काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जेठ ९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ खारेज गर्न माग गर्दै राष्ट्रहितविरुद्ध काम नगर्न चेतावनी दिएको छ ।
नेकपाका महासचिव विप्लवले सोमबार प्रेस वक्तव्य जारी गरी यो संविधान जारी गर्दा ने नागरिकतासम्बन्धी कैयौँ गलत एवम् त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू रहेकाले आफ्नो पार्टीले त्यतिबेलै विरोध राखेको स्मरण गराउँदै हरेक नेपाली नागरिकले सहज ढङ्गले आफ्नो देशको नागरिकता पाउनु उसको जन्मसिद्ध अधिकार रहेको र त्यो सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको प्रस्ट पारेका छन् ।
महासचिव विप्लवले जारी गरेको वक्तव्यमा नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय महत्व एवम् जनसरोकारका विषयमा निर्णय लिँदा जनमतलाई बुझ्न र विज्ञहरूको व्यापक परामर्श लिन आवश्यक हुने भए पनि त्यसो गर्नुको सट्टा सरकारले आफ्नो सत्तासङ्कट टार्न, कुर्सी जोगाउन र कसैलाई खुसी पार्नका लागि मात्र यस्तो निर्णय लिएको भन्दै त्यसको मूल्य सिङ्गो देशले चुकाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
‘हाम्रो पार्टी त्यस्ता राष्ट्रहित विपरीत कार्य नहोऊन्, त्यस्ता निर्णय खारेज गरिउन् भन्ने चेतावनी केपी ओली सरकारलाई दिन चाहन्छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘अतः हाम्रो पार्टी त्यस्ता राष्ट्रहित विपरीत कार्य नहोऊन्, त्यस्ता निर्णय खारेज गरिऊन् भन्ने चेतावनी केपी ओली सरकारलाई दिन चाहन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्