काठमाडौं । आर्थिक विधेयक २०८१ ले आयकर ऐनको दफा (५७) मा परिमार्जन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा व्यवस्था परिमार्जन गरिएको हो । आयकर ऐन २०५८ को दफा (५७) निकै पेचिलो विषय हो । यो दफाको विवादमा ठूला कर विवाद अहिले पनि अदालतहरुमा विचाराधिन अवस्थामा छन् । आर्थिक विधेयक २०८१ ले ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेको छः-“तर साबिकका शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर सङ्ख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।” परिवर्तित यो व्यवस्थाले अब दफा ५७ को मुल भावलाई नै परिमार्जन गरिदिएको छ । अब कुनै कम्पनीमा साबिकको शेयर धनि र शेयर संख्या यथावत रहनेगरी थप पुँजी तथा साझेदार भित्रिएमा उपदफा १ लागू हुने छैन । अर्थात, खरिदकर्ता तथा संस्थाले पुँजिगत लाभकर तिर्नु पर्दैन । दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तनको उपदफा (१) मा ‘कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिनेछ।‘ भनि उल्लेख छ । यो व्यवस्था अनुसार तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वमा ५० प्रतिशत स्वामित्व परिवर्तन भएमा दफा ५७ आकर्षित भई पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । … आयकरको दफा (५७) मा किन प्रवेश गरे अर्थमन्त्री पुन, ‘सेयरधनी र पुँजी थपिदा लाभकर तिर्नु नपर्ने’ पढ्न जारी राख्नुहोस्