काठमाडौं । आईतबार (पुस–७ गते) सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उच्चस्तरीय सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे मूल्यांकन र सुधारको भावी कार्यदिशाबारे एक बैठक आयोजना भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा शिर्ष राजनितिक नेतृत्व, उच्च प्रशासनिक नेतृत्व र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिबीच उच्चस्तरीय छलफल भयो । बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय अघि उभिएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे’ लिष्टमा राख्ने विषयमा बोले । सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा २०२३ मा सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी भएको एपीजीले मूल्याङ्कन गरी सुधारको लागि एक वर्षको समयअवधी दिएको जानकारी दिए । गभर्नर अधिकारीको कार्याकाल सकिनु केहि महिना मात्रै बाँकी रहँदा नेपाल ‘ग्रे’ लिष्टमा पर्ने अभिव्यक्तिलाई अर्थपुर्ण रुपमा हेरिएको छ । एमालेकै अर्थमन्त्री र एमालेकै प्रधानमन्त्री रहँदा गभर्नर अघिकारीले दिएको यो अभिव्यक्ति (स्टेटमेन्ट) सबैभन्दा कडा हो । यो भनाईलाई अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्धलाई समेत जोडेर हेर्न थालिएको छ । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री सम्बन्ध बिग्रिएको विषय बाहिर आएको छ । यद्यपी अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले त्यसको सार्वजनिक खण्डन गर्दै आएका छन् । यदि सरकारले निरन्तरता पाएको खण्डमा अर्थमन्त्री नै परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबिच छलफल नै भैसकेको अवस्थामा गर्भनर अधिकारीको कडा टिप्पणी आउनुले विशेष अर्थ राखेको हो । केहि समयअघि … गभर्नर अधिकारीको अर्थपूर्ण खुलासा: ‘नेपाल ‘ग्रे’ लिष्टमा पर्ने जोखिम छ’ पढ्न जारी राख्नुहोस्