डिङ प्रालीको नाममा १०.७५ प्रतिशत अर्थात ५ लाख ८७ हजार ३ सय ५० कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ ।
कम्पनीको २०७८ माघ १९ गतेको निर्णय अनुसार कम्पनीको जारी पुँजी ३२ लाख ८० हजार कित्ताबाट ५४ लाख ६३ हजार पुर्याउने निर्णय भएको हो ।
यसरी हिमालयन ब्रुअरीको सेयरमा सानो रुपमा प्रवेश गरी सम्पुर्ण कम्पनी नै अरुण चौधरीले खरिद गरिसकेका छन् । आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ अनुसार यदि कुनै कम्पनीको सेयर स्वामित्वमा ३ वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी किनबेच हुन्छ भने सो कम्पनीको खरिद बिक्रीमा दफा ५७ अनुसार कर निर्धारण हुने उल्लेख छ ।
अहिले कस्तो छ कम्पनीको अवस्था
अरुण चौधरीले कम्पनी लिएपछि सन् २०२० मा १८ करोड ५० लाख रुपैयाँको वियर बिक्री गरेको थियो । यस्तै, सन् २०२१ मा ३४ करोड ८० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो । सन् २०२२ मा कम्पनीले ५२ करोड ७० लाखको वियर बिक्री गरेको देखिन्छ । कम्पनीले काठमाडू, आइसवर्ग, निन्जा र कमाण्डो ब्राण्डमा बियर उत्पादन गरिरहेको छ । हिमालयन ब्रुअरीको कुल व्यापारको ७० प्रतिशत हिस्सा भने कमाण्डो बियरको बिक्रीबाट नै प्राप्त हुने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्