काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०८० बैशाख २६ गते मन्त्रिपरिषदबाट एक निर्णय गराए । निर्णयमा भनिएको छ, “धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि सङ्गठित संस्था स्थापना गर्न अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्य अघि बढाईएको भन्ने विषयमा सङ्घीय संसद तथा सार्वजनिक रुपमा समेत गम्भीर चासो व्यक्त भएको र पुँजी बजारको विकास र लगानीकर्ताको हितलाई संरक्षण गर्ने दृष्टिले थप अध्ययन गरी यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नु उपयुक्त देखिँदा अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धी कामकारवाही हाललाई अघि नबढाउन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११३ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने। ” तत्कालिन ‘प्रचण्ड’ सरकारको स्पष्ट निर्णय नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको प्रकृया हाललाई रोक्नु र अध्ययन गराउनू । सो निर्णय भएको २ दिनपछि अर्थ मन्त्रालयले २०८० बैशाख २८ गते धितोपत्र बोर्डलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्र लेखेको छ । शाखा अधिकृत दिनेश खनालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, “धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि सङ्गठित संस्था स्थापना गर्न अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्य अघि बढाईएको सन्दर्भमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/०१/२६ मा देहाय बमोजिम निर्णय भएकोले सोको कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु हुन अनुरोध छ।” यो पत्रपछि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकका पुर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीको नेतृत्वमा एक कमिटी गठन गर्यो । सो कमिटीले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पेश गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा समेत … नयाँ स्टकको अनुमति सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयले किन अप्ठ्यारोमा परे मुख्य सचिव सहित अर्थका २ सचिव ? पढ्न जारी राख्नुहोस्